बजेटले तल्लो वर्गलाई छुन सकेन, अर्थतन्त्रको समस्यामा लघुवित्त र सहकारीको प्रभाव : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित 'संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले गरिब, मजदुर, किसान तथा सहकारी पीडितहरूको भावनालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

पूर्वमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै, सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए। “अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा लघुवित्त र सहकारीको समस्या पनि हो,” उनले भने, “तर बजेटमा त्यसप्रति कुनै गम्भीरता देखिएन।”

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा अनियमितता आशंका

पुनले बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागभन्दा बढी बजेट दिइएकोमा पनि गम्भीर आपत्ति जनाए। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोके पनि बजेटमा २७ अर्ब बढी गरी १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा भ्रष्टाचारको आशंका रहेको बताए।

“७२ अर्ब सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट दिइनुको कारण के हो?” भन्दै उनले प्रश्न गरे, “खल्तीका योजना राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको देखिन्छ।”

उनले अर्थमन्त्री पौडेलले "३ करोडभन्दा कमको योजना बजेटमा छैन" भने पनि रातो किताबको डिजिटल प्रतिमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू व्यापक रुपमा समेटिएको तथ्य सार्वजनिक गरे। “सहरी विकास मन्त्रीले पनि अनौपचारिक रुपमा २५ लाखसम्मका योजना रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ,” उनले भने, “सरकारले भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै देखिन्छ।”

संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता

पूर्वमन्त्री पुनले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। उनले संघीय संविधानले दिएको अधिकार संघमा फर्काउन खोजिएको भन्दै, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वन जस्ता क्षेत्रका अधिकार पुनः केन्द्रमा केन्द्रित गरिन थालेको दाबी गरे।

“संघीयताको मर्म विपरीत अधिकार फिर्ता ल्याउने कार्य भइरहेको छ,” उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार नै त्यसप्रति अनुदार देखिएको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”

उनले हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अविश्वासको वातावरण रहेको भन्दै सबै तहबीच विश्वास र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। “संघीयताको डिजाइन हामीले नै गरेका हौं। तर अहिले एकअर्काप्रति विश्वास छैन,” पुनले भने।

उनका अनुसार संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकासदेखि आयोजनाको कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी काम गरेका छन्, जसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन