![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राहत: पूँजी पुर्याउने समयसीमा २ वर्ष थप
- BFIS News
- 2026 Apr 02 13:24
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ। ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि यस्तो पूँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो।
यसअघि राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोअनुसार २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संशोधनसँगै उक्त चरणबद्ध लक्ष्य हटाइएको छ र कम्पनीहरूलाई सिधै २०८७ सम्म १० करोड रुपैयाँ पूँजी कायम गर्न छुट दिइएको छ।
संशोधनले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य पनि राखेको छ। यसअन्तर्गत इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया, कसूर तथा दण्डसम्बन्धी प्रावधान, साथै कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा समेत काम गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी कारोबार सञ्चालन गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य वित्तीय सेवा पनि उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत विप्रेषण कारोबारमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।
इजाजतपत्रसम्बन्धी प्रावधान पनि संशोधनमार्फत स्पष्ट पारिएको छ। अब विप्रेषण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य सम्बन्धित कम्पनीहरूको हकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.png)
प्रतिक्रिया