सरकारको वासलातभन्दा बाहिरबाट निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको बजेट र वासलातमा मात्र निर्भर नभई निजी क्षेत्रको ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको ठूलो लगानी अभाव पूर्ति गर्न निजी पुँजी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूँजी बजारको विकास, डायस्पोरा पुँजी परिचालन, क्लिन इनर्जी बण्ड, विदेशी बण्ड तथा वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत लगानी विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको कुल पुँजीगत खर्च करिब ४३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चसमेत जोड्दा केही बढ्ने भए पनि करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई यही सरकारी खर्चले मात्र चलायमान बनाउन नसकिने बताए। उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सरकारी वासलातभन्दा बाहिर रहेको निजी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।
उनले सरकारी स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका दोहोरो तथा अनावश्यक अनुमतिहरू हटाउने, सरकार र व्यवसायबीचको सम्पर्कलाई डिजिटल बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने तथा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन उत्पादनमूलक वित्त परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दैनिक सेयर मूल्यको उतारचढावलाई मात्र हेरेर पूँजी बजारको मूल्याङ्कन गर्ने परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले आगामी सोमबारभित्र पूँजी बजारसँग सम्बन्धित १० देखि १२ बुँदे सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए। पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्दा विगतका विकृति तथा विसङ्गतिलाई ध्यानमा राखेर संवेदनशील ढङ्गले सुधार अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।

“पहिलाको गैरजिम्मेवारीपनले निम्त्याएका जटिलतामाथि फेरि अर्को गैरजिम्मेवारीपन थपेर भाग्ने छुट सरकारलाई छैन,” वाग्लेले भने।

उनका अनुसार पूँजी बजारलाई दीर्घकालमा उत्पादनमूलक तथा दीर्घकालीन वित्त परिचालन गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सुधारका कदमहरू सावधानीपूर्वक अघि बढाइने उनले बताए।

निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि प्याकेज

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त प्याकेजले व्यवहारिक तथा सम्भावनायुक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, सफल व्यवसायलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ लगानीका निर्णयलाई सहज बनाउने लक्ष्य राख्नेछ।

निजी क्षेत्र भन्नाले ठूला कर्पोरेट घराना मात्र नभई किसान, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार युवा, पर्यटन व्यवसायी, उत्पादक, सूचना प्रविधि कम्पनी, किसान समूह, डायस्पोरा लगानीकर्ता, ठूला घरेलु उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत पर्ने उनले बताए।

“रिकभरीको केन्द्रमा लगानी र उत्पादन नै हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले भने।

डायस्पोरा र वैकल्पिक विकास वित्तमा जोड

अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीको बचतलाई उत्पादनमूलक लगानीमा ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि छलफलमा रहेको डायस्पोरा बण्डको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उनले नेपाली मुद्रामा विदेशी बण्ड जारी गर्ने काम एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) को सहयोगमा अघि बढेको जानकारी दिए। वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भइसकेको र सरकारले त्यससम्बन्धी नयाँ नियमावलीसमेत स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए।

वाग्लेले क्लिन इनर्जी बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र वैकल्पिक विकास कोषमार्फत ठूलो परिमाणमा पुँजी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

FATF को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउन विशेष पहल
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्तासहित करिब आधा दर्जनभन्दा बढी सदस्यलाई यसका लागि परिचालन गरिएको छ। नेपालको पक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न आफूले अमेरिकी अर्थमन्त्रीसँग समेत भेट गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

FATF को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ, लगानी वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको उनको भनाइ छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनमा समेत सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA), विश्व बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट प्राप्त क्षतिको तथ्याङ्कहरू लगभग समान दिशामा आएका छन्। यसले पुनर्निर्माण तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार भएको उनले बताए।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना पुनः निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।

अबको पाँच महिना निर्णायक

अर्थमन्त्री वाग्लेले अबको पाँच महिना नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निर्णायक हुने बताए। देशलाई आर्थिक टर्नअराउन्ड आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारका संस्थागत प्रयासहरू त्यसै दिशामा केन्द्रित रहेको बताए।

उनका अनुसार विद्यमान उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सफल व्यवसायलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने, नयाँ उद्योग तथा लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक कर्जामा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक कृषि विस्तार गर्ने र पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ।

त्यस्तै पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन वित्तको स्रोत बनाउने, डायस्पोरा बचतलाई उत्पादनमूलक लगानीमा ल्याउने, डिजिटल तथा स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्र विकास गर्ने र सरकारी स्वीकृति प्रणालीलाई आर्थिक गतिविधि रोक्ने अवरोध नभई सहजीकरण गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

निरन्तर सुधारबाट संरचनात्मक रूपान्तरण

वाग्लेले एउटा बजेट वा एउटा सुधार प्याकेजले मात्र नेपालको सम्पूर्ण संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताए। बजेटले दिशा दिने, लगानीको वातावरण बनाउने, प्रोत्साहनमार्फत संकेत गर्ने र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्ने भए पनि रूपान्तरण निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ।

“रिफर्मको अर्थ गल्ती हुनु होइन, रिफर्मको अर्थ गल्ती देखिएपछि छिटो सच्याउने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो,” उनले भने।
उनले नेपालको आर्थिक दिशा रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगबाट उत्पादन तथा उत्पादनमूलक लगानीतर्फ, आयात निर्भरताबाट घरेलु प्रतिस्पर्धात्मकतातर्फ, सम्पत्तिमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ र प्रशासनिक नियन्त्रणबाट पूर्वानुमानयोग्य सहजीकरणतर्फ लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

आगामी पाँच महिनामा निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन, विद्यमान उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न, नयाँ लगानीका निर्णय सुरु गराउन, बजेटमा उल्लेख गरिएका सुधार कार्यान्वयन गर्न र सरकारले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्न सफल भए त्यसको प्रभाव आगामी पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिमा समेत देखिने उनले बताए।

“अब प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो खर्च, नीति र सुधारले कति लगानी खुलाउँछ भन्ने हो,” वाग्लेले भने। “नेपालसँग सम्भावना छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यो सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने साहस, स्केलिङ क्षमता र संस्थागत डेलिभरी हामीसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो। हाम्रो उत्तर स्पष्ट छ त्यो छ, हामी गर्दैछौँ र हुनेछ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन