बीमा क्षेत्रको विस्तारका लागि जनचेतना, जोखिममा आधारित संरक्षण र नीतिगत समन्वय आवश्य: रेना रिजालको लेख

काठमाडौं। नेपालमा बीमा क्षेत्र विस्तारको सम्भावना व्यापक भए पनि यसको प्रभावकारी विकासका लागि अझै धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः बीमाप्रति जनचेतनाको अभाव, जोखिमको सही मूल्याङ्कन नगर्ने प्रवृत्ति, ऋण केन्द्रित बीमा अभ्यास तथा सरकारी निकाय, बैंक र बीमा कम्पनीबीचको समन्वयको कमीले बीमा क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यी चुनौतीहरूको समाधान गर्न नीति, प्रविधि, जनचेतना र संस्थागत सहकार्यलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

बीमाप्रति जनचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य

बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनचेतना हो। अझै पनि धेरै नागरिकले बीमालाई खर्च वा आर्थिक भारका रूपमा लिने गरेका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र साना व्यवसायी (MSME) हरूबीच बीमाले प्रदान गर्ने सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक पुनर्स्थापनाको भूमिकाबारे पर्याप्त जानकारी पुगेको छैन।

बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत विभिन्न विपद्का समयमा भुक्तानी गरेका दाबी (Claim) को तथ्याङ्कलाई सकारात्मक रूपमा सार्वजनिक गर्न सके बीमाप्रति विश्वास बढ्न सक्छ। वास्तविक उदाहरण र सफल दाबी भुक्तानीका घटनाले नागरिकमा "बीमा भनेको संकटको समयमा भरपर्दो सुरक्षा हो" भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्छ।

ऋण सुरक्षा होइन, परियोजना सुरक्षा आवश्यक

नेपालमा विशेषगरी व्यवसायिक बीमामा एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी देखिएको छ। धेरैजसो अवस्थामा बीमा केवल बैंकबाट लिएको ऋण सुरक्षित गर्ने माध्यमका रूपमा सीमित भएको छ। तर वास्तविक उद्देश्य भने परियोजनाको सम्पूर्ण मूल्य र जोखिमको संरक्षण हुनु हो।

यदि कुनै व्यवसायको मूल्य ऋणभन्दा धेरै छ भने ऋण बराबरको मात्र बीमा गर्दा सम्पूर्ण परियोजना सुरक्षित हुँदैन। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना वा विपद्का कारण ठूलो क्षति भए पनि बीमाबाट पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बीमाको आधार ऋणको रकम होइन, सम्पूर्ण परियोजनाको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

यसका लागि बैंक र बीमा कम्पनीबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। ऋण स्वीकृत गर्दा बैंकले परियोजनाको वास्तविक मूल्यका आधारमा पर्याप्त बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

MSME क्षेत्रमा विशेष पहुँच आवश्यक

साना तथा मझौला उद्यम (MSME) हरू बीमाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने वर्ग भए पनि उनीहरू नै बीमाबाट सबैभन्दा टाढा छन्। धेरै उद्यमीलाई कुन जोखिम बीमाले समेट्छ, किन बीमा आवश्यक छ, वा बीमाबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने आधारभूत जानकारीसमेत छैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा अझ चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। दैनिक जीविकोपार्जन नै प्राथमिकतामा रहेको अवस्थामा बीमाको प्रिमियम उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भारजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले बीमालाई खर्च होइन, भविष्यको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको साधनका रूपमा स्थापित गर्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा सरकार, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह तथा बीमा कम्पनीहरूको संयुक्त भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारी सहजीकरण र नीतिगत समन्वय आवश्यक

बीमा क्षेत्र विस्तारमा सरकारी सहजीकरणको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी कृषि बीमामा सरकारले उपलब्ध गराउने प्रिमियम अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा बीमा कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। अनुदान समयमै प्राप्त भए बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सक्छन्।

यसका साथै सरकार, बीमा प्राधिकरण, बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूबीच नियमित संवाद र नीतिगत समन्वय आवश्यक छ। बीमाको वास्तविक उद्देश्य ग्राहकको वास्तविक जोखिमको संरक्षण हो। त्यसैले ग्राहकको जोखिम एउटा प्रकारको हुने तर उपलब्ध बीमा सुरक्षा अर्को प्रकारको हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता, जोखिमको प्रकृति र स्थानीय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर नयाँ तथा व्यवहारिक बीमा उत्पादन विकास गर्न सकिए बीमा क्षेत्रको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सक्छ।

कृषि बीमामा नवप्रवर्तनको आवश्यकता

कृषि बीमामा केही बीमा कम्पनीहरूले नवीन अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। उदाहरणका रूपमा तापीय तनाव (Heat Stress) सम्बन्धी सूचकाङ्कमा आधारित (Parametric) कृषि बीमाका पाइलट परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यस्ता परियोजनामा पूर्वनिर्धारित सूचक पूरा भएपछि छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ।

तर यसमा पनि चुनौतीहरू छन्। हाल उपलब्ध मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क सीमित मौसम केन्द्रको सूचनामा आधारित हुने भएकाले वास्तविक खेतको अवस्थासँग सधैँ मेल नखान सक्छ। यसले दाबी भुक्तानीको शुद्धता तथा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने सम्भावना रहन्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि उपग्रह प्रविधि, डिजिटल डेटा, रिमोट सेन्सिङ तथा आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक छ। प्रविधिको विकाससँगै पारामेट्रिक बीमालाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

नेपालको बीमा क्षेत्रलाई गुणात्मक रूपमा विस्तार गर्न केवल नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनु पर्याप्त हुँदैन। जनचेतना वृद्धि, जोखिममा आधारित बीमा अभ्यास, बैंक र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्य, समयमै सरकारी सहजीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा ग्राहकको वास्तविक आवश्यकताअनुसार उत्पादन विकासलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

जब बीमाले ऋण मात्र होइन, व्यक्ति, व्यवसाय र परियोजनाको वास्तविक जोखिमलाई संरक्षण गर्न थाल्छ, तब मात्र बीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ। यही दिशामा सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूबीचको साझा प्रयासले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र दिगो बनाउने आधार तयार गर्नेछ।

दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउन सचेतनाको आवश्यकता

बीमाको वास्तविक मूल्य ग्राहकले प्रिमियम तिरेको बेला होइन, दाबी (क्लेम) परेको बेला अनुभव गर्छन्। त्यसैले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता दाबी प्रक्रियाको गति, पारदर्शिता र सहजतामै निर्भर हुन्छ। दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि बढ्छ, जबकि समयमै दाबी भुक्तानी हुँदा बीमाप्रतिको विश्वास स्वतः सुदृढ हुन्छ।

दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आवश्यक कागजात (डकुमेन्टेसन) हो। विभिन्न प्रकारका दाबीका लागि अनिवार्य कागजातको व्यवस्था गरिएको छ। यदि नियामकीय व्यवस्था र प्रक्रियालाई थप सरल बनाउँदै लगियो भने दाबी प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा सहज बन्न सक्छ। विशेष गरी डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै प्रहरी प्रतिवेदनलगायत आवश्यक विवरण सम्बन्धित निकायबीच स्वतः आदानप्रदान हुने व्यवस्था विकसित भएमा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। यसले ग्राहक मात्र होइन, बीमा कम्पनीलाई पनि छिटो र प्रभावकारी रूपमा दाबी भुक्तानी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

बीमा खरिद गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बीमा पोलिसीलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो। धेरैजसो ग्राहक प्रिमियम कति कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छन्, तर आफ्नो बीमाले के के जोखिम समेट्छ र के के समेट्दैन भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिँदैनन्। विशेषगरी पोलिसीका एक्सक्लुजन अर्थात् समावेश नगरिएका अवस्थाहरू पढ्ने बानी कम देखिन्छ। बैंकबाट ऋण लिँदा ऋण सम्झौताका सर्तहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गरिएझैँ, बीमा खरिद गर्दा पनि पोलिसीका सर्त, सुविधा र सीमाबारे स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले भविष्यमा दाबीका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल र विवादलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ।

सही बीमा पोलिसी छनोट गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बजारमा फरक फरक आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका बीमा योजनाहरू उपलब्ध छन्। केही योजनाले सिमित जोखिमलाई समेट्छन् भने केहीले सम्पूर्ण जोखिमको सुरक्षा प्रदान गर्छन्। कतिपय मोटर बीमा योजनामा दुर्घटनापछि सवारीसाधन मर्मत भइरहेका बेलामा वैकल्पिक सवारी साधन उपलब्ध गराउनेसम्मका सुविधा समेटिएका हुन्छन्। यस्ता सुविधायुक्त बीमा योजनाको प्रिमियम सामान्य योजनाभन्दा केही महँगो हुन सक्छ, तर आवश्यकताअनुसार सही योजना छनोट गर्न सकियो भने त्यसबाट प्राप्त हुने सुरक्षा र लाभ धेरै गुणा बढी हुन्छ।

बीमा कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु हो। ग्राहकले सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन गर्ने पक्ष पनि यही हो। कम्पनीले अन्य सेवा उत्कृष्ट दिए पनि दाबी प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भयो भने समग्र सेवाप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ। त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले दाबी छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि यस प्रक्रियामा नियामकीय व्यवस्था, आवश्यक कागजात र प्रशासनिक प्रक्रियाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले ती पक्षलाई थप व्यावहारिक र सरल बनाउन आवश्यक छ।

नेपालमा अझै पनि धेरै मानिसले बीमालाई वित्तीय सुरक्षा (Financial Protection) भन्दा अतिरिक्त आर्थिक भार (Financial Burden) का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो धारणा परिवर्तन गर्न साना प्रिमियममा समेत पर्याप्त सुरक्षा दिने बीमा योजना विकास गर्नु आवश्यक छ। कम आय भएका व्यक्ति, साना व्यवसाय तथा सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यम (MSME) लाई लक्षित गर्दै सानो प्रिमियममा आवश्यक जोखिम संरक्षण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसैसँगै डिजिटल बीमाको विस्तारले पनि बीमा क्षेत्रलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याउन सक्छ। डिजिटल माध्यमबाट बीमा खरिद गर्ने, पोलिसी प्राप्त गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था व्यापक बन्दै गएपछि सेवाग्राहीका लागि प्रक्रिया थप सरल, छिटो र पारदर्शी हुनेछ। यसले दाबी प्रक्रियाप्रति रहेको नकारात्मक धारणा पनि क्रमशः सकारात्मक दिशामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

बीमा क्षेत्रमा अझै ठूलो चुनौती भनेको जनचेतनाको अभाव हो। बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल सेवा, शाखारहित बैंकिङ र अनलाइन कारोबार धेरै अघि नै विस्तार भइसकेका छन्। तर बीमा क्षेत्र अहिले मात्र त्यस दिशामा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको छ। बैंकिङ र बीमा दुवै वित्तीय प्रणालीका परिपूरक संस्था भए पनि डिजिटल रूपान्तरणको गति हेर्दा बीमा क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट हुन्छ।

बीमाप्रति विश्वास बढाउन केवल नयाँ योजना ल्याउनु वा प्रिमियम घटाउनु पर्याप्त हुँदैन। सेवाग्राहीलाई बीमा भनेको भविष्यका सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट जोगाउने प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कुनै अप्रत्याशित क्षति हुँदा दाबीबाट प्राप्त रकमले व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न, वर्किङ क्यापिटलको अभाव हुन नदिन र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यही विश्वास स्थापित गर्न सकियो भने बीमा खर्च होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको आधारका रूपमा स्थापित हुनेछ।

डिजिटल रूपान्तरणबाट बीमा सेवामा नयाँ आयाम

नेपालको बीमा क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिमैत्री सेवातर्फ तीव्र रूपमा उन्मुख भइरहेको छ। बीमा पहुँच विस्तार, दाबी (क्लेम) प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा सेवा वितरणलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले बीमा कम्पनीहरू, बीमा प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूबीच सहकार्यसमेत बढ्दै गएको छ। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले बीमा क्षेत्रलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।

बीमा क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ। डिजिटल पोलिसी, अनलाइन दाबी दर्ता, विद्युतीय भुक्तानी तथा क्लेम ट्र्याकिङ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घटाउँदै लगेको छ।

यसैक्रममा पशु बीमामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ‘मजल डिटेक्सन’ प्रविधिको परीक्षण भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग तथा प्रविधि साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा विकसित यस प्रणालीले पशुको नाक (मजल) को विशिष्ट पहिचानमार्फत वास्तविक पशुको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ। भविष्यमा दाबी पर्दा सोही पशु हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न सकिने भएकाले बीमा ठगीको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास गरिएको छ। हाल यो प्रणाली परीक्षण चरणमा रहेको र नियामकीय स्वीकृतिपछि व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

बीमा पहुँच विस्तारमा जनचेतना अभियान

बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन कम्पनीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रदेशस्तरका कार्यालयहरू सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तहसम्म डोर–टु–डोर अभियान सञ्चालन गर्ने, समुदायमा प्रत्यक्ष पुगेर बीमाको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी दिने तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ। यसले बीमाप्रति रहेको भ्रम हटाउने मात्र होइन, नागरिकलाई जोखिम व्यवस्थापनको संस्कृतितर्फ पनि उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

दाबी प्रक्रियामा प्रविधिको उपयोग

बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अब सेवाग्राहीले घटनास्थलबाटै फोटो वा भिडियो अपलोड गरेर दाबी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ।

यससँगै बीमा प्राधिकरणले क्लेम ट्र्याकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राहीले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी वेबसाइटमार्फत नै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइरहेको छ। यसले प्रक्रियागत पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनावश्यक ढिलाइप्रति निगरानी गर्न पनि सहज बनाएको छ।

यस्तै, चेकमार्फत भुक्तानी गर्ने पुरानो अभ्यासबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा संक्रमण भइसकेकाले दाबी रकम वितरण अझ छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बन्दै गएको छ।

दुई लाख रुपैयाँसम्म प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने

सवारी साधनको ‘ओन ड्यामेज’ दाबीका हकमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। यसले साना दाबीहरूको प्रक्रिया सहज बनाएको छ।

तर दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबीमा भने नियामकीय प्रावधानअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो व्यवस्था कम्पनीको स्वेच्छाले होइन, नियामकीय मापदण्डका कारण लागू गरिएको हो।

प्राविधिक प्रतिवेदन किन आवश्यक

प्राकृतिक प्रकोप वा मौसमजन्य घटनाबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आवश्यक पर्छ। कुनै क्षेत्रमा कति वर्षा भयो, बाढी वा पहिरोको अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषय वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्न यस्ता प्राविधिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुन्छन्।

यद्यपि यी प्रतिवेदन संकलन गर्ने जिम्मेवारी सेवाग्राहीको नभई बीमा कम्पनीले नियुक्त गरेका सर्भेयरहरूको हुन्छ। कम्पनीले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सर्भेयरहरूले घटनास्थलको निरीक्षण, आवश्यक विवरण संकलन तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। यसले सेवाग्राहीमाथिको प्रशासनिक बोझ कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको चुनौती र समाधान

नेपालका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण छ। सेवा केन्द्रको अभाव, भौतिक पहुँचको कठिनाइ तथा प्राविधिक पूर्वाधारको सीमितताले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सहज रूपमा सेवा लिन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ।

यस्ता चुनौती समाधान गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा डिजिटल बीमा प्रणालीलाई हेरिएको छ। यदि पोलिसी खरिददेखि दाबी प्रक्रियासम्म सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सकियो भने सेवाग्राहीले कार्यालय पुग्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ। विशेषगरी महिला उद्यमी, किसान तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि यस्तो प्रणाली अझ उपयोगी बन्न सक्छ।

अनिवार्य बीमाको आवश्यकताबारे बहस

नेपालमा ऋण लिँदा बीमा गर्ने चलन व्यापक भए पनि ऋणबाहेकका घर, उद्योग वा अन्य सम्पत्तिको स्वैच्छिक बीमा गर्ने प्रवृत्ति अझै कमजोर छ। जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत र संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बनाउन नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

घर, उद्योग तथा व्यावसायिक परियोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बीमालाई केवल बैंक ऋणको सुरक्षा उपकरणका रूपमा होइन, सम्पत्ति र लगानीको दीर्घकालीन संरक्षणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीबीच समन्वयात्मक नीति तथा जनचेतनामूलक अभियान थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।

बीमा क्षेत्र अहिले डिजिटल रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। जनचेतना विस्तार, डिजिटल पोलिसी, अनलाइन दाबी, क्लेम ट्र्याकिङ, विद्युतीय भुक्तानी तथा AI मा आधारित प्रमाणीकरण प्रणालीजस्ता पहलहरूले सेवा वितरणलाई आधुनिक, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने आधार तयार गरेका छन्।

यद्यपि डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, नियामकीय प्रक्रियाको सरलीकरण, ग्रामीण पहुँचको सुनिश्चितता तथा नागरिकमा बीमा सचेतनाको अभिवृद्धि बिना अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले सरकार, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सेवाग्राहीबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै प्रविधिमैत्री, समावेशी र विश्वसनीय बीमा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

(लेखक रेना रिजाल युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीकी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। प्रस्तुत लेख उनले नेपाल बीमा प्राधिकरण, युएनडिपी र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज  'सेजन' को सहकार्यमा आयोजना भएको MSMEs Insurance Study Launch Event and Policy Dialogue मा दिएको प्रस्तुतिकरणका आधारमा तयार पारिएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण