घुसको रकम परिवारका खातामार्फत निर्वाचन अभियानमा खर्च

काठमाडौं । पेरुको एक ठूलो सरकारी उद्यमका पूर्व उच्च अधिकारीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट लिएको आरोप लागेको करिब १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर घुसमध्ये झन्डै ३९ लाख ८० हजार डलर परिवारका सदस्य तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीका बैंक खातामार्फत देशभित्र भित्र्याएर घरजग्गा, सवारीसाधन खरिद र निर्वाचन अभियानमा खर्च गरेको पाइएको छ। 

स्रोत नखुलेको रकमलाई विभिन्न देशका बैंक खातामार्फत स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन र राजनीतिक अभियानमा प्रयोग गरिएको यो घटनाले निर्वाचनमा अवैध वित्तीय स्रोतको प्रयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उजागर गरेको छ।

उक्त रकम विदेशमा स्थापना गरिएको अफसोर कम्पनीमार्फत प्राप्त गरिएको आरोप छ। त्यसपछि चार देशमा रहेका परिवारका सदस्य वा उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीका खातामा रकम स्थानान्तरण गरिएको थियो। ती खातामार्फत पेरु भित्र्याइएको रकमको एक हिस्सा घरजग्गा तथा गाडी खरिदमा र अर्को हिस्सा एक उम्मेदवारको निर्वाचन अभियानमा खर्च गरिएको थियो।

वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग सहकार्य गर्दै बैंकिङ अभिलेख र शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विश्लेषण गरेको थियो। विश्लेषणपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अदालतले सम्बन्धित पूर्व अधिकारी र उनका छोरालाई १२ महिनासम्म देश छोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो।

निर्वाचनमा अवैध रकमको प्रयोग प्रमुख जोखिम

निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार संविधान तथा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनलाई निर्वाचन भनिन्छ। तर निर्वाचन प्रक्रियामा अवैध रकमको प्रयोग, मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पार्ने गतिविधि र खर्चको वास्तविक स्रोत लुकाउने कार्यले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनको आधार कमजोर बनाउन सक्छ।

निर्वाचनका क्रममा झुट्टा विवरण वा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गर्नु, निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध पुर्‍याउनु, मतपत्रको दुरुपयोग गर्नु तथा गैरकानुनी रूपमा मतपत्र लिनु वा दिनु निर्वाचनसम्बन्धी कसूरका रूपमा पर्न सक्छन्। त्यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि संकलित चन्दा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नु, निषेधित गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग लिनु वा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनु पनि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

निर्वाचनमा हुने वित्तीय अनियमितता पहिचान गर्न चन्दा संकलन, खर्चको स्रोत, बैंक कारोबार र रकमको अन्तिम उपयोगबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्ति (पीईपी) वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिका खातामा अस्वाभाविक रकम प्राप्त हुनु, कारोबारको स्रोत स्पष्ट नहुनु र व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा निर्वाचन अभियानमा रकम खर्च हुनु वित्तीय अपराधको सम्भावित संकेत हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र निर्वाचन

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ ले जनताको इच्छालाई सरकारको अधिकारको आधार मानेको छ। यसले आवधिक तथा वास्तविक निर्वाचन र गोप्य मतदानमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५ ले नागरिकलाई सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले निर्वाचनमा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र समान मताधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छन्। त्यसैले निर्वाचनमा अवैध आर्थिक स्रोतको प्रयोग, मतदातामाथि अनुचित प्रभाव र राजनीतिक अभियानको खर्च लुकाउने गतिविधिको पहिचान तथा नियन्त्रण निष्पक्ष निर्वाचनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था

नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापन र निर्वाचनसम्बन्धी कसूर नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन्। निर्वाचन आयोग ऐनले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन खर्च, बजेट व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषय समेटेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कसूर र सजायको विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा जिल्लास्तरका निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्छन्।

वित्तीय अपराधको सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न वित्तीय जानकारी इकाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा निष्कर्ष पठाउने काम गर्छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्राप्त प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा अभियोजनसम्बन्धी कार्य गर्छ।

निर्वाचनमा वित्तीय अपराध पहिचान गर्ने संकेत

निर्वाचनमा अवैध रकम प्रयोग भएको आशंका गर्न सकिने विभिन्न वित्तीय तथा व्यवहारगत संकेत हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नु, अस्वाभाविक परिमाणमा चन्दा माग्नु वा प्राप्त गर्नु, प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाउनु तथा निषेधित कार्यका लागि रकम खर्च गर्नु त्यस्ता संकेत हुन्।

त्यस्तै, खातावालाको व्यवसाय वा पेसाले पुष्टि गर्न नसक्ने कारोबार हुनु, स्रोत र उपयोग लुकाउने उद्देश्यले एक खाताबाट अर्को खातामा रकम सार्नु, नियामकीय प्रतिवेदनबाट बच्न सीमाभन्दा कम रकम पटकपटक जम्मा गर्नु र ससाना रकम निक्षेप गरेपछि एकैपटक ठूलो रकम निकाल्नु पनि शंकास्पद गतिविधिमा पर्न सक्छन्।

उच्चपदस्थ व्यक्ति वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिका खातामा विदेशबाट स्रोत नखुलेको ठूलो रकम प्राप्त हुनु, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान अस्पष्ट हुनु र गैरनाफामूलक संस्थाको घोषित उद्देश्य तथा रकमको वास्तविक प्रयोगबीच मेल नखानु थप जोखिमका संकेत हुन्। त्यस्तै, उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा अस्वाभाविक रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्नु, ठूलो परिमाणमा अन्तरदेशीय बैंक कारोबार गर्नु र कारोबारको उद्देश्य पुष्टि नहुनुले थप अनुसन्धान आवश्यक बनाउन सक्छ।

यस्ता संकेत देखिँदैमा कुनै व्यक्ति वा संस्था स्वतः दोषी ठहरिँदैन। तर कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत, सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक हैसियत र रकमको अन्तिम उपयोगको विश्लेषणले सम्भावित वित्तीय अपराध पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

अवैध रकम निर्वाचनमा प्रवेश गर्ने विभिन्न तरिका

निर्वाचनमा अवैध रकम प्रवेश गर्ने तरिका विविध हुन सक्छन्। गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जित रकमलाई राजनीतिक चन्दा वा निर्वाचन सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, चन्दाको रकमलाई व्यवसायको आम्दानीमा मिसाउनु र निर्वाचनका लागि संकलित रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नु त्यस्ता तरिका हुन्।

त्यस्तै, निर्वाचनको नाममा प्राप्त रकम असम्बन्धित बैंक खातामा स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्नु, गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्नु र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान लुकाएर वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रवेश गराउनु पनि सम्भावित जोखिमका विधि हुन्। रकमको स्रोत र स्वामित्व लुकाउन विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा बैंक खाताको प्रयोग गर्दा वित्तीय कारोबारको वास्तविक उद्देश्य पहिचान गर्न थप जटिल हुन सक्छ।

पेरुको घटनामा देखिएजस्तै परिवारका सदस्यका खाता, विदेशमा स्थापना गरिएका कम्पनी र बहुदेशीय कारोबारको प्रयोगबाट घुसको रकमलाई वैध आर्थिक स्रोतजस्तो देखाउने प्रयास हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईबीचको सहकार्य, बैंक अभिलेखको विश्लेषण र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

पारदर्शी निर्वाचनका लागि वित्तीय निगरानी आवश्यक

निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्न राजनीतिक चन्दा तथा खर्चको पारदर्शिता, बैंकिङ कारोबारको प्रभावकारी निगरानी र शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको समयमै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन आयोग, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा निर्वाचनमा अवैध रकमको प्रयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा सम्बन्धित कम्पनीको कारोबार विश्लेषण गर्दा रकमको स्रोत, कारोबारको औचित्य र अन्तिम लाभग्राहीको पहिचानमा ध्यान दिनुपर्छ। साथै, निर्वाचन अभियानको आम्दानी र खर्चको अभिलेख पारदर्शी बनाउने, कानुनी सीमाको पालना सुनिश्चित गर्ने र उल्लङ्घनमा प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

निर्वाचन केवल मतगणना र जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र होइन; यो सार्वजनिक विश्वास र लोकतान्त्रिक वैधताको आधार पनि हो। त्यसैले निर्वाचनमा प्रयोग हुने रकमको स्रोत र उपयोग पारदर्शी बनाउनु तथा अवैध वित्तीय गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि अनिवार्य हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?