सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : अब बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम (थप) मूल्यमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अबदेखि कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गर्दै बीमा कम्पनीहरूको शेयर निष्कासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ।

रिट खारेज, तर भविष्यका लागि निर्देशन

अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासन र बाँडफाँट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै रिट खारेज गरेको छ। तर, विषय सार्वजनिक चासो र लगानीकर्ताको हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन नियामक निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

साथै, प्रिमियमबाट संकलित रकमलाई कानुनबमोजिम नियमन र व्यवस्थापन गर्न समेत अदालतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

नियामक निकायको भूमिकामाथि सर्वोच्चको प्रश्न

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

अदालतले बीमा ऐनलाई विशेष ऐन (Special Law) को रूपमा व्याख्या गर्दै कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने ठहर गरेको छ। विशेष कानुनले अंकित मूल्यमै शेयर बिक्री गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा नियामक निकायहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनु कानुनविपरीत भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलामा भनिएको छ, "धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी तथा बिक्री गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न जाने र संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर बन्न सक्छ।" अदालतले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका नियामक निकायहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको पनि औंल्याएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले उठाएको प्रिमियम रकमको व्यवस्थापन

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले संस्थापक शेयरधनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा शेयर उपलब्ध गराएको थियो भने सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २०६ रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संकलन भइसकेको प्रिमियम रकम फिर्ता गर्न भने आदेश दिएको छैन। बरु कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (२) र (३) तथा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ अनुसार उक्त रकमलाई प्रिमियम खातामार्फत जगेडा कोषमा राखी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले आपसी समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

विवादको मूल विषय

रिट निवेदकहरूले कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा शेयर उपलब्ध गराई सर्वसाधारणलाई भने प्रिमियम थपेर महँगो मूल्यमा शेयर बिक्री गरिएको भन्दै यसले लगानीकर्तामाथि अन्याय भएको तथा सरकारसमेत पुँजीगत लाभकरबाट वञ्चित भएको दाबी गरेका थिए।

यता नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भने कम्पनी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी, निरन्तर मुनाफा, नेटवर्थ, स्वतन्त्र मूल्यांकन र क्रेडिट रेटिङलगायत सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिएको तर्क गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूको हकमा बीमा ऐन, २०७९ नै विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने ठहर गर्दै विपक्षी पक्षको उक्त तर्क अस्वीकार गरेको छ।

यससँगै सर्वोच्चको यो फैसला अबदेखि बीमा कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा नयाँ कानुनी मापदण्डका रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ। यसले भविष्यमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी नजिरसमेत कायम गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना