![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
स्मार्ट टेलिकम पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सञ्चारमन्त्रीसँग आग्रह
- BFIS News
- 2025 Nov 29 16:20
काठमाडौँ, मंसिर १३ गते। स्मार्ट टेलिकमका पीडितहरूले टावर व्यवस्थापन, घरभाडा र अन्य आर्थिक समस्याहरू समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। पीडितले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग भेट गरी वर्षौंदेखि समाधान नआएको समस्यामा पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
पीडितहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि घरघरमा टावर राखेको थियो तर लामो समयदेखि भाडा नदिँदा घरबेटीहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। कम्पनी खारेज भइसके पनि टावर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या अझ गहिरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नियामक निकायसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्छौँ। केही न केही राहत दिलाउने निर्णय लिनेछौँ।”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित समूहका संयोजक कृष्णबहादुर थापाले सरकार, नियामक निकाय र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि मन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउनुभयो। “टेलिकम खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन भएको छैन, घरभाडा पाएका छैनौँ, बिजुलीबत्तीको खर्च समेत उठेको छैन,” संयोजक थापाले भनुभयो।
सरकारले स्मार्ट टेलिकम खारेज भएपछि सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ। तर पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको थापाको भनाइ छ। टावर जति पनि क्षति पुगेका हुन्, ती हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएका थिए। स्मार्ट कार्ड तथा सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी पनि जोखिममा परेका छन्। कम्पनी बन्द भएको तीन वर्षपछि पनि बैँकको व्याज तिर्न बाध्य भएको तर लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नआएको पीडितहरूको गुनासो छ।
स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेका घरबेटी, स्मार्टका पूर्वकर्मी लगायत प्रभावित पक्षहरूको समावेश छ।
नियमअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर तिरेर निवेदन नपेस गरेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०७८ वैशाख ३ गतेबाट नै स्वतः खारेज भएको थियो।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया