१४ बुँदे सहमतिपछि लघुवित्त ऋणीको धर्ना स्थगित, कालोसूची र धितो लिलाममा सुधारको सहमति, ३२३ जना घर फर्किए

काठमाडौं, भदौ ७ — नेपाल सरकार र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर जारी धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। सहमतिपछि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका ३२३ जना ऋणी आइतबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्।

नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको वार्तामा ऋणीका समस्या समाधान, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कालोसूची, धितो लिलाम तथा लघुवित्त संस्थाका कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा १४ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमति कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणअन्तर्गत सरकारले आइतबार बिहान ८:५० बजेदेखि साझा यातायातका बसको व्यवस्था गरी धर्नामा सहभागी ऋणीलाई गन्तव्यतर्फ पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले जनाएको छ। विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीको उपस्थितिमा ८ वटा बसमार्फत उनीहरूलाई बिदाइ गरिएको थियो।

झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट आएका ऋणीलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र तलबी खातामा रोक लगाउन नपाइने

सहमतिको पहिलो बुँदामा कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलबी खाताको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। कर्जा मिनाहाको मागका सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।

परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।

अग्रिम चेक र खाली तमसुकमा रोक

लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी पूर्णरूपमा बन्देज गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

ऋणीका समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारिता नियमित अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

बचत खातामा रहेको रकमबाट ऋण समायोजन गरिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई विवरणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ।

उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीले घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्ता उजुरीमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।

धितो लिलाम प्रक्रिया पारदर्शी बनाइने

धितो लिलाम तथा पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन लिलामको सूचना निकाल्नुअघि अनिवार्यरूपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सहमति भएको छ।

धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएपछि ऋण राफसाफ हुने र ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ। त्यसैगरी, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा ऋणीले बुझाउनुपर्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनेछ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिने

सहमतिको १३औँ बुँदामा विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ।

१४औँ बुँदामा भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी तथा महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

१४ बुँदे सहमतिले लघुवित्त ऋणीका तत्कालीन समस्या सम्बोधनका साथै कर्जा असुली, कालोसूची, धितो लिलाम र लघुवित्त संस्थाको कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। अब सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागको दीर्घकालीन समाधानको प्रभाव स्पष्ट हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?