सुधारको बाटोमा लघुवित्त, हकप्रद र बोनसशेयरको क्याप हटाउन चौतर्फी दवाव

काठमाडौं । लामो समयदेखि अनेकौं आलोचना र समस्याको घेरामा परेको लघुवित्त क्षेत्र विस्तारै सुधारको दिशातर्फ फर्किएको संकेत देखिन थालेको छ। यद्यपि समस्याहरू अझै बाँकी छन्, तर जनचेतना, नीतिगत बहस, नियमन र संस्थागत प्रयासले यो क्षेत्रले नयाँ गति लिन खोजेको देखिन्छ।

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्माका अनुसार, पहिले कर्जामाफीको आशामा “व्यवस्था परिवर्तन”को सपना देखिरहेका कतिपय सदस्यहरू अहिले "कर्जा तिर्नुपर्छ" भन्ने सोचतर्फ फर्किन थालेका छन्। उनका अनुसार, संघर्षमा लागेका महिलाहरूको एकथरी लघुवित्तप्रति सकारात्मक बनेका छन् भने केही अझै भ्रममा बाँचेका छन्। तथापि, सदस्यहरूमाझ वित्तीय साक्षरता फैलिँदै जाँदा स्थिति क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख छ।

स्वावलम्बन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्टले पनि पछिल्लो समय लघुवित्त विरोधी गतिविधिहरू न्यून भएको बताउँछन्। "जनताले बुझ्न थालेका छन् कि कर्जामाफीको आश्वासन केवल भ्रम हो," विष्टले बताए।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले गठन गरेको ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’का संयोजक डा. रेवत बहादुर कार्कीले पनि माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरुको पुनर्संरचना (Restructure) आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यदलले लघुवित्तका विषयमा राम्रै सुझाव पेश गर्दैछ। यसका लागि अहिले सुझाव संकलन भइरहेको उनले बताए। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझावहरु पेश गर्दैछन्।

प्रणालीगत कमजोरी र नियमनको चुनौती

लघुवित्त क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नियमनबाहिर प्रवाह भएका कर्जाबाट आएको संकट हो। कतिपय शाखाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्दा संस्थाले घाटा बेहोर्नु परेको छ। धेरैजसो ठाउँमा मल्टिपल ल्यान्डिङ (एक सदस्यले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिनु) र कर्जाको दुरुपयोग प्रमुख समस्या बनेको छ।

"हामीले 'क्रेडिट प्लस' सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्ने हो," विष्टले थपे, "तर हामी सिधै कर्जा वितरणमा सीमित भयौं। न त सिप सिकायौं, न त बजारको पहुँच बनायौं। यसैको परिणाम स्वरूप दुरुपयोग बढ्यो।"

सहकारी र लघुवित्तको भ्रम

सहकारी संकटसँग लघुवित्तलाई तुलना गर्ने गलत प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ। सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा पाउँदैनन् भने लघुवित्तमा ऋणीले कर्जा तिर्दैनन्। सहकारी ‘बचत पिडित’ हुन्, लघुवित्तमा ‘संस्था पिडित’ हुन्छन्। तर जनमानसमा दुबैलाई एउटै रूपमा बुझिनुले समस्या थपिएको छ।

आर्थिक मन्दी र सामाजिक परिवेश

कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले पनि लघुवित्तको पुनर्संरचनालाई आवश्यक बनाएको छ। धेरै ऋणीहरू विदेश गएका कारण केहीले त्यहाँबाटै कर्जा तिर्न थालेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनहरूले बजार नपाउँदा आयको स्रोत कमजोर भएको छ।

"खसी, बंगुर, दुध, अण्डा बेच्नै नसक्ने स्थिति छ," विष्टले भने, "त्यसैले कर्जा तिर्न समस्या आउनु स्वाभाविक हो।"

मर्जर र नीतिगत अस्पष्टता

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भएको मर्जर प्रक्रियाले अपेक्षित 'सिनर्जी' दिन सकेको छैन। सिवाइसी लघुवित्तले दुईपटक मर्जर गर्दा पनि व्यवस्थापन झनै जटिल भएको शर्मा बताउछन्। राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशनमा कडाइ गरेकाले पूँजी अभाव झनै बढेको गुनासो छ।

लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञ र नेतृत्वकर्ताहरूले निम्न बुँदामा स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्:

१. लघुवित्त वर्गीकरण: सबै संस्थालाई एउटै मोडलमा राख्न नहुने, सक्रिय–निष्क्रिय छुट्याएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने।

२. मर्जरको विकल्प: उस्तै कमजोर संस्था गाभ्दा समस्या बढ्ने भएकाले साझा कम्पनी वा सहकार्य मोडेल उपयुक्त।

३. हकप्रद र बोनस सेयरमा क्याप हटाउने: पूँजी अभावको समयमा लाभांश वितरणमा कडा नियन्त्रणले संस्थाको प्रगति अवरुद्ध गरिरहेको छ।

४. क्रेडिट प्लसमा लगानी: केवल कर्जा दिने नभई सिप, बजार र प्राविधिक सहयोगमा पनि ध्यान दिने आवश्यक।

५. करको पुनरावलोकन: लघुवित्तले गाउँमा सेवा प्रवाह गर्दा उच्च लागत बेहोर्नु पर्ने भएकाले हालको ३०% कर दर घटाएर २०% बनाउन सकिने सुझाव।

राष्ट्र बैंकले दैनिक रिपोर्टिङ, सुपरिवेक्षण र नियमनमार्फत लघुवित्तलाई अनुशासित तुल्याउँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिविजन युनिटमा एमबीए, सीए वा अर्थशास्त्री मात्रै सहभागी हुने व्यवस्था, वैकल्पिक सदस्यका रूपमा तालिमपछि मात्र सुपरिवेक्षक बन्ने प्रक्रिया अत्यन्त व्यवस्थित छ। यसले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वमा योगदान दिइरहेको छ। तर सहकारी नियमन गर्ने निकायमा यस्तो संरचना नहुनु कमजोरीको रूपमा देखिएको छ।

हाल देशभर करिब ५०/५१ वटा लघुवित्त संस्थाहरू सक्रिय छन्। तर विपन्न जनसंख्या घट्दै गएको सन्दर्भमा यति धेरै संस्थाको आवश्यकता रहेको कि नरहेको भन्ने बहस बढ्दो छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर युवराज खतिवडाको भनाइ अनुसार अब लघुवित्तलाई SME (सानो तथा मझौला उद्योग) तर्फ लैजानुपर्ने समय आएको छ।

लघुवित्त केवल ऋण दिने संस्था होइन, यो सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको सशक्त माध्यम हो। तर, नीतिगत अस्पष्टता, जबरजस्ती मर्जर, अनावश्यक करभार र जनचेतनाको कमीले यसको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ। सुधारको लयमा फर्किएको यो अवसरमा राज्य, नियामक निकाय, संस्थाहरू र ऋणीहरूले संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

लघुवित्तको संरचनामा सुधार, नीतिको पुनरावलोकन र वित्तीय समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसपछि मात्रै लघुवित्तले वास्तविक अर्थमा विपन्न जनसमुदायको आर्थिक मुहार फेर्न सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?