बैंकहरुले ९ महिनाको नाफाबाट कर्मचारीलाई छुट्टाए ६ अर्ब ९१ करोड बोनस: नबिल, इन्भेष्टमेन्ट र ग्लोबलमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौं। बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाशिक अवधिको मुनाफाबाट कर्मचारीका लागि ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्ट्याएका छन्। यस मध्ये सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले ७९ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको छ। बैंकले यस अवधिमा आर्जन गरेको ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुनाफाबाट १५.६८ प्रतिशत रकम कर्मचारीका लागि सुनिश्चित गरेको हो।

दोस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्मचारीका लागि ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ। बैंकले यस अवधिमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैया मुनाफा आर्जन गरेको छ। उक्त मुनाफाको १५.९० प्रतिशत रकम सुनिश्चित गरेको हो।

तेस्रो धेरै बोनस रकम ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्मचारीका लागि ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको छ। बैंकले यस अवधिमा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। बैंकले मुनाफाको १५.५४ प्रतिशत निश्चित गरेको छ।

चौथो धेरै बोनस रकम एभरेष्ट बैंकले ५६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ। बैंकले समिक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। यसको १६.३१ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेको हो।

पाँचौ धेरै प्रभु बैंकले कर्मचारीका लागि बोनस प्रोभिजनिङ गरेको छ। बैंकले एक अर्ब ८७ करोड मुनाफाबाट ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। बैंकले २०.४८ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गरेको छ।

बैंकहरुले यसरी प्रोभिजनिङ गरेको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भए निश्चित प्रतिशत र बाँकी रकम लेखापरीक्षण समाप्त भए पछि मात्रै वितरण गर्ने गरेका छन्। बैंकहरुको रोजगारीमा आकर्षण आउनुको एउटा प्रमुख कारण बोनस रकम पनि हो। एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, एनएमबी बैंक लगायतका कतिपय बैंकले वर्षमा ७/८ महिनासम्मको बोनस दिने गरेको पाइन्छ। तलब बाहेक एक मुष्ठ रुपमा यो रकम आउने भएकाले कर्मचारीहरुलाई लगानी तथा घरायसी गर्जो टार्न निकै सजिलो हुने गरेको छ।

छैठौ नम्बरम रहेको एनएमबी बैंकले ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको छ। समिक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। विकास बैंक तर्फ गरिमा विकास बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

बोनस ऐन, २०३०; नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू; र आयकर ऐन, २०५८ ले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई मुनाफाको निश्चित प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्नै पर्ने प्रावधान रहेका छन्। बोनस ऐनअनुसार कम्पनीहरूले खुद वितरणयोग्य नाफाको १० प्रतिशत बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्छ, जुन लाभांश वितरण गर्नुभन्दा अगाडि गरिन्छ।

छुट्याइएको बोनस योग्य कर्मचारीहरूमा आन्तरिक मानव संसाधन नीतिअनुसार तलब वा पदका आधारमा वितरण गरिन्छ। लेखामान प्रणाली अनुसार, बोनस प्रावधानलाई नाफा-नोक्सान खातामा खर्चको रूपमा समावेश गरिन्छ र वितरण नभएसम्म यो दायित्वको रूपमा देखाइन्छ। कर सम्बन्धी दृष्टिकोणमा यसलाई करको लागि स्वीकार्य खर्च मानिन्छ, तर यदि समयमा वितरण भएन वा अयोग्य व्यक्तिलाई वितरण गरियो भने कर कटौतीको लागि अयोग्य हुन सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बोनससम्बन्धी प्रावधानको अनुपालनको निगरानी गर्छ र प्रत्येक बैंकले आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षणमा यसको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन्, जस्तै शिर्ष व्यवस्थापनलाई बोनस वितरण गर्दा लेखापरीक्षकको आपत्ति, वितरणयोग्य नाफाको व्याख्यामा फरक, र बोनस भुक्तानी तथा कर व्यवहारसम्बन्धी अन्य समस्याहरू बैंकहरुले झेल्दै आएका छन्। बैंकहरूले बोनस ऐन तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनअनुसार नियमित रूपमा कर्मचारी बोनसको प्रावधान गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूको वार्षिक वित्तीय विवरणमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?