![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान गर्न दाहालको सक्रियता कति उचित ?
- BFIS News
- 2025 Dec 02 15:03
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै हाल संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा मात्र कार्यशील अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राष्ट्रसभा बैठक पनि अन्त्य गरेका थिए।
स्थायी सदनको रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सक्रिय देखिएका छन्। बैठक आह्वानका लागि सरकार सकारात्मक देखिए पनि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्छन्। संसद भवनमा भदौ २४ गते लागेको आगलागीपछि बैठक सञ्चालनका लागि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन तथा कृषि समितिको हल तयारी अवस्थामा ल्याउने काम भइरहेको छ।
तर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभालाई मात्रै बैठक बोलाउनु कति औचित्यपूर्ण ? भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। किनकि संघीय कानून निर्माणका लागि दुवै सदन आवश्यक हुन्छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गते र राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने तय गरिसकेको छ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा बैठकले सरकारलाई अल्झाउने कि सहज बनाउने भन्ने बहस तीव्र छ। तर संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे भने प्रतिनिधि सभा विहीन संवैधानिक संक्रमणकालमा राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनु अत्यावश्यक बताउँछन्। उनका अनुसार वर्तमान नागरिक सरकारले संसदप्रति जवाफदेही रहनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा नै प्रमुख संयन्त्र हो।
उनले भने, “सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, निगरानी गर्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास जोगाइराख्न राष्ट्रिय सभा बैठक अब ढिलो भइसकेको छ। बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँछ।”
डा. पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न नसके पनि सरकारका कार्यव्यापारमाथि बहस–छलफल, प्रश्नोत्तर, निगरानी, जनताको आवाज उठाउनेजस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। संसद निष्क्रिय भयो भने सरकार मनपरी ढंगले चल्न सक्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए।
उनले बताए, “विधि निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ। तर संसदका अन्य धेरै महत्वपूर्ण काम राष्ट्रिय सभाबाटै चलाउन सकिन्छ। जनताको गुनासो उजागर गर्नेदेखि निगरानीसम्मका काम अत्यावश्यक नै हुन्छन्।”
सचिव पाण्डेले संसदमा सरकारको अनिवार्य उपस्थिति रहने भएकाले संसद सञ्चालनले सरकार–जनप्रतिनिधिबीच समन्वय सहज हुने तर्क गरे। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अहिले भएका विधेयकलाई तयारी अवस्थामा राखेर प्रतिनिधि सभा पुनः बनेपछि छिटो पारित गर्न सकिने पनि उनले बताए।
उनका अनुसार, “समितिमा छलफल, प्रतिवेदन तयारी जस्ता काम अहिले नै अघि बढाए प्रतिनिधि सभा गठनपछि विधि निर्माण छिटो टुंगिन्छ।”
उनले राष्ट्रिय सभालाई निष्क्रिय राख्दा त्यसको गरिमा र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए। सांसदलाई तलब–भत्ता दिएर कामविहीन राख्नु अर्थहीन हुने टिप्पणी गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष नरहे पनि सरकार प्रस्तुत गर्ने विधेयकमाथि सांसदहरूले धारणा राख्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले ल्याउने विधेयकमा सहमति–असहमति व्यक्त गर्ने सदनको भूमिका महत्वपूणर् छ, र आधा प्रक्रिया भए पनि अगाडि बढाउनु समय, लागत र कार्यक्षमताका हिसाबले उपयोगी हुनेछ।
सरकारका दुई प्रमुख म्यान्डेट—सुशासन र निर्वाचन—पूरा गर्न राष्ट्रिय सभा सरकारका लागि सहायक संस्थागत प्लेटफर्म रहेको डा. पाण्डेले स्पष्ट पारे। राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी, विवाद र समन्वय अभावलाई कम गर्ने ‘पुल’को कार्य राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार, “निर्वाचनको वातावरण बनाउन, राजनीतिक सहकार्य बढाउन र जनपरिचालन गर्न राष्ट्रिय सभा बैठक अत्यावश्यक छ। यो सरकारलाई अल्झाउने होइन, सहयोग गर्ने संयन्त्र हो।”
हाल राष्ट्रिय सभाका चार समितिमध्ये विधायन समितिले विचाराधीन विधेयकमा काम गरिरहेको र अन्य समितिहरूले निगरानी, समसामयिक मुद्दा, सुशासन र निर्वाचन विषयक बहस अघि बढाइरहेको उनले बताए। तर बैठक नबसेका कारण प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
सचिव पाण्डेले संसद निष्क्रिय रहँदा सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि जोखिम बढ्ने चेतावनी दिँदै वर्तमान राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधार अब राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै भएको निष्कर्ष निकाले।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया