![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
सरकारको नयाँ कार्यसूची: विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाइने
- BFIS News
- 2026 Mar 28 22:12
काठमाडौं — सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। शासकीय सुधार अन्तर्गत तय गरिएको १०० कार्यक्रममध्ये शिक्षा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने नीति अघि सारिएको हो।
सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई समेट्न ९० दिनभित्र “विद्यार्थी काउन्सिल” वा “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट” जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गरिनेछ।
कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको उल्लेख गरिएको छ। सो समस्या समाधान गर्न यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तय गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार अब विद्यार्थीहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक कार्यविधि तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई लिइँदै आएको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइने भएको छ। यसको सट्टा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारको यो नयाँ कार्यसूचीले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया