हिमताल विस्फोट, कास्केडिङ महाविपद् र हिमाली जोखिम: भोटेकोशी-त्रिशूली त्रासदीको पाठ र भावी दिशा, सुमन सुवेदीको लेख

काठमाडौं। पृथ्वीको  तेस्रो ध्रुव (The Third Pole) भनेर परिचित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ध्रुवीय क्षेत्र बाहिर विश्वकै सबैभन्दा बढी बरफ सञ्चित छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका १० वटा मुख्य नदी प्रणालीमार्फत १.९ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूलाई स्वच्छ जल उपलब्ध गराउँछ। पछिल्ला तीन दशकहरूमा उच्च हिमाली क्षेत्रको वायुमण्डल विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ जसलाई वैज्ञानिक भाषामा 'उचाइमा आधारित तापमान वृद्धि' (Elevation Dependent Warming) भनिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हिमनदीहरू तीव्र रूपमा खुम्चिरहेका छन्। हिमनदीहरू पछि हट्दै जाँदा तिनीहरूले बालुवा, माटो, बरफ र ढुङ्गाका ठूला गेग्रानहरू (Moraines) छाड्दै जान्छन् जसबाट कमजोर प्राकृतिक बाँधहरू बन्दछन्। यी कमजोर बाँधहरूभित्र पग्लिएको पानी जम्मा भई हजारौँ नयाँ हिमतालहरू बनिरहेका छन्  तथा पुराना तालहरू तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन्।

चित्र १: हिमताल विस्फोट को सुरुआत दर्शाउने रेखाचित्र। उच्च हिमाली क्षेत्रमा खस्ने 'हिमपहिरो वा मुसल्धारे वर्षा' (Dynamic Trigger) ले 'अस्थिर हिमताल' (Unstable Glacial Lake) मा धक्का पुर्‍याउँदा 'कमजोर प्राकृतिक बाँध' (Unconsolidated Moraine Dam) फुट्न पुग्छ र तीव्र ढलान भएको 'साघुँरो हिमाली उपत्यका' (V-shaped Himalayan Valley) मा उच्च वेगको विनाशकारी बाढी खस्दछ।

ऐतिहासिक रूपमा, यस क्षेत्रका मानव बस्ती, परम्परागत बजार र सडक पूर्वाधारहरू पानीको पहुँच, कृषि योग्य भूमि र व्यापारिक सहजताका लागि नदी किनारका समथर फाँटहरू मा विकसित भएका छन्। तर, यो भौगोलिक अवस्थितिले उच्च जोखिम र उच्च भौतिक उपस्थितिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ, जसले गर्दा नदीकिनारका बस्तीहरू यस्ता महाविपद्को प्रत्यक्ष निसाना बन्ने गरेका छन्।

कास्केडिङ विपद् र नदीकिनारको जोखिमको प्राविधिक चक्र 

तीव्र ढलान भएका हिमाली क्षेत्रमा आउने GLOF (Glacial Lake Outburst Floods) हरू केवल एउटा सामान्य जलप्रवाहमा मात्र सीमित रहँदैनन्। बरु, यी बाढीहरू हिमाली भू-बनोट र माटोसँग प्रतिक्रिया गर्दै बहुआयामिक विनाशको शृङ्खला (Cascading Hazards) मा परिणत हुन्छन्। यो कास्केडिङ संयन्त्रलाई तलको चित्र मा देखाइएको छ।

चित्र २: तीव्र हिमाली जलाधारहरूमा GLOF कसरी कास्केडिङ विपद्मा परिणत हुन्छ भन्ने देखाउने प्रवाहचित्र। उच्च वेगको जलप्रवाहले 'नदीको पिध र किनारमा कटान' (Channel Scour & Bed Erosion) सुरु गर्छ, जसले गर्दा 'भीषण पहिरो' (Mass Landslides) जान्छ। यसले साघुँरो खोँचमा 'नदी थुनेर अस्थायी ताल' (Secondary Barrier Lake) बनाउँछ। यो बाँध फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा झन् ठूलो दोस्रो 'विनाशकारी बाढी' (Compound Downstream Surge) सिर्जना हुन्छ।

कास्केडिङ संयन्त्र (The Cascading Mechanism)

१. सुरुआत र गतिशीलता (Initiation and Kinetic Conversion): सञ्चित तालको Potential Energy एकाएक अति-उच्च वेगको लेदो र जलप्रवाहमा परिणत हुन्छ,जसको Kinetic Energy ले बाटोमा भेटिने ठूला चट्टान र रुखहरूलाई आफूमा मिसाउँछ।

२. लेदो मिसावट र तीव्र कटान (Sediment Bulking and Erosion): साघुँरा खोँचहरूबाट बग्दा बाढीले नदीको किनार र पिधलाई तीव्र रूपमा उप्काउँछ (Undercutting) जसले गर्दा आसपासका पहाडी संरचनाहरू अस्थिर भई विशाल पहिरो र लेदो प्रवाह सुरु हुन्छ।

३. नदी थुनाइ र दोस्रो विस्फोट (Channel Blockade and Secondary Outbursts): बाढीले बगाएर ल्याएका ठूला चट्टान, माटो र रुखहरूले साघुँरा नदीका खोँचहरूलाई थुनिदिन्छन्, जसले गर्दा अस्थायी तालहरू बन्दछन्। यस्ता अस्थायी बाँधहरू पानीको दबाबका कारण केही घण्टामै फुट्दा आउने दोस्रो बाढी पहिलो बाढीभन्दा अझ बढी विनाशकारी हुन जान्छ।

नदीकिनारका बस्तीहरूको जोखिम (Riverbank Settlement Vulnerability)

हिमाली उपत्यकाहरूमा भौगोलिक बनावटका कारण बस्ती विकासका विकल्पहरू सीमित हुन्छन्। ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रहरू, बसपार्क र आवासीय क्षेत्रहरू मुख्यत: नदीका बगर र फाँटहरूमा अवस्थित छन्। जब लेदोसहितको भीषण बाढी यी क्षेत्रमा पुग्छ, यसले नदीकिनारको जगैदेखि कटान गरी सिङ्गो बजार र संरचनाहरूलाई क्षणभरमै नदीमा मिसाएर अस्तित्व नै नामेट गर्दिन सक्छ। 

सीमापार भोटेकोशी-त्रिशूली महाविपद् 

विक्रम सम्भव २०८३ भदौ महिना को १० र १४ गते चीनको तिब्बत क्षेत्र र नेपालको बागमती प्रदेशको सीमावर्ती जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी  बाढीले हिमाली क्षेत्रको कास्केडिङ जोखिमलाई पुनः स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। उक्त प्राकृतिक आपदा तथा यसले सृजना गरेको विपद्को भौगोलिक विस्तारलाई  तलको रेखाचित्रले थप प्रष्ट पार्दछ। 

चित्र ३: चीन-नेपाल सीमापार भोटेकोशी-त्रिशूली नदी जलाधारको नक्सा। तिब्बत स्थित मूल हिमनदीबाट सुरु भएको GLOF बाट सृजित बाढी र लेदो प्रवाह' (रातो क्षेत्र) लेन्दे खोला हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको छ। नक्सामा नदी किनार कटानबाट गएका 'ठूला पहिरोहरू', पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका बस्तीहरू (टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी) र गम्भीर क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरू (रसुवागढी HPP, माथिल्लो त्रिशूली-१ HPP) स्पष्ट देखाइएको छ। 

घटनाको शृङ्खला 

सीमापार क्षेत्रको उच्च हिमतालीय जलाधारमा भएको विशाल हिम-चट्टान पहिरोका कारण भोटेकोशी नदीको मुख्य सहायक नदी लेन्दे खोलामा ठूलो हिमताल विस्फोट (GLOF) भयो। लेदो, बरफका थुप्राहरू र चट्टानले भरिएको यो बाढी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्दै भोटेकोशी-त्रिशूली नदी कोरिडोर हुँदै तलतिर बग्यो, जसले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा अभूतपूर्व विनाश ल्यायो।

मानवीय तथा सामाजिक-आर्थिक क्षति 

यस महाविपद्ले मानवीय जीवन, क्षेत्रीय व्यापार र राष्ट्रिय पूर्वाधारमा  प्रलयंकारी क्षति पुर्‍यायो।

•    मानवीय क्षति र विस्थापन: सीमावर्ती जिल्लाहरू र तल्लो तटीय क्षेत्रमा करिब  ८०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछि यो क्षेत्रका नदी किनारका तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएका स्थानमा अवस्थित  तथा पुनर्गठन गरिएका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा बगेका छन्।

•    व्यापारिक केन्द्रहरूको विनाश: रसुवाका टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायत नुवाकोट र धादिङका त्रिशुली, बेत्रावती र गल्छी जस्ता मुख्य नदीकिनारका बजारहरू पूर्ण रूपमा सोत्तर भएका छन्। व्यापारिक भवन, बैंक, विद्यालय, होटल र भन्सार कार्यालयहरू मिटरौँ बाक्लो लेदोमुनि पुरिएका छन्। 

पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति:

o    जलविद्युत् क्षेत्र: बाढीले नेपालको मुख्य जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ र १११ मेगावाटको रसुवागढी सहित १४ भन्दा बढी आयोजनाहरूको ७५० मेगावाट क्षमता ठप्प भएको छ। आयोजनाका हेडवर्क्स, बालुवा थिग्राउने पोखरी र सुरुङहरू लेदोले भरिएका छन्।

o    सीमापार यातायात सम्पर्क: नेपाल र चीनबीचको रणनीतिक रसुवागढी-केरुङ नाका ठप्प भएको छ। मितेरी पुल, सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार यार्ड र पासाङ ल्हामु तथा पृथ्वी राजमार्गका मुख्य सडक खण्डहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।
जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलताको खाका (Risk Mitigation and Resilience Framework)
विनाशकारी कास्केडिङ जोखिमलाई सम्बोधन गर्नका लागि विपद्पछिको उद्धार र राहतबाट अघि बढेर पूर्वतयारी र जोखिम-आधारित व्यवस्थापन प्रणालीमा जानु अनिवार्य सिद्ध भएको छ। 

सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली 

•    वास्तविक समयको डाटा आदानप्रदान: तिब्बत/चीनका उपल्ला अनुगमन केन्द्रहरू र नेपालका आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरूबीच वास्तविक समय (Real-time) को जलमौसम विज्ञान डाटा आदानप्रदानका लागि बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौता लागू गर्ने।

•    सेन्सर सञ्जाल विस्तार: उच्च जोखिममा रहेका हिमताल र नदीका खोँचहरूमा भू-उपग्रहमा आधारित जल-सतह सेन्सर, भूकम्पीय सेन्सर र स्वचालित साइरन प्रणाली जडान गरी तल्लो तटीय बस्तीहरूमा पर्याप्त पूर्वसूचना समय उपलब्ध गराउने।
भू-उपयोग नीति र बस्ती स्थानान्तरण 

•    तटीय निर्माण निषेधित क्षेत्र: मुख्य नदी प्रणालीहरूमा 'उच्च बाढी सतह' (High Flood Level) र सक्रिय पहिरो क्षेत्रहरू पहिचान गरी नदी किनारको निश्चित दूरीसम्म निर्माण कार्यमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने।

•    रणनीतिक स्थानान्तरण: उच्च घनत्व भएका व्यापारिक केन्द्रहरू, बसपार्क र आवासीय क्षेत्रहरूलाई जोखिमपूर्ण बगरहरूबाट भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित र अग्लो डाँडाहरूमा स्थानान्तरण गर्ने।

सुरक्षित इन्जिनियरिङ संरचना 

•    हिमतालको पानी नियन्त्रित रूपमा घटाउने: उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूमा साइफन (Siphoning), कृत्रिम निकास र इन्जिनियरिङ संरचना निर्माण गरी जलसतह नियन्त्रित रूपमा घटाउने।

•    जलवायु-अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण: जलविद्युत् आयोजना, पुल र राजमार्ग निर्माण गर्दा कम्तिमा १०० वर्षे बाढीको परम्परित तथ्याङ्कलाई मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने अधिकतम सम्भावित बाढी (Probable Maximum Flood) को मापदण्ड अपनाउने।

यस सम्बन्धी एउटा सम्भावित  खाका तलको चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।  

चित्र ४: 'हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण' को एकीकृत वैज्ञानिक रूपरेखा। यो रणनीति तीन मुख्य खम्बामा विभाजित छ: (A) सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली (डाटा आदानप्रदान र मल्टि-सेन्सर प्रणाली); (B) जोखिम-आधारित भू-उपयोग योजना र जोनिङ (तटीय निर्माण निषेध र सुरक्षित स्थानान्तरण); र (C) जलवायु-अनुकूल इन्जिनियरिङ (तालको पानी घटाउने प्रविधि र सुदृढ संरचनाहरू)।

जलवायु न्याय, हानि-क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व (Climate Equity, Loss and Damage, and International Obligations)

भोटेकोशी-त्रिशूली महाविपद्ले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको मुख्य नैतिक विरोधाभास जलवायु अन्याय (Climate Injustice) लाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख हिमाली मुलुकहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान पुर्‍याउँछन्, तर जलवायु परिवर्तनका घातक र प्रत्यक्ष प्रभावहरू भने यिनै देशहरूले असाध्यै बढी भोगिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, उच्च उत्सर्जक औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् तर यस्ता प्रत्यक्ष उच्च-उचाइका प्राकृतिक जोखिमहरूबाट उनीहरू भने सुरक्षित छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सुशासन अन्तर्गतको यो नैतिक र कानुनी दायित्व यस्ता दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण का लागि  तयार गरिने ढाँचाको आधारभूत स्तम्भ हो। मुख्य औद्योगिक उत्सर्जक राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change or UNFCCC) को हानि र क्षति कोष मा प्रतिबद्धता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो सहयोग ऋणका रूपमा नभई फिर्ता गर्नु नपर्ने प्रत्यक्ष अनुदान (Grants) का रूपमा हुनुपर्छ, ताकि विपद्पछिको पुनरुत्थानले राष्ट्रिय ऋण (National Debt) को भार नढाढोस्। यो वित्तीय सहयोग उच्च-उचाइ अनुगमन सञ्जाल स्थापना गर्न र अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन गर्नमा लक्षित हुनुपर्छ।

निष्कर्ष 

विक्रम सम्वत २०८३ भदौको भोटेकोशी-त्रिशूली महाविपद्ले हिमाली क्षेत्रका नदीकिनारका बस्ती र पूर्वाधारहरू जलवायु-प्रेरित कास्केडिङ जोखिम (Cascading Hazard) को कति उच्च जोखिममा छन् भन्ने तथ्यलाई सिद्ध गरेको छ। तापमान वृद्धि निरन्तर रहँदा GLOF र योसँग जोडिएका बहुआयामिक विपद्हरूको आवृत्ति र तीव्रता अझ बढ्नेछ। यी जोखिमहरूबाट तटीय समुदायलाई जोगाउन सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, कडा भू-उपयोग नीति र सुरक्षित इन्जिनियरिङको एकीकृत कार्यान्वयन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यो विपद्ले 'जलवायु न्याय' का सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै हानि र क्षति कोषमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, ताकि फ्रन्टलाइनमा रहेका नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको भार एक्लै बोक्न नपरोस्।

Read Also Other Article 

१. आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

२. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

३. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

४. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

५. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

६. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

७. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

८. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

९. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

१०. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

११. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

१२. Early-Stage Employee Turnover in Nepal's Commercial Banking Sector: Causes, Consequences, and Strategic Responses

१३. तथ्याङ्कमा उत्साह तर धरातलमा निराशा: नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, सुमन सुवेदीको लेख

१४. आगामी मौद्रिक नीतिको चुनौती : आर्थिक गतिरोधको अन्त्य तथा बजेटको लक्ष्य प्राप्ति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण