संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणालीदेखि कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवासम्म, विधेयकमा के छ?

काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती सेवाको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा सुविधामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।

विधेयकले विद्यमान श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकअनुसार संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि गरी ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव छ। केही सेवामा तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि क्लस्टरको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

श्रेणीगत प्रणालीको सट्टा तहगत संरचना

हालको श्रेणीगत संरचनालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने विधेयकको प्रमुख प्रस्तावमध्ये एक हो। यसअनुसार विद्यमान श्रेणीलाई तोकिएको तहमा रूपान्तरण गरिनेछ र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित तहमा कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्येक पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कार्यविवरण तयार गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ। सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

सरुवा र बढुवामा नयाँ व्यवस्था

कर्मचारीको सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन विधेयकले निश्चित आधार प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई समेत सरुवाको आधार बनाउन सकिनेछ। निश्चित अवधि पूरा भएपछि केही कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बढुवाका लागि तह तथा श्रेणीअनुसार छुट्टाछुट्टै बढुवा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ। तेह्रौँ तहमा बढुवाका लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका केही कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग हुने फाराम, मूल्याङ्कन अवधि, विधि र मूल्याङ्कनकर्ताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता तथा बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादन र पदोन्नतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई अभिलेखमा आधारित बनाउन कानुनी आधार दिनेछ।

तलब र सेवा सुविधामा के छ?

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबर रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउनेछन्। कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा, दुर्घटना बीमा र शैक्षिक बीमाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा समावेश छ।

सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तथा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

आचरण उल्लङ्घनमा कारबाहीको प्रस्ताव

विधेयकले कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट र कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी काममा अवरोध सिर्जना गर्ने, बन्द, हड्ताल, घेराउ वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाही गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयलाई पनि विधेयकले थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तीन तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तीनै तहका सेवाका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ। मन्त्रालयले कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक मानवस्रोत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा विद्युतीय प्रणाली

कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने आधार विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। बढुवाका लागि आवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र गुनासो सुनुवाइजस्ता प्रक्रियालाई समेत विद्युतीय माध्यममा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा संघीय निजामती सेवामा श्रेणीगत संरचनाको स्थानमा तहगत प्रणाली लागू हुने र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुनेछ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थाको विस्तृत कार्यविधि भने नियमावलीमार्फत निर्धारण हुने विषयहरू पनि छन्। त्यसैले विधेयकसँगै बन्ने नियमावलीले नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन