![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
शपथ ग्रहणमा किन धर्मको छाया? सुरेन्द्र रेग्मीको लेख
- सुरेन्द्र रेग्मी
- 2026 Mar 26 21:19
काठमाडौं। चैत्र १३ मा बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो बलियो सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा जोडिएको छ। तर यसै सन्दर्भमा एउटा विषयले गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ| शपथ ग्रहण समारोहमा धार्मिक अनुष्ठान समावेश गरिने चर्चा।
व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि आस्था, विश्वास र रुचि हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीलाई र्याप संगीत मन पर्न सक्छ, तर त्यसैलाई सरकारी समारोहको हिस्सा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैगरी, राज्यको औपचारिक कार्यक्रममा धर्मलाई प्रदर्शन गर्ने प्रयास पनि त्यत्तिकै असान्दर्भिक हुन्छ। चाहे जुनसुकै धर्म किन नहोस्, राज्यको मञ्चमा यसको औपचारिक प्रयोग हुनु उचित मान्न सकिँदैन।
म बालेनका सकारात्मक पक्षहरूको समर्थन गर्छु, तर यो अभ्यास सही दिशातर्फ गएको देखिँदैन। इतिहासतिर फर्केर हेर्दा, शासकहरूले आफ्नो शक्ति दैवी देखाउन धर्मको सहारा लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। तर आजको लोकतान्त्रिक युगमा जनताबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यही शैली दोहोर्याउनु उचित ठहरिँदैन। राजनीति र धर्म दुवै संवेदनशील क्षेत्र हुन्, तर यी दुईको भूमिका र उद्देश्य फरक छन्। जब यीबीचको दूरी घट्छ, शक्ति सन्तुलन बिग्रिने र न्याय कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीले मन्दिर, गुम्बा वा कुनै पनि धार्मिक स्थलमा गएर पूजा–प्रार्थना गर्नु उनको अधिकार हो। तर राज्य आफैंले त्यो भूमिका लिन मिल्दैन। राज्य सबै नागरिकको साझा संरचना हो, कुनै एक विश्वास वा आस्थाको प्रतिनिधि होइन।
इतिहासले देखाएको छ जब सत्ताले धर्मको आड लिन्छ, त्यसको असर समाजमा विभाजन र द्वन्द्वका रूपमा देखा पर्छ। आधुनिक, बहुलवादी समाजमा राज्य तटस्थ हुनैपर्छ। शपथ ग्रहणजस्तो औपचारिक र संवैधानिक कार्यक्रमलाई धार्मिक स्वरूप दिनुले गलत सन्देश प्रवाह गर्छ। यो अब केवल व्यक्तिगत आस्था मात्र रहँदैन, बरु सार्वजनिक पदको चरित्रसँग जोडिन्छ।
राज्यको मञ्चबाट कुनै एक धर्मको झल्को देखिँदा, अन्य नागरिकले आफूलाई अलग ठान्ने खतरा रहन्छ। शपथ भनेको संविधानप्रतिको निष्ठा र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हो। यदि नेतृत्वले नै राज्य र धर्मबीचको स्पष्ट सीमारेखा कोर्न सकेन भने, समाजमा अन्योल र असन्तुलन बढ्न सक्छ।
यो कुरा कसैको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने होइन। बरु, राज्यले सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। धर्म व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो भने राज्य सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संरचना हो। यी दुईलाई मिसाउँदा भावनात्मक प्रभाव त पर्न सक्छ, तर न्याय र समानता कमजोर हुने खतरा बढ्छ।
जब सत्ता धार्मिक प्रतीकजस्तो देखिन थाल्छ, लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै कमजोर हुन्छ। राज्यको आधार विश्वास होइन, न्याय र समानतामा हुनुपर्छ। त्यसैले शपथ ग्रहणलाई धार्मिक कार्यक्रमको रूप दिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन।
यही यथार्थ हो।
सफल कार्यकालको लागि बालेनजीलाई अग्रिम शुभकामना |
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया