कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा नयाँ अनुदान संरचना लागू, एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा मात्रै ८० प्रतिशत

काठमाडौं । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको नयाँ संरचना लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक बीमालेखमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो। कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक क्षतिबाट कृषक तथा व्यवसायीलाई सुरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्था २०८३ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो। कार्यविधि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीबाट २०८३ साउन २६ गते निर्णय भएको उल्लेख छ।

कार्यविधिको अनुसूची–२ मा बीमा प्रिमियम अनुदानको नयाँ दर तोकिएको छ। त्यसअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत तथा सोभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। अनुसूचीमा उल्लेखित अनुदान दर नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २० गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको जनाइएको छ।

प्रदेशमार्फत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन

नयाँ कार्यविधिले बीमा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गरेको छ। मन्त्रालयले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सम्बन्धित प्रदेशमा बजेट व्यवस्था गर्नेछ भने प्रदेशले स्वीकृत बजेट र कार्यविधिअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

बीमा प्रिमियम अनुदान भुक्तानीका लागि बीमकले आफूले जारी गरेका बीमालेखको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित प्रदेशबाट जारी भएका बीमालेखका आधारमा सोही प्रदेशबाट बीमा प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्रदेशस्तरीय समन्वय र अनुगमन

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिले प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमको समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

त्यस्तै, बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन अवस्था तथा अनुदानको सदुपयोगबारे मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेशका निकायले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२’ खारेज भएको छ।

विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमा समेटिए

कार्यविधिको अनुसूची–१ मा अनुदान उपलब्ध हुने बीमालेखको सूचीसमेत समावेश गरिएको छ। सूचीमा अदुवा, अलैंची, आँप, आलु, उखु, कफी, कागती, किवी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, ड्रागन फल, तरकारी, धान, फलफूल, बेसार, सुन्तला, ओखर र स्याउलगायत विभिन्न कृषि बीमालेख समावेश छन्।

यसका साथै पशुपन्छी तथा पशुधनसम्बन्धी विभिन्न बीमालेखलाई समेत अनुदान प्राप्त हुने बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको छ। नयाँ संरचनाले उच्च बीमाङ्क भएका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा अनुदानको दायरा फरक बनाउँदै बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना