टीएमएसदेखि अटो इडिआईएससम्म : पूँजी बजार सुधारमा सेबोनको व्यापक निर्देशन
- BFIS News
- 2026 Aug 26 10:46
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाली धितोपत्र बजारलाई थप सुदृढ, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी), धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजार प्रणालीको आधुनिकीकरण, प्रविधिगत जोखिम न्यूनीकरण तथा बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले निर्देशन जारी गरेको हो।
नेप्सेको प्रविधि र कारोबार प्रणाली सुधारमा जोड
बोर्डले नेप्सेलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (TMS) को आईटी अडिट तथा भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्ट (VAPT) गरी त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। कारोबार प्रणाली (NOTS) मा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र सक्षम बनाउन समेत भनिएको छ।
पछिल्लो समय बढ्दो चासोको विषय बनेको कृत्रिम बौद्धिकता (AI) प्रयोग गरी हुने कारोबारका सम्बन्धमा भने बोर्डले तत्कालका लागि सतर्कता अपनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकताको अध्ययन पूरा नभएसम्म एआईमा आधारित अर्डर प्रविष्टि रोक्न तथा यसबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, मोबाइल एपमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ (AMO) लाई प्रभावकारी बनाउन तथा सि–केवाइसी (C-KYC) प्रणालीलाई टीएमएससँग जोड्न पनि बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।
बजारको संरचना र सूचकाङ्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न नेप्से–३० र नेप्से हाई क्यापजस्ता नयाँ सूचकाङ्क विकास गर्न तथा फ्री–फ्लोट शेयरका आधारमा सूचकाङ्क गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ।
अटो इडिआईएस र रियल–टाइम रिकन्सिलेसनमा जोड
लगानीकर्ताको कारोबार प्रक्रियालाई सहज बनाउन सिडिएससी र टीएमएसबीच एपीआई इन्टिग्रेसन गरी ‘अटो इडिआईएस’ प्रणाली लागू गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। यसबाट शेयर बिक्री गरेपछि लगानीकर्ताले म्यानुअल रूपमा इडिआईएस गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, सिडिएससीमार्फत आईपीओ निष्काशन, बोनस तथा हकप्रद शेयर, सेटलमेन्ट र डिम्याट डेबिटलगायतका विवरण मोबाइलमा ‘पुस नोटिफिकेसन’ मार्फत तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
टीएमएसमा देखिने डीपी होल्डिङ र सिडिएससीमा रहेको वास्तविक होल्डिङबीच देखिएको अन्तर हटाउन रियल–टाइम रिकन्सिलेसनको व्यवस्था गर्न तथा ‘फ्र्याक्सन शेयर’ कारोबारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
ब्रोकर कम्पनीलाई ग्राहक रकम छुट्टै राख्न निर्देशन
धितोपत्र दलाल कम्पनीका हकमा ग्राहकको रकम र दलाल कम्पनीको आफ्नै रकम छुट्टाछुट्टै बैंक खातामा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
लगानीकर्ताका गुनासा व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न प्रत्येक दलाल कम्पनीले अनिवार्य रूपमा ‘गुनासो समाधान इकाइ’ गठन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो इकाइबाट प्राप्त गुनासो तथा समाधानको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन कार्यदिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धितोपत्र कारोबारको राफसाफ अवधि टी+२ मा लगानीकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि दलाल कम्पनी र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
मर्चेन्ट बैंकरलाई स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न निर्देशन
मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई धितोपत्र निष्काशनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। नयाँ आईपीओ निष्काशनको निवेदन पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसले निष्काशन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै लगानीकर्तालाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे थप विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूला शेयरधनीले शेयर बिक्रीअघि जानकारी दिनुपर्ने
सूचीकृत कम्पनीका ठूला शेयरधनीका लागि समेत बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब कुनै कम्पनीमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गरेका आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
त्यसरी प्राप्त जानकारी सम्बन्धित कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसबाट ठूला शेयरधनीको शेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचना समयमै बजारमा उपलब्ध हुने र लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
म्युचुअल फन्डलाई वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
सामूहिक लगानी कोषका योजना व्यवस्थापकलाई आफ्ना योजनासम्बन्धी स्वीकृत विवरण पुस्तिका, दैनिक बिक्री तथा पुनःखरिद भएका एकाइ, खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) र इकाइधनीको संख्यालगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
यस व्यवस्थाले म्युचुअल फन्डका लगानीकर्तालाई योजनाको अवस्था र कारोबारसम्बन्धी आवश्यक सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ।
महिनामा कम्तीमा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
पूँजी बजारमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई पनि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ। नेप्से, सिडिएससी, धितोपत्र दलाल र मर्चेन्ट बैंकरलाई महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रणालीगत जोखिम, कारोबार प्रक्रिया, लगानीकर्ताको अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे पर्याप्त जानकारी आवश्यक हुने भएकाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई नियमित बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
कार्यान्वयनसँगै बजारको विश्वास जोगाउनुपर्ने चुनौती
सेबोनका यी निर्देशनले नेपाली पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्य अघि सारेका छन्। विशेषगरी टीएमएस सुधार, अटो इडिआईएस, रियल–टाइम रिकन्सिलेसन, ग्राहक रकमको सुरक्षा, ठूला शेयरधनीको कारोबारमा पारदर्शिता र सूचना प्रवाहमा सुधारले बजारको संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर निर्देशन जारी हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजारमा समय–समयमा देखिने प्राविधिक समस्या, कारोबार प्रणालीको अवरोध, सूचना प्रवाहमा हुने ढिलाइ, होल्डिङमा देखिने असमानता तथा लगानीकर्ताका गुनासालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
बजारको स्थायित्व अन्ततः लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। समस्या देखिएपछि त्यसलाई समयमै पहिचान गर्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने अभ्यास बलियो बन्न नसके बजारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सेबोन, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रविधिगत पूर्वाधारको निरन्तर सुधार, पारदर्शी सूचना प्रवाह र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सके नेपाली शेयर बजारलाई थप विश्वसनीय र दिगो बनाउन सकिनेछ। अन्यथा, बजारमा देखिएका समस्या समयमै समाधान नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताको मनोबल र पूँजी बजारको दीर्घकालीन भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहनेछ।
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)




 (3) (1).gif)










प्रतिक्रिया