अडान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित

काठमाडौं, मंसिर २१  गते । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। हालैको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै बैठकले आर्थिक सुशासनका एजेन्डा सकारात्मक भए पनि तोडफोड र आगजनीले सिर्जना गरेको अन्याेलता चाँडै अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बजारमा विभिन्न लेखा मानक पर्याप्त तयारीबिना लागू गरिनुले चुनौती बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि आइक्यानले अग्रसर हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। आयकर ऐन २०५८ मा घरधनी सगोलभित्र हुने शेयर सार्वजनिकरणमा लगाइने कर व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण भन्दै सो प्रावधान पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न माग गरिएको छ। साथै, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा संशोधन गरी लेखापरीक्षकहरूको गरिमा, समानता र पेशागत संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा बैठकले राखेको छ।

गैर–लेखापरीक्षकद्वारा अवैध लेखापरीक्षण कार्य रोक्न तथा सदस्यहरूलाई समान हैसियत दिलाउन सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने संरचना कमजोर बनाउँदै डिजिटल लेखाङ्कन, रिपोर्टिङ तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन रोजगारमूखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले राखेको छ।

जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, हस्तकलाजस्ता आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन र रोजगार बढाउन राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारद्वारा निर्माण भइरहेका कानूनमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषय समावेश गराउन अडानका प्रदेश–जिल्ला कमिटीमार्फत पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारी निर्देशिका तथा अभिलेखमा “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” मात्र उल्लेख हुने प्रचलन हटाई “लेखापरीक्षक” पदावली पनि स्पष्ट समावेश गर्नुपर्ने माग बैठकले गरेको छ। योग्य रजिष्टर्ड अडिटरलाई “क” वर्गमा वर्गवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन र केवाइसी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अभिलेखमा लेखापरीक्षक पेशालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

बैठक संस्थाका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँबानेश्वरस्थित कार्यालयमा भौतिक तथा भर्चुअल उपस्थितिसहित सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पदाधिकारी तथा आइक्यान परिषद् सदस्यहरूको सहभागिता थियो। महासचिव तिलकबहादुर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष आत्माराम चापागाईंको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भएको अडानले जनाएको छ। विभाग गठन, कार्यविभाजन तथा सचिवालयका निर्णयसँगै १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरिएको संस्थाले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन