बैंक वित्तीय संस्थाले ३ वर्षभन्दा बढी रोकिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृति बिना नै बेचबिखन गर्न पाउने बाटो खुला

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरी आफ्नै नाममा दर्ता गरेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशसँगै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा रोकिएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ ।

संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेतको पाँच सदस्यीय संयोजनमा बसेको इजलासले मंसिर १० गते आदेश जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल सरकार तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिइएको हो।

के थियो विवाद ?

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा दफा १२ ‘च’ थप गरिएको थियो । सो दफाले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो जग्गा लिलाम गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरेमा, संस्थाले आफैँ सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भूमि प्राप्त भएको अवस्थामा, त्यसलाई ३ वर्षभित्र अनिवार्य बेचबिखन गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको थियो।

यसअघि यस्तो कुनै समय सीमा नतोकिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा प्राप्त सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लचिलो व्यवस्था थियो।

संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सिबिफिनको रिट

सिबिफिनले दफा १२ ‘च’ को प्रावधान संविधानको धारा १७(२)(च) – व्यवसायका हक, धारा २५ – सम्पत्ति सम्बन्धी हक सँग बाझिएको दाबी गर्दै प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न मागसहित रिट दायर गरेको थियो।

रिटमा बैंकहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र ३ वर्षपछि सरकारको स्वीकृतिमा विक्री निर्भर हुनुपर्ने व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता र लगानी सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

अन्तरिम आदेश यस्तो…

सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले भनेको छ, यदि विवादित दफा १२ ‘च’ कार्यान्वयन भयो भने रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखियो।

त्यसैले रिटको अन्तिम निर्णय नआएसम्म उक्त दफा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकारलगायत प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।

आदेश सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम जारी गरिएको हो।

आर्थिक संकटबीच केही राहत

हाल आर्थिक संकुचनले कर्जा असुली कमजोर बनेको र बैंक–वित्तीय संस्थाका नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा अदालतको आदेशले तत्काल सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने बैंकिङ क्षेत्रले आकलन गरेका छन्।

अन्तरिम आदेशका कारण ३ वर्षअघि सकार गरिएका र बिक्री हुन नसकेका सम्पत्ति पनि सरकारले स्वीकृति नदिएर रोकिने अवस्था हटेको बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको अन्तिम टुंगो भने रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि आउनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?