अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो

काठमाडौँ, फागुन ३ गते – अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, संशोधनको उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यतासँग मिलाउनु, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्नु र सुपरीवेक्षकीय तथा नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। यसका साथै, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्न विधेयक ल्याइएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य भएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता, जोखिम आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सङ्घीय संरचनाअनुरुप राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान र अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण प्राथमिकता राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख (रिजोलुसन) सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारसँगै मस्यौदाले ‘डिजिटल बैंक’ अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ। यस अनुसार भौतिक शाखा वा सञ्जालबिना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत पाए ‘डिजिटल बैंक’ मानिनेछ। डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई पनि ‘मुद्रा’को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणमा स्पष्ट अधिकार, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि, प्रणालीगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन, तथा समस्याग्रस्त बैंकलाई नियन्त्रण वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजान स्पष्ट प्रावधानहरू मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

संस्थागत संरचनामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हाल तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहेकोमा पाँचजना पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ‘कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकृत’बाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पुनःनियुक्ति प्रक्रियामा पनि सीमितता राखिएको छ।

मस्यौदामा व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार परिमार्जन, आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि साधारण जगेडा कोष, पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण र सहकारीसम्बन्धी केही ऐनमार्फत २०८० र २०८१ मा संशोधन भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन