‘जेनजी’ आन्दोलनबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

काठमाडौं । गत भदौमा सडकमा पोखिएको ‘जेनजी’ (पुस्ता जेड) को आक्रोश, राज्यको दमन र त्यसपछिको भौतिक विनाशबारे तयार पारिएको आधिकारिक प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुगेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले झन्डै पाँच महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो।

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका हिंसक झडप, ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको मानवीय क्षति तथा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक विनाशका विषयमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी सत्यतथ्य केलाएको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार आयोगले तोकिएको अन्तिम म्याद सकिनु ठीक एक दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अन्तरिम सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए। सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइए पनि घटनाको गम्भीरता र प्रमाण सङ्कलनको जटिलताका कारण आयोगले पटक–पटक म्याद थप माग्नुपरेको थियो। पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन थप भएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएको हो।

भदौको आन्दोलन केवल राजनीतिक विरोध मात्र नभई राज्य र युवा पुस्ताबीचको एउटा तीव्र मुठभेडका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा सयौँ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।

मानवीय क्षतिसँगै मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति पनि व्यहोरेको छ। सरकारी अनुमान अनुसार करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा केही युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आन्दोलन उग्र बनेको थियो। त्यसक्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गरिएको थियो भने निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र घरहरू लुटपाट तथा तोडफोडको निशानामा परेका थिए।

आयोगले मुख्यतः दुई पक्षमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरेको बुझिएको छ— आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न, र आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिमा कसको संलग्नता थियो भन्ने विषय। विशेषगरी भदौ २३ को सुरक्षा कारबाहीलाई लिएर मानवअधिकारकर्मीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मी परिचालन र आदेश दिने अधिकारीहरूको भूमिकाबारे के सिफारिस गरेको छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।

नेपालमा राजनीतिक घटनापछि आयोग गठन हुने र प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनविहीन रहने परम्परा पुरानै हो। तर ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी यो प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारको छवि र भविष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। अब आयोगले औँल्याएका दोषीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि विगतका धेरै प्रतिवेदनझैँ यो पनि दराजमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।

७६ जनाको ज्यान गुमेको र ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिबाट जन्मिएको यो प्रतिवेदनले दिने न्याय नै आगामी राजनीतिक स्थिरताको महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन