मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक, मुद्रास्फीति १.७० प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीतिका प्रमुख सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.७० प्रतिशतमा कायम रहेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितितर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकामा २०८२ पुस मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.१ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको जनाएको छ।

व्याजदर करिडोरलाई क्रमशः संकुचित गर्दै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीच भागमा राख्ने (सिमेट्रिक बनाउने) नीति अनुरूप पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखिएको छ। मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज रहेकाले दर घटाउने निर्णय लिइएको हो।

तरलता व्यवस्थापनका लागि २०८२ पुसमा पटक–पटक गरी २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे अवधिको “नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र” जारी गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता प्रशोचन गरी व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको हो।

चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो छ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। साथै, ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समीक्षा अवधिमा दृष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ र कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा थप सहजीकरण गरिएको छ। घरेलु प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूका लागि “Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks” समेत जारी गरिएको छ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी ऋण भित्र्याउने तथा विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गरिएको छ।

नगद कारोबार नियन्त्रणका लागि ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

कुल मिलाएर, मौद्रिक नीति र यसको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा आएकाले वित्तीय स्थायित्व सुदृढ हुँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।x

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन