ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने सरकारको कार्ययोजनालाई इप्पानले गर्यो स्वागत

काठमाडौं, चैत १५ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनालाई स्वागत गर्दै यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार हाल संस्थामा ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आवद्ध छन्। देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४००० मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिइसकेका छन्। थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन्।

निजी क्षेत्रले हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको इप्पानले जनाएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित आएको सरकारको यस घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तामा आशा र भरोसा बढाएको इप्पानको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी विगत सात वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अधिकतम १८० दिनभित्र खुला गर्ने निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको छ। यसबाट पीपीएका लागि आवेदन दिएका हजारौं मेगावाटका आयोजना छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इप्पानले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। हाल यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून हुँदा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा समस्या देखिएको जनाइएको छ।

कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत संयन्त्र विकास, र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक संरचना निर्माण गर्ने योजनालाई पनि इप्पानले स्वागत गरेको छ।

लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरिने विषयलाई पनि महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। यसले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय अध्ययनजस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इप्पानले कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बताउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र संवाद गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन