![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्ने बाटो खुल्दै, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका आठ दफामा अर्थ समितिको सहमति
- BFIS News
- 2026 Aug 04 13:26
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भविष्यमा डिजिटल स्वरूपको नेपाली रुपैयाँ (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी–सीबीडीसी) जारी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका पहिलो आठ दफामा सहमति जनाएपछि डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भएको हो।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकका दफा १ देखि ८ सम्म दफावार छलफल गरी सहमति जुटाएको हो। प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई आफूले निर्धारण गरेको स्वरूपमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ, जसले भविष्यमा डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४२ मा नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ हुने र एक रुपैयाँ बराबर एक सय पैसा हुने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्तावले यसमा थप व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई कागजी नोट र सिक्कासँगै डिजिटल स्वरूपमा पनि नेपाली रुपैयाँ जारी गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रावधान समेटेको छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ समितिले ‘वित्तीय संस्था’को परिभाषालाई पनि स्पष्ट बनाउने सहमति गरेको छ। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतका संस्थासँगै प्रदेश बैंकलाई समेत परिभाषाभित्र समेटिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषय समावेश गर्ने सहमति भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि समितिले समर्थन गरेको छ।
प्रस्तावित डिजिटल रुपैयाँ हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङभन्दा फरक अवधारणा हो। मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ बैंकमा रहेको निक्षेपको डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार हो भने सीबीडीसी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा जारी गर्ने डिजिटल नेपाली रुपैयाँ हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आएको छ। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्न कानुनी अधिकार प्राप्त हुनेछ। यद्यपि, डिजिटल मुद्रा तत्काल जारी हुने वा कागजी नोटको स्थान पूर्ण रूपमा लिने विषयमा भने विधेयकमा कुनै समयसीमा वा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन।
अर्थ समितिले विधेयकका बाँकी दफामाथिको छलफल सम्पन्न गरेपछि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया