बीमा प्राधिकरणको कीर्तिमान: २०४९ पछिकै छिटो वित्तीय विवरण स्वीकृति, कार्यगत सुधारले बद्लियो बीमा क्षेत्रकै गति

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनापछि पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरूको एक्चुरियल भ्यालुएसन र वित्तीय विवरण समयमै स्वीकृत गर्दै बीमा नियमनको इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हालसम्म १९ वटा बीमा कम्पनीका वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेका छन्, जसले वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती र जरिवानाको चक्रलाई तोडेको छ।

कम्पनी ऐन २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ अनुसार बीमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा–नोक्सान विवरण अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेश गरी साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विगतमा अधिकांश बीमा कम्पनीहरू समयमै वित्तीय विवरण तयार गर्न नसक्दा साधारणसभा ढिला हुने र हर्जना तिर्न बाध्य हुने अवस्था सामान्यजस्तै थियो। यस वर्ष भने परिदृश्य पूर्णतः फेरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु बीमा कम्पनी गरी कूल १९ वटाको वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार, २०४९ सालपछि पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा बीमा कम्पनीका वित्तीय विवरण समयमै स्वीकृत भएका छन्। उनलेल भने 'यसका लागि हामीले कम्पनीहरूलाई निरन्तर झकझक्यायौँ, कतिपय दिन त राति १० बजेसम्म कार्यालयमै बसेर काम गर्यौँ।'

नीति, नेतृत्व र जनशक्तिको समन्वय

यो उपलब्धिको पछाडि प्राधिकरणको स्पष्ट नीति, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र कर्मचारीहरूको सक्रियताले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ। गत वर्षदेखि एक्चुरियल भ्यालुएसन र वित्तीय विवरण स्वीकृतिलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। उक्त नीतिलाई अध्यक्ष जनकराज शर्माले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे। कर प्रशासनमा लामो अनुभव बोकेका शर्माको कार्यशैलीले प्राधिकरणभित्र कामको गति बढाउन सहयोग पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस अवधिमा प्राधिकरणले एक अतिरिक्त एक्चुरी नियुक्त गर्दै भ्यालुएसन प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संरचनागत सुधार पनि गर्‍यो। जोखिम–आधारित पुँजी (RBC) प्रणाली लागू भएपछि वित्तीय विवरण तयार पार्न थप चुनौती देखिए पनि बीमा कम्पनीहरूको तदारुकताले सफलता सम्भव भएको सुवेदीको भनाइ छ।

‘दबाब’ बाट ‘दौड’ सम्म

पहिला कम्पनीहरूले बुझाएका भ्यालुएसन र वित्तीय विवरण महिनौँसम्म प्राधिकरणका टेबलमै थन्किने अवस्था थियो। यस वर्ष भने सुरुवातमै केही कम्पनीको स्वीकृति लिएसँगै अरू कम्पनीहरूमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढ्यो। “एउटा कम्पनीको स्वीकृति भएपछि अरूले पनि छिटो तथ्यांक तयार गर्न थाले,” चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष कार्की भन्छन्, “कहिलेकाहीँ एकै दिन ४–५ वटा कम्पनीको लाभांश स्वीकृत हुने अवस्था बन्यो।”

विरामी हुँदाहुँदै पनि समयमै काम सक्नुपर्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मचारीहरू खटिएको कार्कीको अनुभव छ। भ्यालुएसन तथा वित्तीय विवरणको स्वीकृतिका लागि निर्देशकहरु पुजन ढुङ्गेल अधिकरी तथा ध्रुव तिमल्सिना, उप निर्देशक सन्तोष कार्की तथा निर्मला मल्ल, निर्मला मल्ल, सहायक निर्देशकहरु सविता नेपाल, करुणा थापा लगायतले दिनरात काम गरे। 

विगतको जग, वर्तमानको छलाङ

इतिहासमै पहिलो पटक यति छिटो काम हुनुको जग पूर्व अध्यक्ष शरद ओझाले राखेको अधिकारीहरू बताउँछन्। भ्यालुएसन र वित्तीय विवरण सँगसँगै अघि बढाउने नीतिगत निर्णयले बीमकहरूलाई पनि सचेत बनायो। “एकले काम गरेपछि अरूलाई पनि दबाब बढ्यो,” एक अधिकारी भन्छन्, “यो सबै एक–डेढ महिनामै सम्भव भयो।”

यसै विचमा नेशनल लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीमा ३८ वर्षमै पहिलो पटक यति छिटो वित्तीय विवरण तयार गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ।

प्राधिकरणले पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीहरूको काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउदैछ। यसैबीच, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकी विवरण आगामी असारभित्र टुंग्याउने निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हकमा पनि सबै काम छिट्टै सकिने देखिएको छ।

चुनौती अझै बाँकी

यद्यपि, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भने अझै चुनौती कायमै छ। हरेक वर्ष भ्यालुएसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण एक्चुरीको अभाव देखिएको छ। उच्च बजेटका कारण विदेशी एक्चुरीहरू निर्जीवन भ्यालुएसनतर्फ कम आकर्षित हुने समस्या पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष भ्यालुएसन गर्नु नपर्ने भएकाले प्राय सबैले समयमै वित्तीय विवरण तयार पार्थे। उनिहरुले पनि आगामी वर्षमा यो भन्दा छिटो काम गर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।

स्वीकृत कम्पनीहरूको सूची

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्राधिकरणबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएका कम्पनीहरूमा जीवन बीमातर्फ सिटिजन लाइफ, नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, नेशनल लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ र एलआईसी (नेपाल) रहेका छन्।

निर्जीवनतर्फ आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी, नेपाल इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्स छन्।

लघुबीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफका विवरण स्वीकृत भएका छन्।

हाल प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कूल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।

बीमा प्राधिकरणको यो पहललाई नियमनमा आएको ‘अग्रगामी नयाँ छलाङ’ का रूपमा हेरिएको छ। समयमै वित्तीय अनुशासन कायम हुने हो भने बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता, विश्वास र लगानी–आकर्षण अझ बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना