यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बीमा, जरिवाना र पूर्वाधार नीतिमा सुधार आवश्यक : महासंघ अध्यक्ष बानियाँ

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारले सवारी बीमा, ट्राफिक जरिवाना, सडक पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १६औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले नयाँ सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न थालेको उल्लेख गरे। उनले महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा यातायात क्षेत्रका प्रमुख समस्या औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालको सवारी दुर्घटना बीमा प्रणालीमा कायम रहेको क्षतिपूर्ति सीमाले व्यवसायीलाई व्यावहारिक समस्या सिर्जना गरेको छ। दुर्घटनापछि बीमा दाबी प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धान लामो समयसम्म चल्दा सवारी साधन अनावश्यक रूपमा रोकिँदै आएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट, छिटो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सरकारले निश्चित क्षतिपूर्ति व्यवस्था कायम राख्ने हो भने दुर्घटनापछि २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी सवारी सञ्चालनका लागि जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष बानियाँले हाल लागू गरिएको ट्राफिक जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गर्दै उनले अधिकांश दुर्घटनामा निजी सवारीसाधनको पनि भूमिका रहने भएकाले सबै सवारीसाधनमा समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने धारणा राखे।

सडक पूर्वाधारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सरकारले कडा नियम लागू गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए। ठूला सडकमा पार्किङ स्थल, होल्डिङ सेन्टर, चालक विश्रामस्थल तथा पुलहरूको भार क्षमता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

ओभरलोड नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले नीति बनाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

चीनतर्फका नाकाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्राविधिक मापदण्ड तथा संरचनामा बारम्बार परिवर्तन नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उनले नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने बताए।

यातायात क्षेत्रमा कार्यरत चालक तथा सहचालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन पनि उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा चालक तथा उनका परिवारले आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा पाउने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष बानियाँले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?