उर्जामन्त्री श्रेष्ठको ६ महिने उपलब्धी: जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र डिजिटल सेवामा तीव्रता, बाढी पूर्वानुमान पाँच दिनसम्म विस्तार

काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन पश्चात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ६ महिनाको प्रगति तथा उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो प्रगति विवरणमा जलविद्युत आयोजना प्रसारण लाइन र डिजिटल सेवामा तीब्रतादेखि बाँढी पूर्वानुमानमा ५ दिनसम्मको विस्तार भएको उल्लेख गरेका छन्। 

ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजनाको विकास, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा मौसम र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरणमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र जलवायु वित्त परिचालनसम्मका कामलाई तीव्रता दिएका छन्।

यस अवधिमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैगरी, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्। बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीको पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट पाँच दिन र साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा प्रगति

विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण पनि सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने न्यू बुटवल र कुश्मा सबस्टेसन विस्तार आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।

न्यू बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा लमही ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ। दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन, बालकुमारी–ठिमी १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन र नेपालगञ्ज १३२ केभी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा पुर्‍याइएको छ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि कर्णाली विद्युतीकरण आयोजनामार्फत वितरण लाइन विस्तारको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, स्युँचाटारस्थित Data Center को Backup का रूपमा न्यू बुटवल सबस्टेसनभित्र Disaster Recovery Center (DRC) निर्माण सुरु गरिएको छ।

गोरखाको घ्याम्पेसालमा ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मधेस प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाअन्तर्गत सप्तरीको पन्सेरा र सिराहामा ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १० किलोमिटर ३३ केभी भूमिगत डबल सर्किट लाइन, पिलुवादेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सम्मको प्रसारण संरचनासहित १०० किलोमिटर उच्च तथा न्यून भोल्टेज (HT/LT) वितरण लाइन निर्माण र १६० वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

पोखरा–भरतपुर भूमिगत विद्युत् वितरण आयोजनाअन्तर्गत ३३ केभीको एउटा र ११ केभीका १२ वटा भूमिगत फिडर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यसैबीच, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मार्फत तिङ्ला–न्यू खिम्ती–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन र विभिन्न स्थानमा Battery Energy Storage System (BESS) निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकसँग Transaction Advisory Services (TAS) Agreement सम्पन्न गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली करिडोर ४०० केभी, मेवा–हव–चाँगे (ढुंगेसाँगु) १३२ केभी, दरौदी करिडोर १३२ केभी, पश्चिम सेती करिडोर ४०० केभी, लामाबगर–बाह्रबिसे २२० केभी, शीतलपाटी–ढुंगेसाँगु २२० केभी र हुम्ला–फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा टावरको जग निर्माण, टावर जडान तथा तार तान्ने काम अघि बढाएको छ।

बुढीगण्डकी–बनलेख–दोभानखोला प्रसारण लाइनका लागि PPP मोडेलमा विशेष प्रयोजन कम्पनी (SPV) स्थापना तथा अनुमतिपत्र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लम्की–फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने सबस्टेसनको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

उत्तरगंगा र अपर अरुणले पाए उत्पादन अनुमतिपत्र

जलविद्युत् आयोजनाको विकासतर्फ उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार २०८३ असोज ४ गते अनुमतिपत्र प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ। अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहने गरी २११८ असार १४ गतेसम्म कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाले २०८३ वैशाख ४ गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ। आयोजनाको विद्युत्गृहसम्म पहुँचका लागि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गअन्तर्गत पुलको Foundation निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सुरुङमार्गको Portal निर्माणपछि सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्तर्गत तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन बाँधमा करिब १ लाख ५० हजार घनमिटर कंक्रिटिङ सम्पन्न भएको छ। बाँधमा Grouting को काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ।

आयोजनाको बाँधस्थल निर्माणको समग्र प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण जडानतर्फ ७९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। दमौली–भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको समग्र प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रसारण लाइनको Right of Way मा पर्ने वन क्षेत्रमध्ये चितवन खण्डमा रुख छपान सम्पन्न गरी कटानको काम करिब ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। तनहुँ खण्डमा छपान सम्पन्न भएको र कटानको काम करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। पाँचवटा टावर फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने थप तीनवटाको काम भइरहेको छ। १२ वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ र तार तान्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत पहुँचमार्गका पुल तथा क्याम्प निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि जारी गरिएको छ।

किमाथांका अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनामा प्रक्रिया अघि बढ्यो

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण हुन नसकेका आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण सम्पन्न गरिएको छ।

४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तुतीकरण २०८३ भदौ २ गते कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा गरिएको थियो। ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको प्रस्तुतीकरण २०८२ चैत ६ गते सम्पन्न भएको थियो।

१ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तुतीकरण २०८३ असोज १६ गते विद्युत् विकास विभागमा गरिएको छ। त्यसैगरी, ३० मेगावाटको दुल्लु मालिका सौर्य विद्युत् आयोजनाको ToR स्वीकृतिका लागि असोज १५ गते पहिलो प्रस्तुतीकरण गरिएको छ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी NHPC India सँगको समझदारीपत्र (MOU) का विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। त्यसपछि नेपाल र भारत सरकारबीच सचिवस्तरीय Joint Steering Committee तथा सहसचिवस्तरीय Joint Working Group का बैठकमा छलफल भएको छ। आयोजना छिटो अघि बढाउन संयुक्त पहल गर्ने निर्णयअनुसार विद्युत् उत्पादन कम्पनीले NHPC India सँग पत्राचार र छलफल जारी राखेको छ।

किमाथांका अरुण आयोजनाका लागि पछिल्लो छ महिनामा करिब ५९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न गरिएको छ। आयोजनाको Test Adit खन्ने काम पूरा भएको छ भने Rock Mechanical Test अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुगु जलाशययुक्त आयोजनामा Test Adit खन्ने काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

किमाथांका अरुण आयोजना आफ्नै पुँजी लगानीमा अघि बढाउने उद्देश्यले सञ्चालक समितिबाट संस्थागत सुधार योजना, २०८२ तथा आयोजनाको वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको पहल गरिएको छ। दुल्लु मालिका सौर्य आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तीव्र रूपमा भइरहेको छ भने Grid Connection Agreement र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) का लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तथा लगानी मोडालिटीसम्बन्धी परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ। आयोजनाको पहुँच पुल निर्माणमा ट्रस राख्ने कामसहित निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

७.१ मेगावाटको ताक्सुखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिएको छ। निर्माणको परामर्श तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी बोलपत्र कागजात तयार गरिएको छ भने जग्गा अधिग्रहण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको Grid Connection Agreement को म्याद २०८३ असोज २४ गतेसम्म थप गरिएको छ।

HIDCL को १९९ करोड रुपैयाँ लगानी

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) ले विभिन्न आयोजनामा १८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र १४ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीले आगामी चार वर्षको कार्यदिशा, प्राथमिकता र रणनीतिक उद्देश्य समेटिएको चारवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

कम्पनीले ४०० केभी हाईटार–शीतलपाटी प्रसारण लाइन आयोजनामा सम्भावित ऋण वा शेयर लगानीका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसँग २०८३ वैशाख २४ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट ३० मेगावाटको दुल्लु मालिका सौर्य विद्युत् आयोजनामा सम्भावित लगानीका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

UK International Development अन्तर्गत Green Growth Nepal बाट PPP मोडेलमा प्रसारण लाइन आयोजनाको संरचना तथा वित्तीय मोडेल तयार गर्ने र HIDCL का लागि पुँजी बजारका वित्तीय उपकरणको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा प्राविधिक सहायता स्वीकृत भएको छ। उक्त सहायता २०८३ असार २४ गते प्राप्त भएको हो।

नवीकरणीय ऊर्जा, अनुसन्धान तथा उदीयमान ऊर्जा प्रविधिमा सहकार्यका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गतको Academia Industry Cooperation Kathmandu University (AICKU) सँग हाइड्रोजन तथा इथानोल उत्पादनसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि असोज ५ गते सम्झौता गरिएको छ।

त्यस्तै, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजसँग नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत्, दिगो ऊर्जा विकास तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् आयोजनामा Battery Energy Storage System एकीकरणका अवसर तथा चुनौती पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि असोज १३ गते सम्झौता गरिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिड प्रणालीबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ।

दुईवटा सौर्य खानेपानी आयोजना र तीनवटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। साथै, ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरी खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताको Rooftop Solar प्रणाली जडान गरिएको छ।

विपद्बाट क्षति भएका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एउटा लघु जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।

स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधितर्फ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ। दुईवटा ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

केन्द्रले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा परियोजना प्रस्तावसमेत पेस गरेको छ। क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनका लागि पूर्वाधार, प्रणाली र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसम्बन्धी ‘Nepal RISE’ परियोजनाका लागि १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव Fund for Responding Loss and Damage (FRLD) मा पेस गरिएको छ।

त्यसैगरी, जलवायु वित्तमा नेपालको संस्थागत तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि Green Climate Fund (GCF) मा ३ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरिएको छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने परियोजनाका लागि ४८.०८ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको ऊर्जा संक्रमणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण तथा जलवायु लगानी परियोजना विकास गर्न ९९५ हजार ७७६ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पनि GCF मा पेस गरिएको छ।

Global Environment Facility (GEF) को सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको अनुगमनका लागि करिब ३२ हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ।

नेपालका फलाम तथा स्टिल उद्योगमा Minimum Energy Performance Standard सम्बन्धी Rapid Assessment सम्पन्न गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा खडेरी प्रभावित क्षेत्रको सिँचाइमा प्रयोग हुने डिजेल पम्प र सौर्य सिँचाइको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन पनि पूरा भएको छ। तराईका २७ स्थानीय तहमा स्वच्छ चुलो कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकास्तरीय ऊर्जा योजना तयार गरिएको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि १७५ जनालाई तालिम दिइएको छ।

उपभोक्ताका लागि डिजिटल सेवा र स्टक व्यवस्थापन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताको सेवा प्रवाह तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरेको छ। प्राधिकरणका सबै कार्यालय समेट्ने गरी Centralized Inventory Portal निर्माण गरी लागू गरिएको छ। यसबाट ट्रान्सफर्मर, ऊर्जा मिटर, कन्डक्टरलगायत मौजुदा स्टकको विवरण सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

उपभोक्ताका जिज्ञासा र समस्या समाधानका लागि Artificial Intelligence (AI) मा आधारित ‘AI-Sathi’ Chatbot सुरु गरिएको छ। विद्युत् अवरुद्ध हुने अवस्था, मर्मत तालिका, विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको समय तथा गुनासोको अवस्थासम्बन्धी जानकारी स्वचालित रूपमा उपलब्ध गराउन IVR-based ‘No Light Saathi’ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ग्राहकलाई आवश्यक अन्य सूचना मोबाइल एपमार्फत समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विद्युत् आयोजनाका समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणको संस्थागत ढाँचा तयार गरेको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ऊर्जा सर्वेक्षण सारांश प्रतिवेदन र पूर्वाधारगत तथा प्रणालीगत अवरोध एवं आन्तरिक मागको मूल्याङ्कनमा आधारित राष्ट्रिय विद्युत् माग तथा खपत योजना, २०८३ तयार गरिएको छ।

भूमिगत जलस्रोत अनुगमन मार्गदर्शन र ‘Contingency Plan for Super El Nino’ तयार गरिएको छ। भोटेकोशी–रसुवा विपद्को मूल्याङ्कनका लागि Scientific Committee गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।

बाढी पूर्वानुमान अवधि पाँच दिन पुर्‍याइयो

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बाढीको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। २०८३ असोज ७ गतेदेखि प्रमुख नदीहरूको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट पाँच दिन र नेपालभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ।

यसबाट सम्भावित बाढी तथा आकस्मिक बाढीबारे समयमै जानकारी प्राप्त गरी पूर्वतयारी, सतर्कता, जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि थप समय उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाबाट हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीपछि केन्द्रको बाढी पूर्वानुमान महाशाखा सक्रिय भएको थियो। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा करिब सात लाख एसएमएस पठाएर पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाइएको थियो। सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट बाढीको अवस्था, जोखिम र अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी दिइएको थियो। पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नसमेत आह्वान गरिएको थियो।

भदौ ११ र १२ गते थप बाढीको जोखिमबारे सचेत गराउन भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा थप सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो। मनसुन अवधिभर बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिएको छ भने बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर ११५५ पनि चौबीसै घण्टा खुला राखिएको छ।

केन्द्रले भोटेकोशी बाढीको उद्गमस्थल र कारणबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन भदौ ११ गते सार्वजनिक गरेको थियो। हिमपहिरोका कारण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमानसहितको उक्त प्रतिवेदनमा बाढी अवधिमा त्रिशूली नदीमा थप दुई करोड घनमिटर बहाव बढेको उल्लेख गरिएको थियो। थप अध्ययनपछि भदौ २८ गते दोस्रो प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।

नियमित अनुगमनका लागि रसुवाको टिमुरेमा CCTV जडान गरी २४ सै घण्टा निगरानी गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी सीमाक्षेत्रमा अर्को CCTV जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने त्रिशूलीको गल्छीमा Real-time नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ।

बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र जापानका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट सञ्चालित प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि थप ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग माग गर्दै प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।

भारत, चीन, कोरिया र जापानका सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था तथा विश्वविद्यालयसँग पनि प्राविधिक सहकार्य अघि बढाइएको छ। भूउपग्रह तस्बिर र अन्य तथ्याङ्कको आदानप्रदानमा सहकार्य स्थापना गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण असोज ९ देखि ११ गतेसम्म हुन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमबारे असोज ६ गतेदेखि बुलेटिन जारी गरिएको थियो। असोज ७ देखि १२ गतेसम्म नियमित रूपमा जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिएको र असोज ८ देखि १२ गतेसम्म नेपाल टेलिकम तथा एनसेलमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा करिब १० लाख एसएमएस पठाइएको थियो।

मौसम पूर्वानुमान मोबाइल एपदेखि ७५३ पालिकामा सेवा विस्तारको लक्ष्य

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसमसम्बन्धी सूचना प्रवाह र पूर्वानुमान प्रणालीलाई डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाएको छ। ‘Nepal Weather Official’ मोबाइल एप iOS र Android दुवै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराइएको छ। हाल उक्त एप एक वर्षका लागि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

विभागले आठवटा CMIP6 आधारित जलवायु प्रक्षेपण मोडेलको Statistical Downscaling गरी सन् २०५० सम्मका आवश्यक जलवायु प्रक्षेपण तथ्याङ्क तयार गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रदान गरिने Aviation Meteorological Service लाई Aviation Met Folder मार्फत डिजिटल प्रणालीमा प्रवाह गर्न थालिएको छ।

विभाग र मातहतका कार्यालय तथा विमानस्थलमध्ये पाँचवटामा GIOMS प्रणाली विस्तार गरिएको छ। बाँकी चारवटा कार्यालयमा प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक पत्राचार गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका छवटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय मार्गमा Tourism Weather Information Service सञ्चालन गरिएको छ। थप मार्गमा सेवा विस्तार भइरहेको छ। प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान (Impact-Based Forecasting–IBF) सेवा १५ वटा पालिकामा विस्तार गरिएको छ भने थप १६ पालिकामा परीक्षण सञ्चालन भइरहेको छ। क्रमशः देशका ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विभागले ३५६ वटा २४ घण्टे मौसम पूर्वानुमान, ३५६ वटा तीनदिने मौसम पूर्वानुमान तथा चेतावनी बुलेटिन र चारवटा विशेष मौसम चेतावनी जारी गरेको छ। भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरी विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याइएको छ।

असोज ८ देखि ११ गतेसम्म बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमाली क्षेत्रको पर्यटन र कुलेखानी जलाशय व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायसँग थप समन्वय गरिएको छ। विभागले मनसुन आगमनसम्बन्धी तीनवटा, बहिर्गमनसम्बन्धी एउटा र साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमानका २६ वटा बुलेटिन जारी गरेको छ।

मौसम राडार तथा भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा चारवटा Thunderstorms Nowcasting बुलेटिन जारी गरिएको छ। १९ सहरका लागि नियमित City Weather Forecast ३५६ पटक जारी गरिएको र विश्व मौसम संगठन (WMO) का लागि १७८ पटक अद्यावधिक गरिएको छ। पर्वतारोहण तथा हिमाली पर्यटनका लागि १७८ पटक Mountaineering Forecast जारी गरिएको छ।

Numerical Weather Prediction (NWP) Model ७१२ पटक सञ्चालन गरी आवश्यक उत्पादन तयार गरिएको छ। तापक्रम, वर्षा तथा Grid Point सम्बन्धी तथ्याङ्क ८८ केन्द्रमा Verification गरिएको छ। देशभरका १८ Synoptic केन्द्रबाट १६ हजार ५५४ पटक मौसम अवलोकन तथ्याङ्क संकलन गरी WMO लगायत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

मौसमसम्बन्धी टोल फ्री नम्बर ११५५ मार्फत ४३ हजार ६७३ वटा सूचना तथा सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत ८२० पटक मौसम सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ। यस वर्ष थप २० वटा म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित बनाउने काम अघि बढाइएको छ। हालसम्म ३७० वटा केन्द्र स्वचालित बनाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागले १७८ वटा दैनिक तापक्रम तथा वर्षा विवरण, १७८ वटा दैनिक हावापानी अनुगमन बुलेटिन, छवटा मासिक हावापानी बुलेटिन र दुईवटा ऋतुगत हावापानी आकलन तयार गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। उदयपुर र पाल्पाका मौसम राडार १६५ दिन सञ्चालनमा रहेका छन्। राडारको मर्मतसम्भार र आवश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

वर्षा मापनका १० वटा उपकरण र विमानस्थलका स्वचालित मौसम केन्द्रका २१ वटा Sensor को Calibration तथा Verification गरिएको छ।

हवाई मौसम सेवा र तथ्याङ्क प्रमाणीकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८ हजार ५५४ वटा METAR, १०८ वटा SPECI, ७१२ पटक TAF, ३ हजार ५६० वटा International Flight Folder, ११४ वटा SIGMET र २ हजार १५ वटा Landing/Take-off Forecast जारी गरिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक सातवटा विमानस्थलबाट ३४ हजार ८८८ वटा METAR र ६०२ वटा SPECI जारी गरिएको छ। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ हजार ६८ पटक TAF जारी गरिएको छ।

विभागले ५३४ वटा Pilot Briefing प्रदान गर्नुका साथै मागअनुसार Rescue Flight, VVIP Flight, Demand Forecast र नेपाली सेनाका लागि विशेष मौसम पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराएको छ।

अध्ययन, अनुसन्धान तथा योजना निर्माणका लागि ५२२ वटा मौसम तथ्याङ्क वितरण गरिएको छ। बीमा प्रयोजनका लागि ८७५ वटा र ठेक्का म्याद थप प्रयोजनका लागि २५८ वटा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरिएको छ। वेबसाइट, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम तथा विपद् पूर्वसूचना नियमित रूपमा प्रवाह गरिएको छ।

विभागको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत १६ वटा कार्यक्रमको Specification, TOR तथा लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। मौसम राडार सञ्चालनका लागि आवश्यक मर्मतसम्भार (AMC) को खरिद प्रक्रिया दोस्रो पटक प्राप्त प्रस्तावको EOI मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ। स्पेयर पार्ट्स खरिदका लागि पहिलो पटक प्राप्त बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा अस्वीकृत भएपछि पुनः दोस्रो पटक सूचना आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय

समग्रमा, उपलब्ध विवरणले ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण क्षमता विस्तारसँगै ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूको गतिविधि बढेको देखाउँछ। ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग तथा सुरुङ निर्माणदेखि प्रसारण लाइनको निर्माण र वित्तीय लगानीसम्मका काम अघि बढेका छन्।

त्यसैगरी, मौसम पूर्वानुमानको अवधि विस्तार, स्वचालित मौसम मापन केन्द्र, मोबाइल एप, नदी अनुगमन प्रणाली र एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना प्रवाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, धेरै आयोजनामा बोलपत्र मूल्याङ्कन, वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य अझै जारी रहेकाले घोषित लक्ष्यलाई समयमै परिणाममा रूपान्तरण गर्नु सम्बन्धित निकायका लागि प्रमुख चुनौती रहनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन