आइटीमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ, त्यसैले सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा नेपालले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्र सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले दुई उदयीमान छिमेकी भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र आइटी भएको बताए।

आइटीमा प्रचुर सम्भावना देखेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आइटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए।

भू–परिवेष्ठित अवस्थितिमा रहेको नेपालले सामुद्रिक पहुँच प्रयोग गरेर विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान चुनौतीपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले आइटी उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे।

गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्बको आइटी सेवा निर्यात भएको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम १ खर्ब नाघ्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले आफ्नो मौलिकता, अवस्थिति, उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध आदिलाई सही ढंगले पहिचान गरेर विकासका मोडल निर्माण गर्नुपर्छ। विशाल जनसंख्या र भूगोल भएको भारत र चीनको बीचमा भएकाले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं त्यो हेर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘भारत र चीनलाई विश्वभरिको उत्पादनको हब वा पावर हाउस भनिन्छ। संसारभरको सप्लाई चेन कि चीन कि भारतमा आएर ठोकिन्छ। किन भने सबै त्यहाँ उत्पादन हुछ, संसारभरि वितरण (सप्लाई) हुन्छ। उनीहरुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। आफ्नो अवस्थितिअनुसार हामी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुवै छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं।’

प्रतिस्पर्धी बजार देखेरै आफूले बजेटमा आइटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए। ‘विगत केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आइटी, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र सिमेन्टजस्ता खानीजन्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘हामी यी क्षेत्र मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न र तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छौं। त्यसैले ती क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।’

फरक प्रसंगमा उनले संविधानले राजकीय पुँजी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकाल्पना गरेको चर्चा गर्दै आर्थिक नीति र मुलुकको विकासबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए। ‘हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गरेको छ। त्यो भनेको राजकीय पुँजी, निजी पुँजी र सहकारीलाई सँगसँगै हिँडाउने हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, संविधानको दिशानिर्देश पनि हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सामान्य निरन्तरताले मात्र पुग्दैन। नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भनेर बजेटमै भनेका छौं।’ सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन र तीव्र गतिमा विकास गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति वा आयोग बनाउने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए।

मन्त्री पुनले श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर रहेको मानिसहरुको अनुमानविपरीत सरकारका नीतिहरुका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किएको उल्लेख गरे। गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा चालु आर्थिक वर्ष ४ र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन