बैंक अफ अमेरिकालाई १.२१ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना, नेपाली बैंकका लागि पनि चेतावनी

काठमाडौं। अमेरिकाको दोस्रो ठूलो बैंक बैंक अफ अमेरिका वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी गरेको आरोपमा १ अर्ब २१ करोड डलरभन्दा बढीको कारबाहीमा परेको छ।

बैंकले पाँच अर्ब डलरभन्दा बढीका शंकास्पद कारोबार समयमै पहिचान गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको अमेरिकी नियामकहरूको निष्कर्ष छ।

अक्टोबर १३ मा घोषणा गरिएको यो कारबाहीको मुख्य विषय जरिवानाको रकम मात्र होइन, बैंकको आन्तरिक निगरानी प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी पनि हुन्। नियामकका अनुसार, बैंकलाई आफ्नो वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको जानकारी वर्षौंदेखि भए पनि आवश्यक सुधार पर्याप्त रूपमा हुन सकेन। यस घटनाले ठूलो पूँजी, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति भएका बैंकमा समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन सक्ने देखाएको छ।

अमेरिकी मुद्रा नियन्त्रक कार्यालय (ओसीसी) ले बैंकमाथि लगाएको ७५ करोड डलरको जरिवाना आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको जनाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले भने समग्र कारबाहीलाई आफ्नो इतिहासको तेस्रो ठूलो जरिवानाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

पाँच अर्ब डलरभन्दा बढीका कारोबारमा के थियो समस्या?

बैंकहरूको जिम्मेवारी ग्राहकको निक्षेप सुरक्षित राख्ने र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत ओसारपसार हुनबाट रोक्नु पनि उनीहरूको कानुनी दायित्व हो।

यसका लागि बैंकले ग्राहकको पहिचान, कारोबारको उद्देश्य, रकमको स्रोत र असामान्य कारोबारको ढाँचा निगरानी गर्नुपर्छ। शंकास्पद गतिविधि फेला परेमा अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन सञ्जाल (फिनसेन) मा शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन (एसएआर) बुझाउनुपर्छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, बैंक अफ अमेरिकाले पाँच अर्ब डलरभन्दा बढीका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना समयमै प्रतिवेदन गर्न सकेन। तीमध्ये एक अर्ब डलरभन्दा बढीका कारोबार राष्ट्रिय सुरक्षा तथा उच्च प्राथमिकताका वित्तीय जोखिमसँग सम्बन्धित थिए। यसमा चिनियाँ अवैध मुद्रा स्थानान्तरण सञ्जाल, ठगी तथा अमेरिकाको दक्षिणपश्चिमी सीमासँग सम्बन्धित सम्भावित अवैध वित्तीय गतिविधि समावेश थिए।

निगरानी प्रणालीदेखि ग्राहक जाँचसम्म कमजोरी

नियामकको अनुसन्धानले बैंकको वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीमा मुख्यतः तीन प्रकारका कमजोरी औँल्याएको छ।

पहिलो, बैंकको कारोबार निगरानी प्रणाली प्रभावकारी थिएन। ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने भए पनि सम्भावित जोखिमयुक्त गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको नियामकको निष्कर्ष छ।

दोस्रो, कमजोरीबारे जानकारी हुँदाहुँदै सुधार पर्याप्त भएन। बैंकलाई आफ्नो वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम कमजोर रहेको जानकारी वर्षौंदेखि थियो। सन् २०२४ मा नियामकले सुधारका लागि औपचारिक आदेशसमेत दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि महत्त्वपूर्ण कमजोरी कायम रहेको नियामकले जनाएको छ।

तेस्रो, उच्च जोखिम भएका ग्राहकको कारोबारमा आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन। ग्राहकका कारोबारबारे चेतावनी तथा आन्तरिक प्रश्न उठे पनि आवश्यक अनुसन्धान र सुधारात्मक कदम समयमै नचालिएको सरकारी आदेशमा उल्लेख छ।

चेतावनीका बाबजुद ग्राहकको खाता किन खुलै रह्यो?

यस प्रकरणको गम्भीर पक्ष कारोबार निगरानी प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, शंकास्पद ग्राहकबारे प्राप्त चेतावनीलाई बैंकले कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्ने पनि हो।

अमेरिकी नियामकले सार्वजनिक गरेको आदेशअनुसार, एक ग्राहकको कारोबार पटकपटक ठगीका योजनासँग जोडिएको थियो। उच्च जोखिमयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय रकम स्थानान्तरणसम्बन्धी गतिविधिबारे अनुसन्धान निकायले चासो देखाएको थियो। उक्त ग्राहकसँग सम्बन्धित एक सयभन्दा बढी आन्तरिक अनुपालनसम्बन्धी मुद्दा उठेका थिए।

सरकारी कागजातमा एक अनुपालन अधिकारीले अनुसन्धान निकायबाट ग्राहकबारे पटकपटक सोधपुछ भएको देखेर आश्चर्य व्यक्त गरेको टिप्पणीसमेत उल्लेख छ। तर बैंकका व्यावसायिक पक्षबाट ग्राहकलाई कायम राख्ने प्रयास भएको र खाता बन्द गर्नुको सट्टा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय खोजिएको नियामकको भनाइ छ।

यसले बैंकिङ व्यवसायभित्रको एउटा आधारभूत द्वन्द्व उजागर गरेको छ—ग्राहकबाट आम्दानी गर्ने व्यावसायिक उद्देश्य र जोखिमयुक्त कारोबार रोक्ने अनुपालन जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व।

यद्यपि, यस घटनालाई बैंकका सबै कर्मचारी वा सबै कारोबार अवैध रहेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। नियामकीय कारबाहीको केन्द्रमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र कानुनी दायित्व पूरा गर्न बैंक असफल भएको विषय छ।

पुराना कारोबारको पुनःजाँच र प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने

नियामकको आदेशअनुसार, बैंकले विगतका कारोबार पुनःजाँच गर्न तेस्रो पक्षसँग काम गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा पहिले छुटेका वा पर्याप्त अनुसन्धान नभएका शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कारोबार निगरानी प्रणाली, ग्राहक पहिचान तथा जाँच प्रक्रिया, विदेशी बैंकका प्रतिनिधि खातासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग हुने तथ्यांक व्यवस्थापनको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्नेछ। इरान, रुस, लागूऔषध कारोबार तथा अमेरिकाको दक्षिणपश्चिमी सीमासँग सम्बन्धित जोखिमलाई पनि सुधार योजनामा समेटिएको छ।

बैंकले भने नियामकसँग वर्षौंदेखि सहकार्य गरिरहेको र अनुपालन प्रणाली सुधार गर्न अर्बौं डलर लगानी गरेको जनाएको छ। बैंकले सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि नियामकले ती प्रयास पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको यस घटनाले देखाउँछ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि के छ पाठ?

बैंक अफ अमेरिकामाथिको कारबाही नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। बैंकको आकार, नाफा र ग्राहक संख्या बढ्दै जानु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कारोबारको जोखिम पहिचान गर्ने प्रभावकारी प्रणाली, दक्ष कर्मचारी, स्वतन्त्र आन्तरिक लेखापरीक्षण र व्यवस्थापनको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउने दायित्व तोकेको छ। तर कारोबार अनुगमन गर्ने सफ्टवेयर जडान गर्दैमा प्रणाली प्रभावकारी भएको सुनिश्चित हुँदैन। प्रणालीले जोखिम पहिचान गरेपछि कर्मचारीले गर्ने अनुसन्धान र व्यवस्थापनले लिने निर्णयले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च जोखिमका ग्राहकको कारोबारबारे पटकपटक चेतावनी आएमा अन्तिम निर्णय कसले गर्छ? आन्तरिक अनुपालन विभागको सुझावलाई व्यावसायिक व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन? शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ? नियामकले दिएको सुधार आदेश पालना भए–नभएको स्वतन्त्र परीक्षण कसरी गरिन्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र प्रभावकारी अनुगमनले मात्रै वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छ।

बैंक अफ अमेरिकामाथिको कारबाहीले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि र पूँजी मात्र पर्याप्त नहुने, संस्थागत अनुशासन, स्वतन्त्र अनुपालन संयन्त्र र व्यवस्थापनको जवाफदेहिता पनि अनिवार्य हुने सन्देश दिएको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई सम्भावित जोखिमको पूर्वसंकेतका रूपमा लिएर आफ्ना निगरानी प्रणाली र अनुपालन अभ्यासको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?