नेप्सेमा उब्जिएको ‘कालोपट्टीदेखि ब्यानरसम्म’: बोनस विवादले सताएको असन्तोष

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कर्मचारीले आइतबार संस्थानको परिसरमै ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तिहारअघि कालोपट्टी बाँधेर मौन आन्दोलनमा सीमित रहेका उनीहरू यसपटक खुलेर व्यवस्थापनविरुद्ध उत्रिएका हुन्। बोनस सम्बन्धी विवाद असोज ७ गतेदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोपसहित तीव्र बन्दै गएको छ।

कर्मचारीका अनुसार श्रम अदालतले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन आदेश दिए पनि व्यवस्थापनले आदेश पालना नगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरी आन्दोलनलाई झुल्याउने रणनीति अपनाएको छ। ‘श्रम अदालतको फैसला स्पष्ट छ, तर व्यवस्थापनले उल्टो बाटो समातेको छ,’ आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने, ‘हामी कानुनी आदेशको सम्मानको पक्षमा छौं, व्यवस्थापनको नियतविरुद्ध। तर नियमित कार्य भने अवरुद्ध गर्ने छैनौं।’

सर्वोच्च पुग्यो विवाद

व्यवस्थापन पक्षले असोज २८ गते श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। उनीहरूको तर्क छ “यदि श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन भयो भने सर्वोच्चबाट उल्टो फैसला आएमा बढी वितरण भएको बोनस फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी जोखिम व्यवस्थापनले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।” व्यवस्थापनका एक अधिकारीका अनुसार, ‘हामी सर्वोच्चको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने पक्षमा छौं। कानुनी स्पष्टता नआउँदासम्म बोनस वितरण सम्भव छैन।’

‘एकाधिकार संस्थाको बहानामा अधिकार हनन’

मुख्य विवाद भने नेप्से एकाधिकार संस्था हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ। बोनस ऐन अनुसार, सरकारले स्वामित्व राखेका नाफामुखी संस्थाले वार्षिक खुद नाफाको ५ प्रतिशतसम्म बोनसका लागि छुट्याउन सक्छन्। तर, एकाधिकार प्राप्त संस्थाका लागि उक्त सीमा १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा नेप्सेलाई ‘एकाधिकार संस्था’ मानेर १ प्रतिशत बोनस मात्र स्वीकृत गर्दै आएको छ। तर कर्मचारी पक्षको तर्क छ—“धितोपत्र सम्बन्धी कुनै ऐनमा नेप्से एकाधिकार संस्था हो भन्ने उल्लेख छैन। बरु अर्को स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले नेप्सेलाई एकाधिकार मान्न मिल्दैन।” श्रम अदालतले पनि यही आधारमा ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो।

व्यवस्थापनको मौनता र सरकारी अनिश्चितता

नेप्से व्यवस्थापनले सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिने बताएको छ। तर, कर्मचारीको आन्दोलनले संस्थाभित्र असन्तोष र अविश्वासको वातावारण थप गहिरिँदै गएको छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा कार्यालय परिसरमै ब्यानर र नाराबाजी गुञ्जिनु नेपालकै वित्तीय बजार नियामक संरचनाप्रति गम्भीर संकेत हो।

नेप्से जस्तो केन्द्रीय वित्तीय संस्था कानुनी व्याख्याको अस्पष्टता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबीच अल्झिनु देशको वित्तीय सुशासनको कमजोरीको द्योतक हो। बोनस ऐनले स्पष्ट निक्र्यौल दिन नसक्दा कर्मचारी हक र संस्थागत उत्तरदायित्वबीचको द्वन्द्व निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ।

नेप्सेको यो विवाद केवल बोनसमा सीमित छैन, यो संस्थागत पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धको परीक्षण हो। सर्वोच्चको फैसला जसरी आउँछ, त्यसले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक संस्कारमा ठूलो सन्देश दिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?