विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनमा जोड, चेक कारोबार घटाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामार्फत बैंकले विद्यमान मौद्रिक नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई यथावत् राख्दै केही क्षेत्रमा सुधार र परिमार्जनका उपायहरू अघि सारेको छ। 

नीतिगत व्यवस्था यथावत्

समीक्षाअनुसार व्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू परिवर्तन नगरी यथावत् कायम राखिएको छ।

क्षेत्रगत कर्जा सीमामा विस्तार

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा Permanent Working Capital को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ।

विस्थापित व्यवसायका लागि सहुलियत

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम/व्यवसायहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म त्यस्ता कर्जाहरू पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नन्डेलिभरेवल फरवार्ड सीमामा वृद्धि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेवल फरवार्ड (NDF) कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत रहेको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ।

प्रविधि पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण

Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab र Artificial Intelligence जस्ता प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।

विद्युतीय भुक्तानीमा जोड

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन

परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन

नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–८६/८७) मा उल्लिखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा मार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?