निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव, उद्योगीले मागे कानुनी सुरक्षा

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, नीतिगत अस्थिरता र व्यवसायीले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीसँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गरेका छन्।

आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता लगानीको वातावरण, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै करिब दुई घण्टासम्म चलेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा चौधरी समूहका विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन्। सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले छलफलको सहजीकरण गरेकी थिइन्।

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तारमा देखिएका अवरोध, सरकारी निकायबाट हुने प्रक्रियागत ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र कानुनी त्रासबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। परियोजना स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने अवस्थाले नयाँ लगानी प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले लगानीका लागि विद्यमान कानुन वा नीतिगत व्यवस्था बाधक देखिए त्यसमा संशोधन गर्न तथा आवश्यक परे नयाँ कानुन बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए। उनले घरेलु पुँजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

घरेलु लगानीसँगै रोजगारी सिर्जनामा जोड

महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले घरेलु पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेका थिए।

ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था घटाउन नेपालमै पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। निजी क्षेत्रलाई थप लगानी र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन आवश्यक वातावरण बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले लगानीसम्बन्धी कानुन, नियम वा नीतिले अवरोध सिर्जना गरे त्यसलाई सुधार गरेर लगानीको वातावरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ढकालले बताए।

व्यवसायीले उठाए कानुनी त्रासको विषय

छलफलमा निजी क्षेत्रले अनुसन्धान तथा नियमन गर्ने सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी कारबाहीको त्रासले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए।

व्यवसायीहरूले सामान्य व्यावसायिक वा नीतिगत कमजोरीलाई आपराधिक कसुरसरह व्यवहार गरेर थुनामा राख्नेभन्दा आर्थिक क्षति वा गल्तीको प्रकृतिअनुसार जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

छलफलको सहजीकरण गरेकी राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई व्यावसायिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्यामा आर्थिक दण्डको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेको उनले बताइन्।

दुर्गममा अर्बसम्म लगानी गर्नेलाई पूर्वाधारको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए।

राणाका अनुसार डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेर उद्योग वा होटल स्थापना गर्न चाहे सरकारले सडक, पुल र विद्युत् पूर्वाधार पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।

दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधारको सुनिश्चितता भए निजी क्षेत्रले त्यस्ता स्थानमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका थिए।

‘पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीलाई’

प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानी खोज्नुअघि नेपालमै रहेको पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राणाका अनुसार सरकारको प्राथमिकता पहिले स्वदेशी उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

छलफलमा नेपाली विद्यार्थी तथा पुँजीको विदेश पलायन रोक्ने उपायबारे पनि चर्चा भएको थियो। नेपालमै मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको क्षमता विस्तार, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापनामा सहजीकरण र कृषिको औद्योगिकीकरणका विषयसमेत छलफलमा उठेका थिए।

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए। निजी लगानी बढे उत्पादन, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको धारणा थियो।

व्यवसायीहरूले भने लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा र सरकारी प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। लगानीका प्राथमिक क्षेत्र स्पष्ट पार्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या लिखित रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। त्यसका आधारमा क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। व्यवसायीहरूले लगानीका लागि पुँजीभन्दा बढी विश्वास र अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

सरकारी उद्योग दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रलाई

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले रुग्ण सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना केही समय सरकारले सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमै जाने धारणा राखेका थिए।

उमेश श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको दीर्घकालीन भूमिका व्यापार सञ्चालन गर्नेभन्दा आवश्यक अवस्थामा सरकारी उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याएर त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने रहेको बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन