ऊर्जा विकास मार्गचित्र: सम्भावना र चुनौतीको दोबाटोमा निजी क्षेत्र, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको विचार

काठमाडौं। नेपाल सरकारको मिति २०८१ पौष १६ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठक संख्या ४९/०८१ बाट ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना–२०८१ स्वीकृत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । उक्त मार्ग चित्रमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत उत्पदनको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्षमा पुग्नको लागि ८१ बुँदे कार्यायोजना समेत पारित गरेको छ ।

मार्ग चित्रमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मेगावाट मध्येको ३ हजार ६ सय २५ मेगावाट आयोजनहरु संचालनमा रहेका छन् । त्यसैले सो लक्ष्य प्राप्तीको लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट. विद्युत उत्पादन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा करिब ६५ खर्ब लगानी गर्नु पर्दछ । यसरी प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँ ऊर्जा विकासमा खर्च गर्न सरकारको हरेक वर्ष हुने वास्तवीक पुँजीगत खर्च २ खर्बको ३ गुणा भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उर्जाको माध्यमबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने यो लगानीको मल्टी पलायरले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य चुनैती बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रा स्फिती जस्ता समस्याको समेत समाधान हुनेछ । अहिले नेपालले विद्युत निर्यात गर्न थालेपछि र इन्धन आयात घटेपछि ऊर्जा विकासमा नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगतिलाई छिमेकी देशहरुले समेत उच्च प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचीत्र २०८१ देशलाई संवृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता पूर्वक ध्यान नदिने हो भने यो मार्गचित्र पनि विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका घोषणाहरु जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्नेछ ।

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकास मैत्री नै छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएका छन् ।

त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको उर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने इप्पानको धारणा रहेको छ । जसका लागि सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नु पर्दछ ।

देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक छ । तर विद्युतको उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत बढेको छैन । यसको कारण भनेको देशभित्र ठूला ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना हुन नसक्नु हो । ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना भएको खण्डमा बिजुली खपत मात्रै वृद्धि हुने छैन देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने छ । त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि सँगसँगै विद्युत व्यापारको पक्षमा समेत रहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेको अभूतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्याहरु पनि कम्ती संघर्षपूर्ण छैनन् । एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अर्न्तगतका ४० विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जामा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ । हामी केही वर्ष अघिसम्म विभिन्न स्थानीयका नाममा विभिन्न व्यक्ती, समुहहरुले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई गर्ने अवरोध र तोडफोड गर्ने लगायतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन हामी सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्थ्यौ । तर अहिले दुःखका साथै भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायहरुबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउनका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ ।

स्वभाविक रुपमा भैरहेको पीपीएमा टेक एण्ट पे का नाममा ल्याएको बखेडा, नियमीत रुपमा भैरहेको आईपीओ जारी गर्ने विषयमा आएको अवरोध हटाउन लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था गरेपछि यसको विरुद्ध इप्पान आन्दोलनमा जानु परेको सो हटाउनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपरेको र त्यसका लागि महत्वपुर्ण भुमिका सहित लिनुभएको पहल कमदीको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौ ।

साथै टेक एण्ड पे हटाईदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूका साथै आजको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनु भएका प्रतिनीधि सभाको पूर्वाधार समितिका माननीय सभापतिज्यू, माननीय पूर्वऊर्जा मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूका विज्ञ सल्लाहकारज्यू, प्रमुख राजनीतिक दलहरु र तिनका प्रमुख सचेतकज्यूहरु, संसदमा यसबारे आफ्‌नो धारणा राख्ने माननीय सांसदज्यूहरु, पत्रकार मित्रहरु लगायतका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु ।

तपाईहरुको साथले आज मर्न लागेको ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पुनः जागृत भएर निरुत्साहित भएका हामी फेरि उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । तर विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्न देखाएको उदासिनताका कारणले अझै पनि तत्कालै  पीपीए हुँदैन कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रमा व्याप्त छ । टेक एण्ड पे बजेटबाट त हट्यो तर दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी नगरेको, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई बन्देज लगाएको जस्ता जलविद्युत विकासका अवरोधकहरु कायमै छन् र यी हटाउन हामी जुधिरहेका छौ ।

यति मात्रै होईन करिब ७ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले आंसिक मात्र पीपीए खोल्दा करिब १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना लामो समयदेखि पीपीएका लागि कुर्नुपरेका छ  । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने सरकार सरकारका निकायसँग हामी जुधिरहँनु पर्दाको पीडा दुखदायी बनेको छ । तर, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई निरन्तरता दिन यो निरन्तर आवाज उठाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।

केहि वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङ चपेटा भोगेको मुलुक अहिले खूद विद्युत् निर्यातकर्ता मूलक बनेर अहिले १७ अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा भएको छ । चालु आ.व. मा विद्युत निर्यात २३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको उर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहन, हौसल्ला र साथ हुनुपर्ने हो तर, सरकारकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि 'Private Driving, Government Backing' अर्थात ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्छ भन्ने नारासहित यो साधारणसभा अघि बढाउन लागेका छौ । यसको अर्थ हामी सरकार हाम्रो लागि अभिभावक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, नीति निर्माता, नियमनकर्ता, प्रर्वद्धनकर्तासँगै अभिप्रेरणा जगाउने भूमिकामा देख्न चाहान्छौ भन्ने हो । त्यसैले आजको प्रमुख अतिथि सरकारमा संलग्न प्रमुख दलको पार्टी सभापती भएकोले नाताले यो साधारणसभाको अवसरमा कुराहरु संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु ।

१. टेक एण्ड पे पीपीए बजेटमा आउनु अघिसम्म १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला भएको थियो । अहिले बजेटबाट टेक एण्ड पे हटाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवद्धता जाहेर गरेकोले अब १० मेगावाटसम्मको पीपीए नियमित रुपमा अघि बढ्ने आशा गरेका छौ । तर तत्कालै पीपीए खुल्ने लक्ष्यण देखिएको छैन र पीपीए नगर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले सर्तमाथि सर्तहरु राख्ने र पिपिए अघि नबढाउने खालका कार्य गरिरहेको महसुस गरेका छौ ।

२. २०८० साल असार १ गते तथा २०८१ साल असोज ११ र १२ गते आएको बाढीबाट करिब ७ दर्जन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । नेपाल सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको पनि गर्यो तर आजसम्म कुनै राहत पाएका छैनौं।

३. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, सरकारी जग्गा उपभोग र रुख कटानमा बन मन्त्रालय, राष्टिय निकुञ्ज विभागको असहयोग, विष्फोटक पदार्थ अभाव लगायतका कारणले विद्युत आयोजना तोकिएको समय मै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको कारणले यस्ता आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति RCOD थप गर्न र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधी थप लागि ऊर्जा मन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सकारात्मक छौं को धेरै समय भैसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

४. दुई वर्षदेखि विद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । यसको कारणले थप व्याज, सम्भावित आम्दानी र तिरेको राजस्व गरी जम्मा करिब एक खर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ । झण्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण कार्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० कम हुनेलाई सेयर जारी नगर्न दिएको निर्देशनपछि झन समस्या बढेको छ । कानूनमै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसदको समितिले निर्देशन दिएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म पुग्यौ । पछि संसदकै अर्थ समितिले कुनै पनि कारणले सेयर नरोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । तर त्यसपछि फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि अहिले सेयर निष्काशनको प्रकृया रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा बढी भएकालाई पनि दिएको छैन । धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्काशन गर्ने सामान्य प्रकृयाको विषयलाई संसदको लेखा समितिको निर्देशन देखाएर धितोपत्र बोर्डले रोकेर राखेकोले अहिले हामी आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

५.सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ । जसका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाई सकेका पनि छौ । यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा सहभागिता गराउने विद्युत ऐन, २०४९ को नीतिको अन्त्य सँगै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण पनि अन्त्य हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रीज्यू र संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापती एवै माननीयज्युहरुबाट यसमा सुधार हुने आश्वासन पाएका छौं । तर पनि हामी निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत ऐन आएर ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज त गर्दैन भनेर शसंकित बनेका छौ ।

६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षा याममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पुरै बिजुली खरिद गरिरहेको छैन । यस बर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै  बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी छ ।

७. विद्युत आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानून अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं, तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका छौं । स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेका छौं, तर समस्याको अझै समाधान भएको छैन ।

८. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेका छांै । अहिले यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भोगिरहेका छौ । पूर्ण पाठ त आउन बाँकी छ तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुन सक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरि कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ । करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिन्छन् ।

सत्ता साझेदार दलको सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीको रुपमा माथिका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । आगामी दिनमा सरकारले अघि सार्ने नीति, कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरु

१. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर २८ हजार ५०० को लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि सन् २०३५ अर्थात आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेमा यसले निजी क्षेत्र क्षेत्रको पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग हुनेछ ।

२. आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

३. निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमती दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरिरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिएमा आफूहरु छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न तयार भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिरहेको बेला सरकारले विद्युत व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा वाह्य देशमा विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर सरकारले अनुमतिपत्रको व्यवस्था अझै गरेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।

४. गत आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख थियो तर त्यो हुन सकेको छैन । कुनै एउटा निकायको एकाधिकार कायम रहँदा यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर समस्या ल्याईरहेकोले ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना आवश्यक छ ।

५. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन) को लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

६. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ ।

देशको समृद्धिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले व्यवसाय गरिरहेको बेला सरकार र यससँग सम्बन्धित निकायबाट हामीले दुःख पाईरहेका छौ । विगतमा हामीले नीतिका लागि लड्नु परेको थिएन, खाली कार्यान्वयनको क्रममा पीडा पाएर त्यसको समाधानका लागि लडिरहेका थियौं । तर अहिले कार्यान्वयनका विगतदेखिका समस्याहरु त छँदैछन्, अझ विगतमा सरकारले अघि सारेको खुला र उदारवाद नीतिविरुद्ध पछिल्ला सरकारले ल्याउन थालेको प्रावधानहरुविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई समेत गम्भीर असर पर्ने खालका निर्णयहरु र गतिविधिहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट हुन थालेपछि हामी लगानीकर्ताहरु त्रसित भई लगानीका लागि हतोत्साहितहुने अवस्थामा पुगेका छौं । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान दिईरहेको तथा स्वदेशमै सात लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको, ३३ सय किलोमिटर सडकसँग खानेपानी, सिंचाईलगायतका ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित बनाउँदा अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।

विगतमा सरकारकै सहजीकरणले ऊर्जा विकासमा यति धेरै प्रगति भएको हो तर फेरि सरकारकै कारणले ऊर्जा क्षेत्र सिद्धिने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हामीले महशुस गरेका छौ । प्रमुख अतिथिज्युबाट आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन महत्वपुर्ण पहल कदमी हुनेछ भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

अन्त्यमा, अत्यन्त व्यस्त समयको बाबाजूद पनि इप्पानको २३ औ वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथीको रुपमा उपस्थित भईदिनुहुन भएकोमा पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवा, यसैगरी माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री र राज्यमन्त्री, माननीय प्रतिनीधि सभाको पूर्वाधार समितिका सभापतिज्यू, पूर्वऊर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारज्यू, मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरु लगायत सबै अतिथीज्यूहरुलाई हाम्रो साधारणसभामा स्वागत गर्दै उपस्थित हुनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

साथै उर्जा क्षेत्रमा  कृयाशील रहेको अन्य संस्थाहरुलाई समेत समेट्दै देश संघियतामा गएकोले सोहि अनुरुपम संस्थाको प्रदेशीक रुपमा अघि बढाउने गरी यो साधारणसभाबाट संस्थालाई महासंघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने  योजना अघि बढाएको पनि यो साधारणसभामार्फत घोषणा समेत गर्दछु । 

(गणेश कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्। प्रस्तुत विचार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष कार्कीको मन्तव्यबाट लिइएको)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन