तथ्यभन्दा भावनामा आधारित आरोप: बैंक, शेयरधनी र तस्करीको भ्रम

काठमाडौं। नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा देखिने एउटा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको भावना र आरोपको भरमा बैंक, लघुवित्त, वित्तीय संस्था र शेयरधनीलाई ‘तस्कर’, ‘शोषक’ वा ‘अपराधी’ भन्ने नारा फैलाउनु हो। केही आन्दोलनकारी र समूहहरूले आफ्ना व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभका लागि बैंकिङ प्रणालीमाथि निरन्तर हमला गर्दै आएका छन्। उनीहरूले जनतालाई भ्रममा पारेर आरोप लगाउँछन्, तर यसमा कुनै तथ्य र प्रमाण हुँदैन। वित्तीय प्रणाली र कानुनको वास्तविक संरचना नबुझ्दा, जनसमूहले भावनाको प्रभावमा आक्रोशित भई वास्तविकता उल्टो बुझ्छ। यसरी तथ्यविहीन आरोप फैलिनु केवल भ्रम र जोखिममात्र सिर्जना गर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको आर्थिक स्थायित्वमा पर्छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अत्यन्त कडा नियमनभित्र संचालन हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (FIU), नियमित अडिट, KYC, AML/CFT र Capital Adequacy Ratio जस्ता कानुनी प्रक्रिया बिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक सञ्चालन गर्न सक्दैन। बैंकमा शेयरधनी वा प्रमुख पदाधिकारी बन्न Fit & Proper Test पास गर्नु अनिवार्य छ। यसैले “सबै शेयरधनी तस्कर हुन्” भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा गलत हो। बैंकमा भएको कर्जा तथा लगानी जनताको बचतबाट सञ्चालित हुन्छ। यदि बचतकर्ताको पैसा असुरक्षित भएको भए, सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्ने थियो।

तर दुर्भाग्यवश, केही समूहहरूले खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि उपयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले “कर्जा तिर्नुपर्दैन”, “बैंक तस्करले चलाउँछन्”, “असुलीको विरोध गर” जस्ता नारा फैलाएर जनतालाई भ्रममा पार्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले केवल बैंकलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र बचतकर्ताको जीवनलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। बैंकको कर्जा किसान, उद्यमी, महिला समूह, मजदुर र साना व्यवसायीको उत्पादन तथा रोजगारीलाई चलायमान राख्न प्रयोग हुन्छ। यदि जनताले भावनाको प्रभावमा कर्जा तिर्न नचाहँदा वा असुलीमाथि आक्रमण गर्दा, त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलो झटका पुर्याउँछ।

कर्जा दुरुपयोग गर्ने, फिर्ता नदिने वा मुद्दा परेपछि आफूलाई पीडित देखाउने व्यक्तिहरूको गतिविधिलाई ‘आन्दोलन’ वा ‘जनताको अधिकार’ नाम दिएर प्रचार गर्नु कानुनको उल्लङ्घन हो। कर्जा असुली कानुनअनुसार सुरक्षित प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत सुरक्षा र कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। तर राजनीति र भावनाले प्रभावित जनतालाई यसबाट भुलाउँछ। यसले सामाजिक अविश्वास बढाउँछ र वास्तविक समाधानको बाटो बन्द गर्दछ।

साना किसान, महिला उद्यमी, मजदुर र उद्यमशील व्यक्तिहरूले कर्जा तिर्ने संस्कार र वित्तीय जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ। बैंक, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाहरूको कार्य केवल मुनाफा कमाउने मात्र होइन, समग्र समाजको आर्थिक जीवनलाई चलायमान राख्ने हो। बैंकिङ प्रणाली कमजोर हुँदा ऋण प्रवाह ठप्प हुन्छ, रोजगारी घट्छ, उद्यम बन्द हुन्छ र अर्थतन्त्र नै जाम हुन्छ। यसले सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, न कि केवल धनी वा प्रभावशाली वर्गलाई।

जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने तत्वहरूले आफ्नो वरपर भीड बढाउन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पोस्न र बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गर्न प्रयास गर्छन्। उनीहरूले फैलाएको भ्रमले वास्तविक जिम्मेवारी र कानुनको सम्मानलाई कमजोर पार्छ। बैंकको कार्य र कर्जा असुली कानुनअनुसार मात्र चल्नुपर्छ, तर राजनीतिक उक्साहटले यसलाई चुनौती दिन्छ। यसले आर्थिक स्थायित्व र जनताको भविष्यमाथि खतरा पैदा गर्छ।

वित्तीय शिक्षा अभावले जन्माएको भ्रम हटाउन आवश्यक छ। जनतालाई बैंक, कर्जा प्रणाली, शेयरधनी र कानुनको वास्तविक संरचना बुझाउनुपर्छ। बैंकले कर्जा दिनु केवल आर्थिक लाभको लागि होइन, देशको विकास, रोजगार, कृषि र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न हो। यदि कर्जाको असुली प्रक्रिया कानून अनुसार चलेको छ भने, त्यसको सम्मान गर्नु जनताको कर्तव्य हो। कानूनले निर्धारित प्रक्रिया र संरचना बिना कसैले पनि बैंक, लघुवित्त वा शेयरधनीमाथि आक्रमण गर्न पाउँदैन।

देशको कानुन बलियो छ, तर भावना र राजनीति प्रभावित जनताले यसलाई कमजोर देखाउने प्रयास जारी राखेका छन्। केही समूहले “बैंक तस्करले चलाउँछन्” भन्ने भ्रम फैलाउँछन्, तर तथ्य र प्रमाण यस विपरीत छन्। बैंकमा सबै गतिविधि नियमन, अडिट र नियन्त्रित प्रक्रियाबाट गुज्रन्छ। अवैध पैसा सजिलै बैंकमा प्रवेश गर्न सक्दैन। तस्करीको पैसा रोक्न AML/CFT र KYC अनिवार्य छ। यसैले सबै शेयरधनी वा बैंकलाई तस्कर भन्नु पूर्ण रूपमा भ्रमजन्य छ।

आजको आवश्यकताको केन्द्रबिन्दु केवल आलोचना होइन; तथ्य र कानुनमा आधारित वित्तीय चेतना हो। भावनाको प्रभावमा नारा लगाउने वा आक्रोशमा आधारित आन्दोलनले देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर पार्छ। कर्जा लिनेले तिर्ने, बैंकले कानुनअनुसार असुली गर्ने संस्कार र बचतकर्ताको अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रणालीमा विश्वास गर्नु नै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उपाय हो।

यदि हामीले कानुन र तथ्यको सम्मान गर्यौं भने मात्र भ्रम, आरोप र राजनीति प्रभावित भीडलाई रोक्न सकिन्छ। बैंक, लघुवित्त, उद्यमी, किसान र मजदुरले सुरक्षित वातावरणमा आर्थिक गतिविधि जारी राख्न सक्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र सबै नागरिकलाई न्याय सुनिश्चित गर्छ। भावनामा आधारित आरोप र भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति रोक्न सकेमा मात्र नेपालमा वित्तीय स्थायित्व, कानुनको सम्मान र आर्थिक विकास सँगसँगै सुनिश्चित हुनेछ।

(लेखक खेम राज ओझा लामो समयसम्म वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?