![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
बीमा अभिकर्ताका लागि एक पछि अर्को कडा नियमले बजारमा चुनौती थपियो, अभिकर्ता पाउनै मुस्किल
- BFIS News
- 2025 Dec 06 12:02
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी जारी गरेका कानुनी व्यवस्थाले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। बीमा अभिकर्ताको योग्यता र परीक्षा प्रणाली त्यसमा पनि तीन वर्षसम्मको शुल्क एकै पटक तिर्नु पर्दा यस क्षेत्रमा आकर्षण कम देखिन थालेको हो। यस्ता व्यवस्थाले गर्दा कम्पनीहरुलाई अभिकर्ता पाउन मुस्किल परिरहेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी बताउछन्।
प्राधिकरणको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन शाखाले यहि मंसिर १५ गते जारी गरेको निर्देशनमा अब बीमा अभिकर्ताले नवीकरण भएको बीमालेखको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकातिर नयाँ अभिकर्ता पाउन मुस्किल परिरहेको सन्दर्भमा नविकरण गर्दा पनि कडाइ गर्ने व्यवस्थाले अभिकर्तालाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो।
अभिकर्ताहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारमै धेरै गाह्रो हुने जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार “नविकरण भएको र नविकरण योग्यमा फरक पर्छ। एक वर्ष पुरानो नवीकरण भएको बीमा चाहिने भनेपछि धेरैलाई नवीकरण योग्य बीमा हुँदाहुँदै पनि योग्य देखिँदैन,” एक अभिकर्ताले बताए।
एक प्रतिशत नवीकरण अनिवार्य, तर बजारमै मान्छे छैन
निर्देशन अनुसार जीवन बीमा अभिकर्ताले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न कम्तीमा एउटा वा एक प्रतिशत बीमालेख नघट्ने गरी नवीकरण भएको बीमा पेश गर्नुपर्नेछ। बजारमा बीमा ल्याउने मान्छे नै नपाइने अवस्थामै यस्तो कडाइ गर्नु व्यवहारसम्मत नदेखिएको अभिकर्ताहरूको गुनासो छ।
“अभिकर्ताले कम्तिमा पनि एउटा बीमा हाल्नु पर्ने भयो, तर बजारमा मान्छे नै छैन। बीमा अभिकर्ता बन्ने व्यक्तिको पनि अभाव छ,” अभिकर्ताहरूको भनाइ छ।
प्लस टु अनिवार्यता ‘गाह्रो’
बीमा अभिकर्ताका लागि प्लसटु योग्यता राखिएकोमा पनि धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। “प्लसटुले धेरै गाह्रो भयो। प्लसटु गरेको व्यक्ति पोटेन्सियल नभएको होइन, तर बीमा त व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित हुन्छ,” एक वरिष्ठ अभिकर्ताले भने। उनीहरूका अनुसार परीक्षा दिँदैमा बीमा बुझिन्छ भन्ने होइन। “परीक्षा दिनका लागि दिने जस्तो छ, व्यवहारिक रूपमा पढेर आउने जमात छैन,” उनीहरूको तर्क छ।
मोटिभेसन, तालिम र सहयोगको कमी
अभिकर्ताहरू भन्छन् “जवसम्म बीमामा आएकाले काम सुरु गर्दैन तबसम्म अभिकर्ता अपरिपक्व नै हुन्छ। कसले काम गर्छ भन्ने कुरा उसले लिएको उच्च शिक्षाले मात्रै तय गर्दैन।” उनीहरूका अनुसार नयाँ अभिकर्तालाई प्रोत्साहन र सहयोगमा कम्पनीहरूको कम लगानी छ। कम्पनीले पुराना, टार्गेट पुरा गर्ने अभिकर्तालाई त तालिम र सहयोग दिन्छन्। तर नयाँ अभिकर्ताका लागि खर्च गर्ने परिपाटी छैन।
प्राधिकरणले निर्देशिकामा निम्न व्यवस्था गरेको छः
१% नवीकरण भएको बीमालेख अनिवार्य प्रमाण पेश गर्नुपर्ने।
IRMIS प्रणालीमा KYC अद्यावधिक अनिवार्य।
नवीकरण दस्तुर रु १,००० र नियमन दस्तुर रु ५००, जम्मा रु १,५००।
म्याद सकिएपछि ३ महिनाभित्र विलम्ब शुल्क रु १,००० तिरेर नवीकरण गर्न सकिने।
३ महिनामा निवेदन नदिए इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने।
संशोधनको आवश्यकता
अभिकर्ता तथा बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अभिकर्ताको योग्यता नियमावली उल्लेख भएकाले यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ। “यदि तालिम लिएर काम गर्छु भनेर आउनेका लागि ठीकै हो। तर व्यवहारमा बीमा व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित हुँदा कडाइले धेरै असर गरेको छ,” उनीहरूको भनाइ छ। बीमा क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति आकर्षित गर्न र विद्यमान अभिकर्ताको काम सहज बनाउन प्राधिकरणले पुनः समिक्षा गर्नुपर्ने आवाज बढ्दो छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया