कर्जाको पुनरसंरचना र ऋणीलाई सहुलियत सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन जारी, वित्तीय विवरणमा सुधार आउने
- BFIS News
- 2025 Jun Mon 22:02

काठमाडौं, असार ९ – नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका कर्जाका ऋणीहरूलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनअनुसार कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि यस्तो पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधका आधारमा, व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण गरेर, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनेछ। कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने र निम्न शर्तहरूको पालना अनिवार्य हुनेछः
१. पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना कार्य २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।
२. यस्तो कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तको वर्गीकरणमा रहेको वर्गभन्दा न्यून वर्गमा राख्न नपाइनेछ।
३. पुनरसंरचनापूर्व गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्यम, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि थप कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत यस्ता क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन २०८५ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ।
‘चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनु अघि दिइएका चालूपुँजी कर्जाहरू मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइनेछ। यदि पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा सो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नं. ७ को “ख” बर्गका सम्बन्धी व्यवस्था भने २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी यसैसाथ संलग्न तालिकाबमोजिम लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्देशन जारी गरिएको हो। यस नयाँ व्यवस्था तथा निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले कठिन परिस्थितिमा परेका उद्यमहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ।
प्रतिक्रिया