तीन वर्षमा साढे २४ खर्ब बजेट पुर्‍याउने लक्ष्य, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको हो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ ले स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान चालू आवको माघ मसान्तभित्रमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि रु २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि रु २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो।

आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भएसँगै आयोगले सबै संवैधानिक निकाय, विषयगत मन्त्रालय,  प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।

आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी १६ औं योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालू वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू रहेका छन्।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आवमा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे ६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति (मनोज ज्ञावली को विचार )

यी चार कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आइपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच भद्र सहमति ,के हटला ४ –१२ निति ?