पुनर्बीमाको २० प्रतिशत ‘डाइरेक्सेसन’मा अन्यौलता, ट्रिटी सम्झौता नै प्रभावित

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गराउने व्यवस्था गरेपछि पुनर्बीमा व्यवसायको बाँडफाँडलाई लिएर बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच मतभेद देखिएको छ। बजेटको नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यमान पुनर्बीमा निर्देशिकाको प्रावधान कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय टुंगिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको पुनर्बीमा ट्रिटी सम्झौता प्रभावित भएको बीमकहरूले बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ। यसले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई निश्चित व्यवसाय अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने पुरानो व्यवस्थामा थप परिवर्तन ल्याएको छ।

यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ को दफा ७ मा प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई ट्रिटी पुनर्बीमामार्फत निश्चित प्रतिशत व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। निर्देशिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत, २०८०/८१ मा ८ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत र २०८२/८३ मा ४ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो हिस्सा २ प्रतिशतमा झर्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि यस्तो व्यवस्था नरहने निर्देशिकामा उल्लेख थियो।

तर बजेटले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा २० प्रतिशत व्यवसाय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि निर्देशिकाको उक्त प्रावधानसँग नयाँ व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ। यही कारण निर्देशिका संशोधनको तयारी भइरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलले बताइन्।

उनका अनुसार निर्देशिका संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुन–कुन प्रावधान परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।

२० प्रतिशत कि ३० प्रतिशत ?

पुनर्बीमा व्यवसाय बाँडफाँडको अर्को विवाद भने नेपाली बीमा कम्पनीले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने कुल हिस्सालाई लिएर देखिएको छ। सरकारको बजेटमार्फत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत प्रत्यक्ष व्यवसाय दिने व्यवस्था गरिएको छ भने प्राधिकरणको विद्यमान मोडालिटीमा त्यसबाहेकको व्यवसायबाट पनि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हिस्सा जाने व्यवस्था रहेको बीमकहरूको भनाइ छ।

बीमकहरूले कुल व्यवसायको ३० प्रतिशत हिस्सा नेपालमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले बजेटबाट सुनिश्चित गरिएको २० प्रतिशतलाई अलग राखेर बाँकी ८० प्रतिशत व्यवसायको ३० प्रतिशतसमेत नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको बीमकहरूको भनाइ छ। 

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले यही विषयमा प्राधिकरणसँग सहमति जुट्न नसकेको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुनर्बीमा ट्रिटी साउन १ गतेदेखि नै गर्नुपर्ने भए पनि नियामकसँगको मतभेदका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

उनले पुनर्बीमा बजारमा विदेशी पुनर्बीमकको सहभागिता र जोखिम बहन क्षमतासमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। विशेषगरी जलविद्युत् लगायतका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विदेशी पुनर्बीमकको चासो कम हुँदै गएको र दाबी बढेका कारण पुनर्बीमाको दर तथा शर्तमा समेत दबाब परेको बीमकहरूको भनाइ छ।

विदेशी पुनर्बीमकको उपेक्षा गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती

बीमा व्यवसायको आधारभूत उद्देश्य नै जोखिम व्यवस्थापन भएकाले बीमा कम्पनीहरूले आफूले धान्न नसक्ने जोखिमलाई विदेशी पुनर्बीमामार्फत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार जोखिमको प्रकृति र क्षमता हेरेर स्वदेशी तथा विदेशी पुनर्बीमकबीच व्यवसाय बाँडफाँड गर्न पाउने लचकता आवश्यक छ।

विशेषगरी जलविद्युत् परियोजनाजस्ता ठूला तथा उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमक अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। हिजोका दिनमा उनिहरुले कम्पनी मार्फत पुरै व्यवसाय लगिरहेका थिए। अहिले व्यवसाय बाडिएर जादा ठुला जोखिममा विदेशी कम्पनीहरुको रुचि घट्दै जाँदा जोखिम हस्तान्तरण थप जटिल बनेको उनीहरू बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तार, उच्च जोखिमयुक्त व्यवसाय स्वीकार गर्ने क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँगको समन्वयलाई समेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

स्वदेशी पुनर्बीमा बजार बलियो बनाउने उद्देश्य

नेपालमा पुनर्बीमामार्फत ठूलो रकम विदेशिने गरेको भन्दै स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको विकास गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत व्यवसाय नेपालमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस क्रममा सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष व्यवसाय उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको हो।

सुरुवाती चरणमा बीमा कम्पनीले आफ्नो कुल व्यवसायको निश्चित प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बीमा कम्पनीहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेपछि प्राधिकरण र बीमकबीचको सहमतिअनुसार प्रत्यक्ष हिस्साको दर क्रमशः घटाउँदै लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर अहिलेको बजेटले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनः कम्तीमा २० प्रतिशत व्यवसाय सुनिश्चित गरेपछि पुरानो सहमतिअनुसार अघि बढेको पुनर्बीमा संरचनामै परिवर्तन आउने भएको हो।

४४ प्रतिशतसम्म व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकमा जाने अवस्था

प्राधिकरणले अघि सारेको मोडालिटीअनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको ठूलो हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बीमकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बजेटबाट सुनिश्चित गरिएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष व्यवसायका अतिरिक्त बाँकी ८० प्रतिशत व्यवसायको ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पाउने व्यवस्था लागू हुने हो भने नेपाली बीमा कम्पनीले स्वदेशमै ४४ प्रतिशत व्यवसाय दिनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि केहि ठुला प्रकृतिका बीमालाई स्वेदशमै गर्नु पर्ने प्रावधानका कारण करिव ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने एक बीमकले बताए। 

यसमा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीबीच व्यवसाय बाँडफाँड हुने भए पनि सबै प्रकारका जोखिम उनीहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको बीमकहरूको दाबी छ। विशेषगरी उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता सीमित रहेको उनीहरू बताउँछन्। बीमा जोखिम हस्तान्तरणको औजार हो। तर स्वेदशमै ५० प्रतिशत जोखिम राख्दा भोलिका दिनमा ठुलो समस्या आउन सक्ने अध्यक्ष वैद्यवारको विश्लेषण छ। उनले भने 'जेनजी आन्दोलनकै ठुलो दाबीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ। भोलिका दिनमा यस्ता अन्य विपद आउदा कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो पर्छ।' 

उनले भने 'यदि यो जोखिम धेरै वटा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा कम्पनीले बीमितलाई समयमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्छन्। एकै ठाउँबाट ठुलो रकम लिन जति गाह्रो पर्छ थोरै थोरै रकम धेरै वटा कम्पनीमा लिन निकै सजिलो पर्छ।' 

बीमकहरूको तर्कमा, सरकारले निश्चित व्यवसाय अनिवार्य रूपमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसपछि बाँकी जोखिम व्यवस्थापनको निर्णय बीमा कम्पनीलाई नै गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका अनुसार बीमा कम्पनीले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता, पुनर्बीमकको क्षमता, दर, शर्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उपलब्धताका आधारमा पुनर्बीमा गर्न पाउने वातावरण आवश्यक छ। यता, प्राधिकरण भने स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको विकास र मुलुकबाट पुनर्बीमाबापत बाहिरिने रकम घटाउने उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना