![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
१००० दिनमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, ६० दिनमै डिजिटल लगत
- BFIS News
- 2026 Mar 28 22:20
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयमै समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ९१ नम्बर बुँदामा यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। सरकारका अनुसार, देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि १००० दिन (करिब २.७ वर्ष) भित्र यो समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। योजना अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरपरिवार स्तरमा विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। साथै, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरिनेछ, जसमा कट-अफ मिति, आय स्तर तथा अन्य सम्पत्ति स्वामित्व जस्ता आधारहरू समावेश गरिनेछन्।
यसका अतिरिक्त सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै नक्सांकन गरिने र जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। यसले जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तथ्यमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। घना सहरी क्षेत्रमा भने एकीकृत आवास कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा दीर्घकालदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया