राजनीति बुलिस, शेयर बजार बियरिस !

काठमाडौं। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन हुनु अघि उत्साहजनक रूपमा १५४ अंकले उकालो लागेको शेयर बजार, नयाँ सरकार बनेलगत्तै भने ११८.७६ अंकले ओरालो लागेको छ। चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै बजारले थप उचाइ लिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर प्रारम्भिक संकेतहरू त्यसको विपरीत देखिएका छन्।

निर्वाचन सुनिश्चित हुने र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुने आशाले विगत तीन महिनादेखि शेयर बजारमा निरन्तर सुधार देखिएको थियो। जेन्जी आन्दोलनपछि अस्थिर बनेको राजनीतिक वातावरणका कारण बजार २४८७ अंकसम्म झरेको थियो। तर, निर्वाचनको माहोल तातेसँगै पछिल्लो एक महिनामा बजारले उल्लेखनीय सुधारको लय पक्रिदै २९६० अंकसम्म पुग्यो। 

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अप्रत्यासित उदय र स्थिर सरकारको म्यान्डेटले राजनीतिक परिदृश्यलाई ‘बुलिस’ बनाएको छ। बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आक्रामक नीतिगत कदमहरू अघि सारेका छन्।  सरकारले जेन्जी आन्दोलनको प्रमुख दोसीका रुपमा तत्कालिन प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा वली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता दिपक खड्कालाई सम्पत्ती सुद्धिकरणको मुद्दामा जेल हालिएको छ। यी कदमहरूले सर्वसाधारणबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि, लगानीकर्ताहरूमा भने अनिश्चितता बढाएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारका केही प्रारम्भिक निर्णयहरू खुला अर्थतन्त्रप्रति सशंकित देखिएका छन्। विशेषगरी २०४८ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने संकेतले निजी क्षेत्र र पूँजी बजारमा त्रास उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले लगानीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको सुदृढीकरणले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्ने तर्क पनि बलियो छ। तर, कतै सरकारले पुराना र जिर्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने हल्लाले सरकार खुला बजार नीतिबाट पछि हट्ने संकेत त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

खुला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको अवसर भए पनि, त्यसको नाममा हुने कार्टेलिङ र विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ। यही सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा हिजोका दिनमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पायो। यसलाई सुधार गर्नु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको काधमा छ। यस क्रममा सरकारले लिनु पर्ने कतिपय अप्रिय कदमले शेयर बजारलाई भने प्रभावित पार्ने देखिएको हो। 

शेयर बजार मूलतः पूँजीगत लाभको अपेक्षामा आधारित हुन्छ। लगानीकर्ताले नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छन्। यदि सरकारका नीतिहरूले लगानीको वातावरण अनिश्चित बनाउँछन् भने बजारमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो।

अन्ततः, वर्तमान परिदृश्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक नीतिमा स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आगामी दिनमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत दिशा र कार्यान्वयन शैलीले नै शेयर बजारको भावी गति निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?