राजनीतिक  दाउपेचमा आइपिओ निष्काशन, ५२ अर्ब ८७ करोडको आइपिओ प्रक्रिया रोकियो, हाइड्रोपावर सबैको तारोमा

काठमाडौँ । राजनीतिक दाउपेचका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डको आइपिओ निष्काशनको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ७६ वटा कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन् । त्यसमा पनि ४४ वटा जलविद्युत कम्पनी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अनुमति प्राप्त गरेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्काशनमा रोक लगाएर बसेको छ । आइपिओ रोक्दा यो क्षेत्रमा संकट देखिन थालेको भन्दै हाइड्रोडेभलपरहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपिओ जारी गर्न नदिएर सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको बताउदै आएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन पछि आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको छैन । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै इपानले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा लेखासमितिलाई उक्त निर्णय सच्याउन पटक पटक दवाव समेत दिदै आएको छ । यसले गर्दा यो विषय लेखासमितिबाट अर्थसमितिमै पुगेको छ ।

लेखासमितिले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई संस्थागत सुशासनमा राख्ने उद्देश्यका साथ ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरेर बाहिरिन नहुने निर्णय गरेको छ । सञ्चार माध्यमहरुले जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरुले तीन वर्षको लकिङ पिरियड खुल्ने वित्तीकै दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य लिएर क्यापिटल गेन गर्दै बिक्री गरेर बाहिने ट्रेण्डलाई उल्लेख गर्दै समाचार सप्रेषण गरे पछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा लेखासमिति झस्किएको थियो ।

लेखासमितिले सरोकारवाला पक्षहरु सँग यथेष्ट छलफल तथा अनुसन्धान नगरी लहडमा शेयर बिक्री गर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको हो । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु यो निर्णयलाई उल्टाउन जुनसुकै हदसम्म राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् भने लेखासमितिका पदाधिकारीहरु संस्थापक लगानीकर्ताहरुले दोस्रो बजारबाट शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने र कम्पनीको स्थायित्वमा समस्या सिर्जना हुने विषयलाई लिएर चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियम तथा निर्देशनलाई ढुङ्गा अक्षर झै मानिन्छ । र अन्य क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंककै नियमलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । विश्वकै शेयर बजारमा हेर्ने हो भने कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको दुई वटा भ्यालु हुँदैन । तर नेपालमा मात्रै संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयर गरी विभाजन गरी कारोबार पनि फरक फरक हिसावले गरिन्छ । नेपालमा भने बैंक वित्तीय संस्था बाहेक अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा शेयरको अवधारणा केवल आइपिओ निष्काशनको पहिलो तीन वर्षसम्म मात्रै हुने गर्छ । त्यस पछि सबै शेयरको भ्यालु बराबर हुने गर्छ ।

दोस्रो बजारमा हुने कारोबारका प्रवृत्तीलाई हेरेर जतिखेर मन लाग्यो त्यतिवेला नियम परिवर्तन गर्नु वास्तवमा व्यवहारिक हुँदैन । यदि परिवर्तन गर्नै पर्ने हो भने अनुसन्धान गरेर, नियम बनाएर, सरोकारवाला सबै पक्षहरु सँग छलफल गरेर मात्रै गर्नु पर्छ । हैन भने प्राथमिक बजार जहाँबाट पूँजी निर्माण हुन्छ त्यसलाई नै बन्द गरियो भने त्यसले झन् शेयर बजारको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?