मौद्रिक नीतिपछि नयाँ सर्कुलर : जोखिममा आधारित शेयर कर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई राहत र हरित वित्तमा जोड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८३/८४ पश्चात संशोधित एकीकृत निर्देशन (सर्कुलर नं. १९) जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता, हरित वित्त तथा व्यवसायमैत्री व्यवस्था थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत संशोधन गरेको छ।

नयाँ सर्कुलरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश इतिहास, क्रेडिट रेटिङ तथा नियामकीय अनुपालनलगायतका सूचकका आधारमा आफ्नै प्रोडक्ट पेपर तयार गरी शेयर धितो कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value–LTV) मा थप १० प्रतिशतसम्म लचकता दिन सक्ने भएका छन्। यस्तो प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले गुणस्तरीय कम्पनीका शेयरमा कर्जा प्रवाह बढ्ने, पूँजी बजारमा तरलता सुधार हुने तथा बैंकहरूलाई जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत

सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीका कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि नयाँ सर्कुलरमा समेटिएको छ। यसबाट निर्माण क्षेत्रको नगद प्रवाहमा सुधार आउने, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) बढ्ने जोखिम कम हुने तथा पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय दबाब घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु पूँजी कर्जामा थप समय

राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गत Variance सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा थप एक वर्षका लागि बढाएको छ। यसबाट व्यवसायीहरूले आवश्यक अनुपालनका लागि पर्याप्त समय पाउने र बैंकहरूले आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा प्रोत्साहन

हरित वित्तलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी तथा विशेष अवस्थाका परियोजनामा ८० प्रतिशतसम्म Loan to Value (LTV) अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढाउनुका साथै दिगो तथा वातावरणमैत्री वित्तीय प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्याज आम्दानीमा स्पष्ट व्यवस्था

सर्कुलरले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याजलाई मात्र Accrual Income का रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यसबाट बैंकहरूको आम्दानीको गुणस्तर तथा वित्तीय विवरणको पारदर्शिता थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ भने ऋणीहरूलाई पनि व्यवहारिक सहुलियत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

KYC मा थप कडाइ

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण मोबाइल एप वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पनि अद्यावधिक प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ। यसले KYC तथा AML/CFT अनुपालनलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै डिजिटल बैंकिङ सेवाको सुरक्षा स्तर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ सर्कुलरबारे प्रतिक्रिया दिँदै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, "नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको संशोधित एकीकृत निर्देशनले बैंकिङ प्रणालीलाई अझ जोखिममा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। विशेषगरी गुणस्तरीय शेयर धितो कर्जामा लचकता, निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सहजीकरण, हरित वित्तमा प्रोत्साहन तथा KYC सम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौं।"

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संशोधित निर्देशनले जोखिममा आधारित शेयर धितो कर्जा प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने, निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तरलता सुधार गर्ने, विद्युतीय सवारी वित्तीयकरणलाई गति दिने, बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनलाई मजबुत बनाउने तथा KYC, AML र नियामकीय अनुपालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। साथै वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र आम्दानीको गुणस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?