सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदै, सबै ठेक्कामा ई–बिडिङ अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब सबै सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा ई–बिडिङ लागू गरिनेछ।

सरकारले तयार पारेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकको मस्यौदामा ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन इलेक्ट्रोनिक बिडिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यससँगै हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको कागजी टेन्डर प्रणाली क्रमशः हट्ने देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार साना तथा ठूला सबै प्रकारका बोलपत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘ई–जीपी’ पोर्टलमार्फत मात्रै पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको रकमभन्दा माथिका खरिदमा यो प्रणाली प्रयोग नगरेमा त्यस्तो प्रक्रिया मान्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले यसअघि कागजी टेन्डरका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाएको छ। भौतिक उपस्थितिमा हुने झडप, प्रतिस्पर्धीलाई अवरोध गर्ने गतिविधि तथा मिलेमतोका घटनालाई न्यून गर्न डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ई–बिडिङ लागू भएपछि इन्टरनेटमार्फत जुनसुकै स्थानबाट गोप्य रूपमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ। यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र प्रतिस्पर्धामा समान अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, कागजी प्रक्रिया हट्दा समय र खर्च दुवैमा कमी आउने देखिन्छ।

संशोधित व्यवस्था संघीय निकायमा मात्र सीमित नहुँदै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहमा समेत लागू हुनेछ। यसअनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ई–बिडिङ प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भने यो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। डिजिटल प्रणालीले दूरदराजका व्यवसायीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, केही दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्वसनीय बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। साथै, प्रणालीको सुरक्षा र प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढ बनाउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन