$adHeader[0]['title']
NIMB Header 2
खराव कर्जा धेरै भएका बैंकहरुको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ,  गभर्नर अधिकारीको जवाफ 'घिउ कहाँ पोखियो दालमा'

खराव कर्जा धेरै भएका बैंकहरुको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ,  गभर्नर अधिकारीको जवाफ 'घिउ कहाँ पोखियो दालमा'

हिमालयन बैंकले यस वर्ष लाभांश नदिने, यस्तो छ लाभांश नदिनुको कारण

हिमालयन बैंकले यस वर्ष लाभांश नदिने, यस्तो छ लाभांश नदिनुको कारण

महालक्ष्मी विकास बैंकको ६.४० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा

महालक्ष्मी विकास बैंकको ६.४० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा

बुढानिलकण्ठ हेरिटेजले आइपिओ निष्काशन गर्ने, अधिकृत पूँजीको १५ प्रतिशत जारी गर्ने

बुढानिलकण्ठ हेरिटेजले आइपिओ निष्काशन गर्ने, अधिकृत पूँजीको १५ प्रतिशत जारी गर्ने

हिमालयन रिको आइपिओ दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको दिनदेखि लगातार ९ दिनसम्म सर्किट लाग्न सक्ने

हिमालयन रिको आइपिओ दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको दिनदेखि लगातार ९ दिनसम्म सर्किट लाग्न सक्ने

सिडी रेसियो ७९.८९ प्रतिशतमा झर्यो, सिजनमै कर्जा विस्तार ठप्प हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता

सिडी रेसियो ७९.८९ प्रतिशतमा झर्यो, सिजनमै कर्जा विस्तार ठप्प हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता

ग्लोबल आइएमईको अगुवाइमा ‘भिजा स्क्यान टू पे’को शुभारम्भ, स्मार्टफोन मार्फत क्युआरबाटै भुक्तानी

ग्लोबल आइएमईको अगुवाइमा ‘भिजा स्क्यान टू पे’को शुभारम्भ, स्मार्टफोन मार्फत क्युआरबाटै भुक्तानी

शेयर बजार तिब्र गतिले बढ्न थाल्यो, मंगलबार ४५ अंकको सुधार सँगै २१०० नाघ्यो

शेयर बजार तिब्र गतिले बढ्न थाल्यो, मंगलबार ४५ अंकको सुधार सँगै २१०० नाघ्यो

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृयाबाट सरकार पछाडी हट्यो, धितोपत्र बोर्डको पत्र अर्थले फिर्ता पठाइदियो

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृयाबाट सरकार पछाडी हट्यो, धितोपत्र बोर्डको पत्र अर्थले फिर्ता पठाइदियो

बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया

बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया

एफपिओ र मर्जर सम्बन्धी भुत प्रभावी कानुनका कारण सिद्धार्थ प्रिमियमले तिर्यो १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर

एफपिओ र मर्जर सम्बन्धी भुत प्रभावी कानुनका कारण सिद्धार्थ प्रिमियमले तिर्यो १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर

सरकारको भुत प्रभावी कानुनका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ठुला करदाता कार्यालयमा बुझायो एक अर्ब ९२ करोड

सरकारको भुत प्रभावी कानुनका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ठुला करदाता कार्यालयमा बुझायो एक अर्ब ९२ करोड

)
Shikhar detail
© BFIS NEWS सर्वाधिकार सुरक्षित Powered by: Grafias Technology