पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी र कर सहुलियत बढाउने योजनाले बजारमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्लेषकहरुको विश्वास

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ ले दीर्घकालीन पूँजी बजार विकाससँगै तत्कालीन रूपमा लगानीकर्ता र बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार मनोज ज्ञवालीले कार्ययोजनाले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार, पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन, बजार पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि, स्टार्टअप तथा नयाँ व्यवसायमा वैकल्पिक वित्तीय पहुँच र दीर्घकालीन लगानीलाई कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अघि सारेको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै अर्थ मन्त्रालयको पहलले सुस्ताएको पूँजी बजार र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने नीतिले बजारको गहिराइ बढ्ने

कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेश तथा लगानी गर्न सहज हुने गरी नीति, कानुनी र पूर्वाधारगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आवश्यक लगानी नीति तथा कारोबार संरचना विकास गर्ने र प्राथमिक बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

ज्ञवालीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले पूँजी बजारमा ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन सक्छ। यसबाट बजारको तरलता र गहिराइ विस्तार हुनुका साथै अत्यधिक साना तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रभाव केही कम हुने सम्भावना रहन्छ। परिणामस्वरूप बजार थप व्यावसायिक र स्थिर बन्न सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण छ।

बैंक नेतृत्वका संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन

कार्ययोजनाले बैंकको नेतृत्वमा रहेका संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फण्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

यसले संस्थागत रूपमा संकलित ठूलो बचतलाई पूँजी बजारमा परिचालन गर्ने बाटो खोल्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ। संस्थागत लगानी विविधीकरण बढ्दा बजारमा दीर्घकालीन पूँजीको आपूर्ति बढ्ने र बजारको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

त्यसैगरी, संस्थागत माग बढ्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र बजार सूचकांक माथि जाने सम्भावना पनि बलियो बन्न सक्ने देखिन्छ।

CDS तथा क्लियरिङ पूर्वाधारको क्षमता विस्तार

पूँजी बजारको कारोबार विस्तारसँगै त्यसको पूर्वाधारमा पर्ने दबाबलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजनाले CDS तथा Clearing को संस्थागत क्षमता बढाउने विषय अघि सारेको छ। यसको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

बजारको कारोबार आकार बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार settlement क्षमता र प्रणालीगत दक्षता विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट ठूलो कारोबारका समयमा देखिन सक्ने प्रणालीगत अवरोध घट्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र बजार पूर्वाधार थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालमा भने यस्तो सुधारले पूँजी बजार विस्तारका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा आधार तयार गर्नेछ।

PE/VC मार्फत स्टार्टअपमा वैकल्पिक पूँजी

कार्ययोजनाले प्रारम्भिक चरणका उद्योग तथा व्यवसायमा पूँजी उपलब्ध गराउन Private Equity तथा Venture Capital मार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

उच्च वृद्धि सम्भावना भएका स्टार्टअप तथा परियोजनामा PE/VC मार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने र यस्ता संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसबाट बैंक ऋणमा मात्र निर्भर रहने प्रवृत्ति घटाएर equity financing विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ। विशेषगरी स्टार्टअप, नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायले पूँजी प्राप्त गर्ने अवसर बढ्दा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विस्तारमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।

बैंकको पूँजी बजार लगानीमा जोखिमको समीक्षा

कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा रहेको लगानीलाई exposure, अन्तरसम्बन्धता, spillover effect, financial contagion risk तथा systemic risk को दृष्टिले समीक्षा गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यससँगै धितोपत्र लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा र जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्र र पूँजी बजारबीचको जोखिम नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विशेषगरी शेयर बजारमा अत्यधिक exposure बाट बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण हुँदै वित्तीय स्थायित्व बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर, यस्तो लगानीमा सीमा अत्यधिक कडा बनाइएमा पूँजी बजारमा संस्थागत तरलता घट्न सक्ने जोखिम पनि रहने ज्ञवालीको विश्लेषण छ।

दीर्घकालीन लगानीमा कर सहुलियत

कार्ययोजनाको तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण पक्षमध्ये दीर्घकालीन लगानीलाई कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि रहेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार निश्चित अवस्थामा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट हुने पूँजीगत लाभमा कर व्यवस्था सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत करको दर ३.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमा झारिने तथा नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

ज्ञवालीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले अल्पकालीन सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई तुलनात्मक रूपमा आकर्षक बनाउन सक्छ। लगानीकर्ताको holding period बढ्ने, बजारप्रतिको विश्वास बलियो हुने र नयाँ लगानी प्रवेश गर्ने वातावरण बन्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

कर सहुलियतले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित गरेमा पूँजी बजारमा परिचालन हुने रकमसमेत उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ।

बैंकको Secondary Market लगानीमा ४५ दिनको सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले secondary market मा लगानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने speculative risk नियन्त्रण गर्न पनि कार्ययोजनाले व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि ४५ दिनसम्म हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

यसले बैंकको balance sheet मा अत्यधिक अल्पकालीन तथा speculative share trading बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम घटाउन सक्छ। साथै, बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतलाई पूँजी बजारमा परिचालन गर्ने वातावरण कायम राख्दै बैंकको अल्पकालीन प्रभावलाई भने नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

‘बजार चलायमान हुने आधार बनेको छ’

ज्ञवालीले समग्र कार्ययोजनाले पूँजी बजारलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कोणबाट लचिलो नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। संस्थागत लगानी विस्तारदेखि कर सहुलियतसम्मका व्यवस्थाले अहिले सुस्त देखिएको बजारमा माग र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ।

यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले पूँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नयाँ ऊर्जा थप्न सक्ने अपेक्षा ज्ञवालीले गरेका छन्।

तर, बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण हुँदैमा सबै कम्पनीको मूल्य समान रूपमा बढ्नु उचित नहुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन्। बजार उकालो लाग्ने क्रममा कमजोर वित्तीय तथा व्यावसायिक प्रदर्शन भएका कम्पनीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने जोखिम रहने भएकाले लगानी निर्णयमा थप सावधानी आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

त्यसैले लगानीकर्ताले कम्पनीको व्यवस्थापन क्षमता, भविष्यको व्यावसायिक सम्भावना, dividend yield, P/E ratio लगायतका आधारभूत सूचकको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ।

यस अर्थमा कार्ययोजनाले बजारमा लगानीको वातावरण विस्तार गर्ने आधार तयार गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ दिगो बनाउन संस्थागत लगानी, बलियो बजार पूर्वाधार, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको आधारभूत विश्लेषण क्षमता समान रूपमा आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?