मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभाव: भारतले मल अनुदान ११ प्रतिशतले बढायो

आयुस बस्नेत
2026 Apr 09 16:56

मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभाव: भारतले मल अनुदान ११ प्रतिशतले बढायो

नयाँदिल्ली, चैत २६ गते । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ।

सरकारले गत वर्षको तुलनामा मल अनुदान करिब ११ प्रतिशतले बढाएको जनाएको छ। भारतमा कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ, जसले यसलाई आर्थिकसँगै राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मल कम्पनीलाई स्वीकृत दरमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट किसानले सस्तो मूल्यमा मल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब चार खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ (चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ, जुन छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ। उत्पादन लागत बढिरहेका बेला यसले किसानलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, विश्व व्यापार सङ्गठनले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो जोखिम सिर्जना गरेको चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा आएको अवरोधका कारण तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत असर परेको छ।

सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्दछ। यस्तो अवरोध दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।