चुम नुब्री, धार्चे, आरुघाटसहित ६ स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित

अस्थायी आवास र जीविकोपार्जनका लागि प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ, चारभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार दिने

काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका ६ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले गोरखाका चुम नुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गल्कोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहत वितरणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत

सरकारका अनुसार क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो सहायता बढीमा ६ महिनासम्म प्रदान गरिनेछ।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना थप २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि राहत, पुनःस्थापना तथा अन्य आवश्यक काममा देखिने प्रक्रियागत जटिलता हटाएर छिटोछरितो रूपमा काम गर्न सहज हुने सरकारको भनाइ छ।

गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल विशेष सेवा २१औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

फौजदारी कसुरसम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था कात्तिक १५ देखि लागू हुने

मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

कृषि, पशुपालन र सामाजिक क्षेत्रका विधेयक अघि बढाइने

बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन चौथो संशोधन आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयमध्ये विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा र प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छन्। अन्य निर्णयहरू कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा विभिन्न विधेयक अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन