आईपीओ निष्काशनमा कडाइ गर्दै धितोपत्र बोर्डले ल्यायो नयाँ योग्यता मापदण्ड

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि नयाँ योग्यता तथा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको मस्यौदाले आईपीओ निष्काशनअघि कम्पनीको कानूनी हैसियत, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता र व्यावसायिक तयारीलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।

दर्ता, अनुमति र सञ्चालन अनिवार्य

मस्यौदा निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको र आवश्यक व्यावसायिक अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो संस्थाले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, कम्तीमा एकपटक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको र वार्षिक साधारण सभा गरिसकेको हुनुपर्नेछ।

आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कम्पनीले आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालन गरी विगत तीन वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण, भावी व्यावसायिक योजना तथा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र शेयर स्वामित्वको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवेदन दिएपछि बोर्डको स्वीकृतिबिना कम्पनीको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

प्रतिशेयर नेटवर्थ अङ्कित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने

वित्तीय योग्यताका सम्बन्धमा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा प्रतिशेयर अङ्कित मूल्य बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (NFRS) वा मान्यता प्राप्त लेखामानअनुसार तयार भएको र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्नेछ। लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएको, राय दिन अस्वीकार गरेको वा कम्पनीको व्यवसाय निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट भएको र नगद प्रवाह व्यवस्थित रहेको हुनुपर्नेछ। कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरू चुक्ता गरिएको वा प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ।

संस्थागत सुशासनमा स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य

सार्वजनिक निष्काशनमा जाने कम्पनीमा पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थागत सुशासन कायम हुनुपर्नेछ। मस्यौदाले सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

स्वतन्त्र सञ्चालकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कम्पनीमा लेखापरीक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापनजस्ता आवश्यक समितिहरू गठन भएको हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृतजस्ता प्रमुख पदमा योग्य पदाधिकारी नियुक्त भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सुशासनको अवस्थासम्बन्धी प्रमाणीकरण गरी बोर्डमा प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

संस्थापक र सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण

मस्यौदाले संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकका लागि ‘उपयुक्त तथा योग्य’ अर्थात् Fit and Proper परीक्षणलाई समेत आधार बनाएको छ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, वित्तीय ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जालसाजी लगायतका गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामा सहभागी हुन अयोग्य मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको व्यक्ति पनि निष्काशन प्रक्रियाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

कम्पनीले बोर्डमा झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेश गरेमा आवेदन अस्वीकार वा स्थगन गर्न सकिनेछ।

आईपीओअघि व्यावसायिक र प्राविधिक तयारी

सार्वजनिक निष्काशन गर्नुअघि कम्पनीसँग स्पष्ट सांगठनिक संरचना, पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रणाली हुनुपर्नेछ।

विपद्, प्राविधिक समस्या वा अन्य अवरोधका अवस्थामा समेत व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सकिने Business Continuity Plan र Disaster Recovery Plan तयार भएको हुनुपर्नेछ।

कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक सम्झौताहरू लिखित र कानूनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

आईपीओको रकम छुट्टै खातामा, उपयोगमा कडा निगरानी

सार्वजनिक निष्काशनबाट संकलित रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको र स्वीकृत उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकम कम्पनीको नियमित सञ्चालन खर्च वा स्वीकृति नलिएको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

संकलित रकम राख्न छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकमको उपयोगको नियमित अनुगमन सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षण समितिले गर्नुपर्नेछ।

कम्पनीले रकम उपयोगसम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुका साथै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गलत विवरण र रकम दुरुपयोगमा कारबाही

मस्यौदा निर्देशिकाले सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामा गलत वा भ्रामक विवरण पेश गर्ने, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउने वा आईपीओबाट संकलित रकम दुरुपयोग गर्ने कम्पनी तथा सम्बन्धित पक्षमाथि नियामकीय कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा बोर्डले निष्काशन प्रक्रिया स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेछ। साथै, आर्थिक दण्ड वा चेतावनी दिनुका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षकजस्ता व्यावसायिक संस्थालाई सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउनेसम्मका कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित निर्देशिकाले आईपीओ निष्काशनलाई केवल पूँजी संकलनको प्रक्रियाका रूपमा नभई कम्पनीको वित्तीय क्षमता, सुशासन, व्यवस्थापनको विश्वसनीयता, सञ्चालन तयारी र रकम उपयोगको जवाफदेहितासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा सार्वजनिक निष्काशनमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले वित्तीय अवस्था र व्यवसायिक योजनासँगै संस्थागत सुशासन तथा लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्वसमेत प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि सामान्य योग्यता

सार्वजनिक निष्काशनका लागि आधारभूत योग्यताः सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले यस निर्देशिका तथा प्रचलित कानून बमोजिम देहायका आधारभूत योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछः

(क) प्रचलित ऐन बमोजिम विधिवत् संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने।

(ख) आफ्नो मुख्य उद्देश्य प्राप्तीका लागि उपयोग गरिएको सम्पत्तिको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरी लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा गरिसकेको हुनुपर्ने।

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।

(घ) यस निर्देशिकामा तोकिएका वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने।

(ङ) सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभावाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने।

(च) संगठित संस्था वा यसको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथाका प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू यस निर्देशिका बमोजिम योग्य रहेको हुनुपर्ने।

(छ) निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धकले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाको यस निर्देशिकामा तोकिएका योग्यताहरू पूरा गरेको सुनिश्चत गरेपश्चात् मात्र निष्काशन तथा विक्री सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(ज) प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने न्यूनतम शेयर संख्या बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(झ) संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकरिक वेभसाइट सचालनमा ल्याएको हुनु पर्नेछ। उक्त वेबसाइटमा कम्तिमा संगठित संस्थाको बिगत ३ बर्षको वित्तीय विवरण सहितको बार्षिक प्रतिवेदन, व्यवसायीक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना, संचालक समितिका सदस्यहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र उनीहरुको संगठित संस्थामा भएको लगानीको रकम तथा लगानी प्रतिशत उल्लेख भएको हुनुपर्ने।

(अ) यस निर्देशिका लागू भए पश्चात् प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको लागि निवेदन पेश गरेका संगठित संस्थाले बोर्डको स्वीकृति विना आफ्नो पूँजी संरचना परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

(ट) निवेदन पेश गर्नु पूर्व संगठित संस्थाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनिवार्य रुपमा आफ्नो र धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?