![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
विशेष अदालतको आदेशपछि विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा, बाहिर बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने
- BFIS News
- 2026 Jul 18 07:53
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै उनी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् र अब बाहिर बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। आदेशपछि उनले आगामी २८ गतेका लागि तोकिएको तारेख बुझेर घर फर्किएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान पूरा गरेपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म
पौडेललाई गत असार ८ गते पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई काठमाडौं ल्याएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
अनुसन्धान विभागले तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका बेला केही व्यवसायीलाई अनुचित आर्थिक लाभ पुर्याएको तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति र शेयर कारोबारमा शंकास्पद वित्तीय गतिविधि भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा ठूलो परिमाणको नगद, जग्गा तथा शेयर कारोबारका विवरणसमेत परीक्षण गरिएको विभागको दाबी छ।
यो मुद्दा पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा चर्चित आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
एमालेको आरोप, सरकारको अडान
पौडेल पक्राउ परेदेखि नै नेकपा (एमाले)ले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको दाबी गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ सरकार र अनुसन्धान निकायले भने अनुसन्धान कानुनअनुसार अघि बढाइएको अडान लिएका छन्।
विशेष अदालतबाट रिहाइको आदेश आएपछि एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कदमप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ज्ञवालीले विभिन्न नेता, व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई "मिडिया ट्रायल" र मिथ्या सूचनामार्फत बदनाम गर्ने तथा अनुसन्धानका नाममा लामो समय थुनामा राख्ने सरकारका गतिविधि असफल हुँदै गएको बताएका छन्।
उनले राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खला अझै जारी रहेको आरोप लगाउँदै सिंहदरबारभित्र "अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका गतिविधि" सम्बन्धी समाचारले चिन्ता बढाएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
अब के हुन्छ?
कानुनविद्हरूका अनुसार साधारण तारेखमा रिहा हुनुको अर्थ अभियुक्तलाई थप हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नरहेको अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष हो। तर यसले अभियोग समाप्त भएको वा अभियुक्त निर्दोष ठहरिएको भन्ने अर्थ भने लाग्दैन।
अब पौडेल तोकिएका तारेखमा अदालतमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन्। विशेष अदालतले प्रमाण, साक्षी तथा दुवै पक्षको बहसको मूल्याङ्कन गरेपछि अन्तिम फैसला सुनाउनेछ। त्यसपछि मात्रै उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने कानुनी निष्कर्षमा पुगिनेछ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpeg)
प्रतिक्रिया