कर्जा पुनरसंरचना, पूँजी सीमा वृद्धि र उधारो कारोबार नियमनमा मोरङ उद्योग संगठनको जोड, मौद्रिक नीतिमा १८ सुझाव

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवाज समेट्न उद्योग संगठन मोरङले विस्तृत सुझाव पत्र पेश गरेको छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीका अनुसार, संगठनले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको सुझाव पत्रमा कुल १८ बुँदामा आधारित सुझावहरू समेटिएका छन्, जसमा कर्जा पुनरतालिकीकरण, चालु पूँजी कर्जा, उधारो कारोबार नियमन, ऋण धितो अनुपात, व्यवसाय विकास सेवा लगायतका विषय समेटिएका छन्।

प्रमुख सुझावहरू यस्ता छन्:

१. कर्जा पुनरतालिकीकरणमा लचिलो नीति

वर्तमान बजारको मन्दीका कारण धेरै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको, आन्तरिक माग घटेकाले ऋणीको तिर्ने क्षमता प्रभावित भएको र नोक्सानीमा वर्गीकरण बढेको अवस्थामा, पुनरतालिकीकरण गर्दा बक्यौता व्याजको न्यूनतम १५% तिर्दै कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५% मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।

२. चालु पूँजी कर्जा सीमा वृद्धि

बजारमा विक्री भई उधारो उठ्ने समय १८० दिनसम्म लम्बिन थालेको हुँदा चालु पूँजी कर्जाको सीमा हालको ४०-५० प्रतिशतबाट ७०-८० प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

३. उधारो कारोबार नियमन

उधारो कारोवार नतिर्ने पक्षलाई ‘कालोसूची’मा राख्न राष्ट्र बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ।

४. टीटी भुक्तानी म्याद विस्तार

हाल ९० दिन रहेको टीटी कर्जा भुक्तानी अवधि १८० दिन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

५. ऋण धितो अनुपात

ऋण धितो अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

६. स्ट्रेस्ड एसेट पुनःसंचालन कम्पनी गठन

खराब कर्जालाई पुनः सञ्चालन गर्न 'स्ट्रेस्ड एसेट रि-स्ट्रक्चरिङ कम्पनी' तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

७. व्यवसाय विकास सेवा

प्रदेशस्तरमा व्यवसाय विकास सेवा संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गरी बीडीएस सेवाको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

८. प्राइभेट इक्वीटी भेञ्चर क्यापिटलमा लगानीको बाटो खुला

पिइभीसी र एन्जेल इन्वेष्टरलाई प्रोत्साहन गर्दै वैकल्पिक लगानीको नीति बनाइनुपर्ने सुझाव छ।

९. साना तथा मझौला उद्योग कर्जा सहजीकरण

एमएसएमई क्षेत्रलाई वित्तीय सहजीकरण प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

१०. ऋणिको आर्थिक दायित्व

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको कर्जामा लगानी हिस्सासम्म मात्र दायित्व कायम गर्नुपर्ने सुझाव।

११. व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको अनावश्यकता हटाउनुपर्ने

कर्जा लिन पर्याप्त धितो भए पनि परिवारका सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

१२. कर्जा कागजातको एकरूपता र मापदण्डको सरलीकरण

समान प्रकृतिका ऋणमा एकरूप कागजात प्रयोग गर्नुपर्ने र वित्तीय मापदण्ड सरल बनाउनुपर्ने सुझाव।

१३. डिजिटल बैंकिङ प्रवर्धन

पेपरलेस बैंकिङ प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव।

१४. अनुमानयोग्य वित्तीय नीति

नीतिगत स्थायित्व ल्याउँदै तरलता, ब्याज दर लगायतमा पूर्व सूचना दिएर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव।

१५. चेक भुक्तानीमा ब्याज गणना सुधार

न्यायिक आदेशले रोक्का भएका चेकमा भुक्तानी नभएसम्मको ब्याज गणना हटाउनुपर्ने माग।

१६. चेक क्लियरेन्स तत्काल गर्नुपर्ने

चेक क्लियरेन्स कार्यलय समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव।

१७. ऋण वर्गीकरण अवधि ६ महिना कायम

कर्जा निस्क्रिय हुन लाग्ने अवधिलाई ६ महिना पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

१८. उत्पादनमुखि उद्योग कर्जामा जोखिम भारमा छुट

कृषि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जोखिम भार कम गर्नुपर्ने सुझाव। उद्योग संगठन मोरङले यी सुझावहरू राष्ट्र बैंकलाई समर्पण गर्दै मौद्रिक नीतिमा यथोचित समावेश गरिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?